सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विधुत विभाग झोपलेलाच अधकारी म्हणतात आम्ही बोलणार नाही.उत्तरे देण्याऐवजी बसले नाष्टा करत … अकरा मृत्यू नंतरही अधिकाऱ्यांची मुजोरी कायम

अहमदनगर प्रतिनधी-
अहमदनगर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात शनिवारी सकाळी covid-कोविड वॉर्डला आग लागून त्यामध्ये उपचार घेत असलेल्या ११ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता यानंतर ही आग कशामुळे लागली याबाबत तर्क-वितर्क लावले जात होते राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी रविवारी जिल्हा रुग्णालयाला भेट देऊन पत्रकार परिषदेत बोलताना हा चेंडू सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत विभागाकडे टोलवला 2015 मध्ये जिल्हा शासकीय रुग्णालयाची ही इमारत पूर्ण झाली होती मात्र ज्या ठिकाणी ही आग लागली होती तो वॉर्ड मागील वर्षी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या पुढाकारातून नगर शहरातील खासगी डॉक्‍टरांच्या साह्याने कोविड वॉर्ड म्हणून कार्यान्वित करण्यात आला होता मात्र यासाठी चे जे फायर ऑडिट करावे लागत होते ते ऑडिट करण्यात आले नव्हते आग लागल्यानंतर जेव्हा प्रत्येक विभाग एकमेकांवर जबाबदारी टाकत असताना यातील खरी माहिती आता समोर येत आहे जून महिण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विधुत विभागाकडे या कामाच्या बाबत असलेली सर्व कागदपत्र सुपूर्द करण्यात आली होती मात्र रुग्णालयातील नव्या इमारतीसह अन्य शासकीय रुग्णालया साठी 5 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता यात शासकीय रुग्णालयातील अंतर्गत अग्निशामक यंत्रणेसह अन्य सुविधांसाठीचे पत्र बांधकाम विभागाला दिले होते मात्र या पत्रानंतर उत्तर आम्हाला मिळालेले नाही याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर आता सर्व संशयाची सुई बांधकाम विभागाच्या विद्युत विभाग कडे जात असून ज्या विभागातील अधिकाऱ्यांनवर कारवाई होणार का असा प्रश्न समोर येत आहे या विद्युत विभागाचा सब डिव्हिजन नगर शहरातील नगर औरंगाबाद रोड हवे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालय जवळ आहे याठिकाणी उपकार्यकारी अभियंता यांच्याकडे संपूर्ण अहमदनगर जिल्ह्याची जबाबदारी असून अहमदनगर जिल्हा रुग्णालय ची जबाबदारी त्यांच्यावर होती मात्र या बाबत त्यांच्या कार्यालयात विचारणा करण्यासाठी काही पत्रकार गेले असता ते नाष्टा करत बसले होते वरिष्ठांनी आम्हाला कोणतंही माहिती देण्यास मज्जाव केल्याचं उत्तर देत माहिती देण्यास टाळा टाळ केली पापा कारणांचे बळी घेतल्यानंतर मी अजूनही कठोर असलेल्या या विभागाला जाग येईल का? अजून किती लपालपी हा विभाग करणार आहे असा प्रश्न आता समोर येतोय