अहमदनगर दि.23 मार्च ः
नगर-औरंगाबाद महामार्गावरील हॉटेल महाराजाजवळ उभारण्यात आलेल्या त्या प्रसिद्ध हॉस्पिटलच्या बांधकाम परवानगीसाठी मनपा नगर रचना विभागाला दिलेला संरक्षण विभागाचा ना-हरकत दाखला खरा नाही, असा स्पष्ट अहवाल मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रदीप पठारे यांनी दिला आहे. त्यामुळे बनावट दाखला देऊन मनपाची फसवणूक केल्याप्रकरणी आता मनपा याबाबत काय कारवाई करते, याची उत्सुकता व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी मनपाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. अतिरिक्त आयुक्तांनी 24 नोव्हेंबर 2022 रोजी दिलेल्या या अहवालाच्या आधारे मनपा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांच्याकडून मागील चार महिन्यांपासून आवश्यक कार्यवाही होत नसल्याने शेख यांनी आयुक्त डॉ.जावळे यांची शासनाकडे तक्रार केली असून, शासनाने या तक्रारीच्या अनुषंगाने डॉ. जावळेंकडून अहवाल मागवला आहे.
या प्रकरणाबाबतची माहिती अशी की, अहमदनगर शहरातील सावेडी सर्व्हे नंबर 87/अ पैकी मधील प्लॉट नंबर 1 अधिक 10मधील क्षेत्र 975.83 चौरस मीटर या भूखंडावर बांधकाम परवानगीसाठी भूखंड धारक सय्यद फय्याज हाजी मीर अजिमोद्दीन कविजंग जहागीरदार यांनी मनपाकडे अर्ज केला होता. ऑनलाईन नगर विभागाचे उपविभागीय अधिकारी यांच्या पत्रासमवेत संरक्षण विभागाची बांधकाम ना-हरकत (एनओसी) दाखल केली होती. या दरम्यान, तक्रारदार शाकीर शेख यांनी उपविभागीय कार्यालयाकडे संबंधित ना-हरकत दाखल्याची प्रत मागितली होती. मात्र, त्यांच्याकडून असे स्पष्ट करण्यात आले की, संबंधित ना-हरकत दाखला त्यांनी दिलेला नाही व त्यासंदर्भात काहीही पत्रव्यवहार कोणाशीही झाला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याने त्याबाबत शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती व न्यायालयाच्या आदेशाने पोलिस उपअधीक्षकांनी शेख यांचा जबाब नोंदवला होता व मनपाला पत्र पाठवून संबंधित ना-हरकत दाखल्याची खात्री करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे कळवले होते.
अतिरिक्त आयुक्तांनी केली चौकशी
पोलिसांनी पाठवलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने मनपा आयुक्त डॉ. जावळे यांनी काहीही कारवाई केली नसल्याने अखेर तक्रारदार शेख यांनी आयुक्त डॉ. जावळेंना कारवाईची मागणी करणारे पत्र दिले. त्यावर त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. पठारे यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. डॉ. पठारे यांनी चौकशी करताना उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या पत्रासमवेत आलेल्या संबंधित संरक्षण विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याच्या वैधतेची चौकशी केल्यावर असा ना-हरकत दाखला देण्याचा अधिकार इंटीग्रेटेड हेडक्वॉटर (मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स, नवी दिल्ली) यांनाच असल्याचा व त्याबाबत मनपाच्या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांनी कोणतीही खात्री केली नाही तसेच नगर रचना सहायक संचालकांनी संबंधित बांधकाम परवानगी देण्याआधी या दाखल्याची सत्यता तपासणे आवश्यक होते तसेच या ऑनलाईन दाखल झालेल्या पत्राची आवक रजिस्टरला नोंदही नाही. याशिवाय तक्रारदार शेख यांनी लष्कराच्या स्टेशन हेडक्वॉटरकडे माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्‍नाच्या उत्तरात स्टेशन हेडक्वॉटरने 2016 ते 2021 या काळात ना-हरकत देण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट केल्याने संबंधित बांधकाम परवानगीसमवेत दाखल करण्यात आलेला संरक्षण विभागाचा ना-हरकत दाखला खरा नसल्याचे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त डॉ. पठारे यांनी त्यांच्या चौकशी अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे मनपाला बनावट कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही मनपाकडून अपेक्षित आहे. पण ती करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने तक्रारदार शेख यांनी शासनाकडे तक्रार केली आहे व शासनानेही त्याची तातडीने दखल घेऊन मनपा आयुक्त डॉ. जावळे यांच्याकडून अहवाल मागवला आहे.
न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणार
मनपा अतिरिक्त आयुक्त डॉ. पठारे यांनी दिलेल्या अहवालानुसार मनपा आयुक्त व नगर रचना विभागाच्या सहायक संचालकांद्वारे आवश्यक फौजदारी स्वरुपाची कारवाई होत नसल्याने तक्रारदार शेख यांनी याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीच्यावेळी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाणार आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेची सुनावणी आता येत्या 12 एप्रिलला होणार आहे.
