जामखेड – दि.२ फेब्रुवारी
कर्जत- जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी आज बजेट बद्दल आपल्या अधिकृत फेसबुक पेजवर प्रतिक्रीया व्यक्त केली आहे त्यात त्यांनी केंद्र सरकारच्या काही निर्णयांचं स्वागत करत महाराष्ट्र्रावर होणाऱ्या अन्याया बाबत पुनर्विचार करण्याचं आवाहन केंद्र सरकारला केलं आहे.
कोरोना काळात खालावलेल्या महसुली उत्पन्नाने कमी झालेला राज्यांचा भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी केंद्राने दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेली ‘भांडवली खर्चासाठी राज्यांना आर्थिक सहाय्य योजना’ यंदा वाढीव तरतुदीसह सुरू ठेवण्याचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
कोरोना काळात कमी झालेल्या महसुलातून सावरण्यास राज्यांना मदत व्हावी हा या योजनेचा उद्देश असल्यास या योजनेअंतर्गत मदत देताना राज्यांना बसलेला महसुली फटका हा निकष असणं गरजेचं आहे.
त्यासाठी सर्वाधिक फटका बसलेल्या राज्यांना सर्वाधिक मदत हेच सूत्र न्याय्य ठरलं असतं. परंतु ही मदत देतानाही वित्त आयोगाच्या केंद्रीय करातील राज्यांचा हिस्सा हे सूत्र वापरण्यात येतंय. केंद्रीय करातील वाटा आणि कोरोनाचा महसुली फटका या भिन्न बाबी असतानाही त्यांची सरमिसळ होत आहे.
परिणामी 1 लाख कोटीपैकी सर्वाधिक महसुली फटका बसलेल्या महाराष्ट्राला 6 हजार कोटी तर फारसा महसुली फटका न बसलेल्या उत्तरप्रदेशसाठी 17 हजार कोटी, बिहारसाठी 10 हजार कोटी जातील. एकूणच सर्वाधिक फटका बसलेल्या राज्यांवरच अन्याय होत असून यामुळं योजनेचा मूळ उद्देश बाजूला पडतो.
देशाला सर्वाधिक जीएसटी मिळवून देणारं तसंच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या महाराष्ट्राला किमान महसुली संकटाच्या काळात तरी वास्तववादी निकष लावून मदत द्यावी आणि महाराष्ट्रावर अन्याय होऊ नये, एवढीच माफक अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने याबाबत नक्कीच विचार करायला हवा.
