अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
अनुसूचित जातीतील महिलेवर जातिवाचक शिवीगाळ, मारहाण व विनयभंग केल्याच्या गंभीर आरोपांप्रकरणी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणातील आरोपी राहुल बबन झवरे, संदीप लक्ष्मण चौधरी आणि दीपक ज्ञानदेव लांके यांनी दाखल केलेले अटकपूर्व जामिनाचे अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, आरोपींना दोन आठवड्यांच्या आत तपास अधिकाऱ्यांसमोर शरण जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात तोफखाना पोलीस स्टेशन, अहमदनगर येथे गुन्हा दाखल असून फिर्यादी महिला ही अनुसूचित जातीतील आहे. फिर्यादीनुसार, 6 जून 2024 रोजी दुपारी साडेअकरा ते बारा या वेळेत आरोपींसह सुमारे 24 जण चारचाकी वाहनांमधून फिर्यादीच्या घरासमोर आले. यावेळी आरोपी राहुल बबन झवरे याने जातिवाचक शब्दांत शिवीगाळ करत महिलेचा अपमान केला. तसेच तिचे कपडे फाडून विनयभंग केल्याचा आणि पोटात लाथ मारून खाली पाडल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याचवेळी दीपक ज्ञानदेव लांके आणि संदीप लक्ष्मण चौधरी यांनीही जातीनामाने अपमान केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.
आरोपींच्या वतीने हे प्रकरण खोटे व सूडबुद्धीने दाखल केल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. आरोपी राहुल झवरे याने यापूर्वी स्वतंत्र तक्रार दाखल केल्याने त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ही फिर्याद दाखल झाल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच घटनाकाळात आपण रुग्णालयात दाखल असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला.
मात्र न्यायालयाने फिर्यादीतील आरोप हे प्रथमदर्शनी गंभीर स्वरूपाचे असून, घटना ही फिर्यादीच्या घरासमोर सार्वजनिक ठिकाणी घडल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे नमूद केले. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3(1)(r) आणि 3(1)(s) अंतर्गत गुन्हा होत असल्याने, अशा प्रकरणात अटकपूर्व जामिनावर कायदेशीर बंदी असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्यातर्फे अॅड. आर. डी. राऊत (APP) यांनी तर फिर्यादीतर्फे अॅड. ए. डी. ओस्तवाल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. आरोपींच्या वतीने अॅड. आर. आर. करपे यांनी बाजू मांडली.
अखेर, उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला तात्पुरता अटकपूर्व जामीन रद्द करत, राहुल बबन झवरे, संदीप लक्ष्मण चौधरी आणि दीपक ज्ञानदेव लांके यांना दोन आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाचा कठोर दृष्टिकोन पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे.
