अहमदनगर दि.२० एप्रिल
सावेडी हद्दीतील मोकळ्या जागेत राजकीय पुढाऱ्यांच्या आशीर्वादाने भूखंड माफियांनी खुलेआम बेकायदा बांधकाम सुरू केले आहे. याबाबत स्थानिक नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वी काही स्थानिक नागरिक महापालिका अधिकाऱ्यांकडे तक्रारीसाठी गेले. त्यावेळी तिथे बांधकाम विभागातील अभियंताही उपस्थित होते. त्यांच्या कानावर स्थानिकांनी कैफियत घातली असता त्यांनी कारवाई करण्याच्या विषयाला बगल दिली व स्थानिक नागरिकांनीच विरोध करावा, असा अजब सल्ला दिला.
शहरातील भूखंड माफियांची ताबाशाही सध्या जोरात आहे. राजाश्रय मिळालेला असल्याने भूखंड माफियांची हिंमत वाढली आहे. विशेष म्हणजे सरकारी अधिकारीच या गुंडगिरीला प्रोत्साहन देत आहेत का असा प्रश्न निर्माण होतोय. सर्वे नंबर 35 मधील मोकळ्या जागेतील ओपन स्पेसवर बांधकाम होत असताना स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी या बाबत विरोधी भूमिका घेण्याची गरज होती मात्र ती घेतल्याचे दिसत नाही .परिणामी अतिक्रमण करणार्याची हिंमत वाढत चालली होती. गेल्या काही दिवसांपासून या ओपन स्पेसवर बांधकाम सुरू झाले आहे. म्हणून काही महिलांनी महापालिका प्रशासनाकडे लेखी तक्रार केली आहे. तरीही त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई झाली नाही.
उलट भरदिवसा खुलेआमपणे बेकायदा बांधकाम सुरू आहे. याबाबत काही नागरिक नगररचनाकार यांच्या दालनात गेले आणि त्यांनी सगळी कैफियत अधिकाऱ्यांच्या कानावर घातली. यावेळी तेथे बांधकाम खात्यातील अभियंताही उपस्थित होते. नागरिकांनी त्यांच्या कानावर सर्व हकीकत घातली. मात्र त्यांनी सदर सर्वे नंबर माहिती असल्याची कबुली देत स्थानिक नागरिकांनी त्यांना विरोध करावा, असा अजब सल्ला दिला. भरदिवसा खुलेआमपणे बेकायदा बांधकाम सुरू असतानाही सार्वजनिक मालकीच्या जागेवर अतिक्रमण होत असताना नागरिक तक्रारीसाठी अधिकाऱ्याकडे गेले असता अधिकारी बिनधास्तपणे तुम्हीच विरोध करा, असा अजब सल्ला देत आहेत.
सदर बेकायदा बांधकामाला महापालिकेची कुठल्याही प्रकारची परवानगी नाही, अशी कबुली मनपा अधिकारी देत आहेत. मात्र, ते कुठलीही कारवाई करायला तयार नाहीत. सदर बेकायदा बांधकाम करण्याअगोदर तेथे मोजमाप करणाऱ्या व्यक्तींची नावे अधिकाऱ्यांच्या कानावर घातली असता ते असे करणारच नाहीत, असा विश्वासही दाखवला. महापालिका अधिकाऱ्यांना जो अंधविश्वास भूखंड माफियावर आहे, तो विश्वास अनधिकृत बांधकामाचे फोटो दाखवणाऱ्या नागरिकांवर नाही. एखादा व्यक्ती गुन्हा करत असेल त्या व्यक्तीला गुन्ह्यात सहकार्य होईल, अशा प्रकारचे कृती करणे ही कृती भारतीय दंड विधान कलम 34 अन्वये फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. याचा विसर संवेदना गमाविलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
तक्रार करण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना असा सल्ला दिला जात असेल तर नागरिकांनी दाद मागायची कुणाकडे? सरकारी यंत्रणांची ही कृतीच शहराची कायदा-सुव्यवस्था बिघडविण्यात, शहराचे बकालीकरण करण्यास कारणीभूत ठरणारी व भूखंड माफियांना बळ देणारी आहे.
