अहिल्यानगर दिनांक 6 ऑगस्ट
नगर शहरात सध्या सर्वत्र कचऱ्याचे ढीगच ढीग दिसत असून शहर कचरामय झाले आहे. रस्ते कधी कधी झाडले जातात.तर स्वच्छतागृहांचे हाल पाहू शकत नाही अशी परिस्थिती सध्या अहिल्यानगर महानगरपालिकेची झाली आहे एकीकडे अहिल्यानगर महानगरपालिकेला स्वच्छतेच्या स्पर्धेमध्ये दरवर्षी बक्षीस मिळते आणि ग्राउंड लेव्हलवर स्वच्छतेच्या बाबतीत किती हाल झालेले आहे हे संपूर्ण नगरकरांना सध्या तरी दिसून येत आहे.
कचरा गाडी येत नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साठलेले आहेत तर काही निवडक नगरसेवकांनी आपल्या स्वतःच्या खर्चाने ट्रॅक्टर लावून प्रभागातील कचरा उचलण्याचे काम सुरू केले आहे मात्र तरीही महानगरपालिका डीम्मपणे या सर्व गोष्टींकडे पाहत आहे महानगरपालिकेने भरमसाठ कर वाढवला आहे रोज नवनवीन प्रसिद्धी पत्रके देऊन महानगरपालिका स्वतःच्या कामाचा दिंडोरा पिटत असताना मात्र स्वच्छतेच्या बाबतीत लक्ष देताना दिसून येत नाही.
महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा आणि निवृत्तीवेतनधारकांचा पगारही अनेक वेळा थकल्याची उदाहरणे समोर आलेले आहेत. मात्र एवढ्या गोष्टीतूनही महानगरपालिका नगर शहरातील मेलेले जनावरांना नष्ट करण्यासाठी दर महिन्याला जवळपास तीन लाख रुपये ठेकेदाराला अदा करते हे विशेष आर्य एंटरप्राईजेस या कंपनीला नगर शहरातील मेलेले जनावरे आणि मांस वेस्टेज यांचे नष्ट करण्यासाठी का देण्यात आला आहे. महिन्याला तीन लाख सरासरी धरले तरी वर्षाला 36 लाख रुपये या गोष्टीसाठी महानगरपालिका ठेकेदाराला अदा करते हे विशेष.
नगर शहरात रोज सरासरी सहा ते सात कुत्रे मांजर आणि इतर जनावरे मारतात आणि महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाला नागरिकांनी माहिती दिल्यानंतर महानगरपालिकेची गाडी मयत जनावरे उचलून बुरुडगाव येथील कचरा डेपो मध्ये असलेल्या ठेकेदाराच्या मृत जनावरे नष्ट करण्याच्या ठिकाणी नेऊन टाकते.
मुळात रोज पाच ते सहा कुत्री मयत होत असतील तर महिन्याला दीडशे कुत्री मयत होतील आणि वर्षाला एक हजार आठशे कुत्री मरत असतील तर मग शहरात अजूनही शेकड्याने कुत्री कुठून येतात हा प्रश्न उपस्थिती होतो. तर मग कुत्री कुणी मारत तर नाही ना असाही एक सवाल उपस्थित होतो आहे.
ठेकेदार दर महिन्याला सरासरी तीन लाख रुपये मयत कुत्रे नष्ट करण्यासाठी घेत असेल तर फक्त मयत कुत्रे नष्ट करण्याचे तीन लाख रुपये का देत असावेत.कारण मयत कुत्रे अथवा इतर जनावरे ज्या ठिकाणी असेल तिथून उचलून महापालिकेच्या बुरुडगाव येथील कचरा डेपो पर्यंत घेऊन जाण्याचा खर्च महापालिकाच करते त्यासाठी महापालिकेचे कर्मचारी राबतात ज्या ठिकाणी मयत जनावरे नष्ट केले जातात ती जागा ही महानगरपालिकेची मग तीन लाख रुपये का दिले जातात हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडल्याशिवाय राहणार नाही.
एकीकडे पैसे नाही म्हणून कचरा उचलण्याचे काम थांबलेले आहे. स्वच्छता रोज होत नाही. आणि काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांन अभावी काम होताना दिसत नाही. महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत आहे. असे वारंवार सांगितले जाते. मग त्या ठेकेदाराचे लाड कोण पुरवत आहे आणि का पुरवत आहे असा भाबडा प्रश्न सर्वांना पडल्याशिवाय राहत नाही.
