अहमदनगर दि १४ मार्च
अहमदनगर शहरातील मुख्य कापड बाजारातील अतिक्रमण बाबतचा प्रश्न पेटला असून कापड बाजारात दोन दिवसापूर्वी फेरीवाले आणि दुकानदार यांच्या मध्ये झालेल्या वादा नंतर अतिक्रमण विषय पुन्हा उफाळून आला आहे.
सोमवारी महापालिका अतिक्रमण विभागाने कापड बाजारातील अतिक्रमणे काढल्या नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अल्पसंख्यांक विभागाचे अध्यक्ष आणि हॉकर्स युनिटी असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष साहेबान जहागीरदार यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिका कार्यलयात मोर्चा काढण्यात आला तसेच आयुक्तांना निवेदन देऊन एकतर्फी कारवाई करू नये अशी मागणी त्यांनी केली आहे या प्रकरणातील जातीयवादी राजकारण होत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
एका राजकीय पक्ष व जातीयवादी संघटनेने कापड बाजार, मोची गल्ली व घास गल्ली येथील अतिक्रमण हटविण्याची मागणी केली आहे. अनेक वर्षापासून कापड बाजार येथे व्यवसाय करत असलेल्या हॉकर्सना हटविण्यासाठी पोलीस, महापालिका प्रशासनावर राजकीय दबाव टाकला जात आहे. तसेच एका व्यापाऱ्याने दोन समाजात तेढ निर्माण करणारे वक्तव्य करुन या वैयक्तिक वादाला वेगळे स्वरुप दिले आहे. यामुळे शहराची शांतता सुव्यवस्था भंग करण्याचे काम केले गेले.कापड बाजारात व्यवसाय करणारे हॉकर्स एका जातीचे नसून, सर्व जाती-धर्माचे व विविध समाजातील आहे. मात्र याला जातीय वळण देऊन हॉकर्स यांना मानसिक त्रास देऊन त्यांचा रोजगार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. कोणाचे वैयक्तिक वाद असेल तर त्यांनी ते कायदेशीर आणि न्यायालयीन मार्गाने मिटवणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणातून जातीय रंग देऊन बाजारपेठेतील संपुर्ण व्यापारी विरुध्द हॉकर्स हा वाद पेटविण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. मात्र व्यापारी व हॉकर्स कापड बाजारात गुण्यागोविंदाने आप-आपला व्यवसाय करत आहे.पथ विक्रेता अधिनियमाप्रमाणे जो पर्यन्त शहरात पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण व विक्रीची योजना तयार होत नाही तो पर्यन्त कोणताही प्रकारे पथ विक्रेत्यांवर अतिक्रमणाच्या नावाखाली कारवाई करु नये. केंद्र शासनाने पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन) अधिनियम १ मे २०१४ रोजी संपूर्ण देशात लागू केला. सदरकायद्यान्वये विक्रेत्यांना व्यवसाय करण्यास संरक्षण दिलेले आहे.हा कायदा लागू झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत रस्त्यावरील पथ विक्रेत्यांचे सर्व्हेक्षण करुन हॉकर्स व नो हॉकर्स झोन तयार करुन पथ विक्रेत्यांना व्यवसाय करण्यासाठी परवाना देण्याची कार्यवाही करण्याचे सुचित केले आहे. परंतु अहमदनगर महापालिकेकडून सदर
अधिनियमाची कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी झालेली नाही. संघटनेने वेळोवेळी याबाबत पाठपुरावा करुन आंदोलने देखील केली. मात्र यावर कोणतीही अंमलबजावणी न करता उलट अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या नावाखाली पथ विक्रेत्यांविरोधात कारवाई करून त्यांच्या मालाची व हातगाड्यांचे वेळोवेळी नुकसान करण्यात आलेले आहे. कोरोनाच्या टाळेबंदीनंतर बाजारातील अर्थव्यवस्था रुळावर येत असताना, हॉकर्स बांधव दररोज आपला व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहे. अनेकांनी टाळेबंदीत कर्ज घेतले असून, त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. एका छोट्याश्या वादाला मोठे स्वरुप देऊन बाजारपेठेतील सर्वच हॉकर्स बांधवांना टार्गेट केले जात आहे. अतिक्रमण हटविणे हा पर्याय असेल तर त्यांच्या उपजिविकेचा व रोजगाराचा प्रश्न देखील सोडविण्याची गरज आहे. आम्ही सर्व सह्या करणारे हॉकर्स बांधव मागणी करतो की,अतिक्रमणाच्या नावाखाली, पथविक्रेत्यांचा रोजगार हिरावून घेऊ नये, पथ विक्रेता अधिनियमाची अंमलबजावणी करुन हॉकर्स बांधवांची जागा निश्चित करावी, बाजारपेठेतील छोट्याश्या वादाला जातीय वळण देऊन शांतता भंग करणाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी.
आशा आशयाचे निवेदन हॉकर्स युनिटी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष साहेबांच्या जोरदार यांनी आयुक्तांना दिले आहे याबाबत लवकरच तोडगा काढला जाईल आणि कोणत्याही विक्रेत्यावर विनाकारण कारवाई केली जाणार नाही असे आश्वासन महानगरपालिकेचे आयुक्त शंकर गोरे यांनी ऑफर्स युनियनच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे.
