अहमदनगर दि.३० मार्च
अहमदनगर शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या कापडबजार ,मोची गल्ली, नावीपेठ या ठिकणी पथविक्रेत्यांच्या गाड्या अनेक वर्षांपासून लागत आहेत.
मात्र मागील काही दिवसांपूर्वी एका व्यापारी आणि पथविक्रेत्याचे दुकाना समोर गाडी लावन्यवरून भांडण झाले आणि हा वाद चिघळला व्यापारी आणि पथविक्रेत्यांमध्ये चांगलीच जुगलबंदी सुरू झाली यात पक्षीय राजकारण आले व्यापाऱ्यांनी बाजार पेठेतील अतिक्रमणे काढावी या करीता मंगळवार पासून उपोषणाही सुरू केले होते. या उपोषणाला व्यपाऱ्यांच्या विविध संघटना आणि राजकीय सामाजिक संघटना पक्ष यांनी पाठींबा जाहीर केला होता.
मंगळवारी सायंकाळी महानगर पालिकेचे आयुक्त शंकर गोरे यांनी उपोषणाला बसलेल्या व्यापार्‍यांची बैठक घेऊन पुढील काळात बाजारपेठेत अतिक्रमणे लागणार नाहीत याबाबत महानगरपालिका दक्षता घेईल तसेच अतिक्रमण करणाऱ्या लोकांवर दंडात्मक कारवाई करून फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल असे आश्वासन दिल्यानंतर कापड बाजार असोसिएशनच्या व्यपाऱ्यांनी उपोषण सोडले होते.
तर बुधवारी सर्व पथविक्रेत्यांनी हॉकर्स युनिटीचे संस्थापक अध्यक्ष साहेबान जहागीरदार यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या मुळाबळासोबत महानगरपालिका कार्यलयावर मोर्चा काढला होता या वेळी महापालिकेचे उपआयुक्त यशवंत डांगे यांनी हॉकर्स युनिटीच्या पदाधिकारी आणि पथविक्रेत्यांशी चर्चा केली हॉकर्स युनिटीच्या वतीने मनपा उप आयुक्त यशवंत डांगे यांना निवेदन देण्यात आले.
कापड बाजार परिसरातील काही व्यापारी , राजकीय पक्ष व काही संघटनांनी विरोध केल्याने महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने तातडीने कापड बाजार, मोची गली,घास गल्ली परिसरातील हॉकर्सना स्टॉल लावण्यास मज्जाव केला आहे. अनेक वर्षापासून सदर भागात स्टॉल लावून उदरनिर्वाह करणाऱ्या हॉकर्स बांधवांना अनेक दिवसापासून स्टॉल लावू न दिल्याने त्यांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली असून, महापालिका अतिक्रमण विरोधी पथकाने दबावाखाली एकतर्फी कारवाई केलेली आहे. हॉकर्सचा कोणताही
विचार न करता त्यांच्या पोटावर पाय देण्याचे काम करण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासन गोरगरीब हॉकर्सना वाऱ्यावर सोडून देण्याचा प्रकार करत आहे. हॉकर्स कायद्याप्रमाणे अतिक्रमणाच्या नाव- खाली, पथविक्रेत्यांचा रोजगार हिरावून न घेता, पथ विक्रेता अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याची सातत्याने मागणी करत आहे. पथविक्रेता अधिनियमाप्रमाणे पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण न करताच त्यांना हटविण्यात आले आहे. शहरात इतर पक्के अतिक्रमण असताना अनेक तक्रारीनंतरही ते पाडण्यात येत नाही.तसेच केंद्र शासनाने पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन) अधिनियम १ मे २०१४ रोजी संपूर्ण देशात लागू केला.सदर कायद्यान्वये विक्रेत्यांना व्यवसाय करण्यास संरक्षण दिलेले आहे. या कायद्याचा उल्लंघन करुन सुरु असलेली एकतर्फी कारवाई त्वरीत
थांबविण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली
अतिक्रमण हटविणे हा पर्याय असेल तर त्यांच्या उपजिविकेचा व रोजगाराचा प्रश्न देखील सोडविण्याची गरज आहे.कापड बाजार, मोची गल्ली व घास गल्ली परिसरातील हॉकर्सना वाऱ्यावर न सोडता आमचे पुनर्वसन करण्यात यावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली असून या बाबत महानगरपालिकेचे आयुक्त शंकर गोरे यांच्या बरोबर बैठक घेऊन पथविक्रेत्यांच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी मार्ग काढला जाईल असे लेखी आश्वासन महानगरपालिकेचे उपायुक्त यशवंत डांगे यांनी हॉकर्स युनिटीच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे.
