अहमदनगर दिनांक 9 ऑक्टोबर:
नगर अर्बन मल्टीस्टेट को ऑप बँकेच्या ठेवीदारांना सणासुदीच्या काळात काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. बँकेच्या प्रशासकांकडून थकीत कर्ज वसुली वाढल्याने 5 लाखांच्या आतील ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. तब्बल 63 कोटी रुपये ठेवीदारांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. बँक बचाव कृती समितीचा पाठपुरावा, कर्ज वसुलीसाठी प्रशासक गणेश गायकवाड यांनी केलेले प्रामाणिक प्रयत्न व कष्ट यामुळे सर्वसामान्य गोरगरीब ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे परत मिळत आहेत. बँकेत भ्रष्टाचार करून बँक बुडवणारे काही तत्कालीन संचालक व काही प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना आता तरी जाग येईल व ते कर्ज वसुलीसाठी पुढे येऊन सहकार्य करतील अशी अपेक्षा बँक बचाव कृती समितीचे राजेंद्र चोपडा यांनी व्यक्त केली आहे.
राजेंद्र चोपडा यांनी म्हटले आहे की, वैभवशाली परंपरा असलेल्या नगर अर्बन बँकेला तत्कालीन चेअरमन दिवंगत माजी खासदार दिलीप गांधी व त्यांच्या तत्कालीन काही सहकारी संचालकांनी भ्रष्ट कारभाराचे ग्रहण लावले. तसा जबाबही एका संचालकाने पोलिसांत दिलेला आहे.
त्याला बँकेच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचीही साथ मिळाली. बेकायदा व नियमबाह्य कर्ज वाटपासाठी काही अधिकाऱ्यांनी मदत केली. पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने करून घेतलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टमध्ये हे समोर आले आहे. परिणामी बँकेचा बँकींग परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला. जवळपास 800 कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. हजारो ठेवीदारांचा कष्टाचा पैसा बँकेकडे अडकला आहे.
माजी सभापती सन्माननीय भाऊसाहेब फिरोदिया, रावबहादूर चितळे, मोतीलालजी फिरोदिया, नवनीतभाई बार्शीकर, सुवालालजी गुंदेचा, कांतीलालजी ओस्तवाल, झुंबरलाल सारडा, ॲड. अशोक कोठारी, सुभाष भंडारी अशा अनेक दिग्गजांनी बँकेला नावलौकिक प्राप्त करून देण्यासाठी आयुष्य वेचले. त्यांच्या कार्याप्रती निष्ठा व आदर असल्याने बँक बचाव कृती समिती ठेवीदारांच्या हक्कासाठी व फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टमध्ये ठपका ठेवण्यात आलेल्या भ्रष्ट संचालक, कर्जदार व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. याकामी पोलिस प्रशासनानेही अत्यंत कडक कारवाई केली पाहिजे. सदरचे काम हे आर्थिक गुन्हे शाखेचे आहे. त्यांनी कठोर तपास न केल्यास आम्ही बॅंकेचे ठेवीदार व सभासद सदरचा तपास सीआयडी किंवा सीबीआय कडे देण्याची मागणी करणार आहोत. राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सदरचे बाबत अनेकदा लेखी तक्रारी केल्या आहेत. परंतु निवडणुकांमुळे त्यांना याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही असे वाटते.
गणेश गायकवाड यांच्यासारखा प्रामाणिक व कर्तव्य दक्ष प्रशासक लाभल्याने कर्ज वसुली निश्चितच वाढली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या दरम्यान माझ्यासह बँक बचाव कृती समितीचे राजेंद्र गांधी, ॲड. अच्युत पिंगळे, मनोज सुवालाल गुंदेचा, सदाभाऊ देवगांवकर, डी.एम. कुलकर्णी, भैरवनाथ वाकळे असे अनेक जण निस्वार्थ भावनेने केवळ बँकेप्रती असलेली आस्था आणि सर्वसामान्य ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा देत आहोत. मात्र काही भ्रष्ट प्रवृत्ती माझे व इतर सहकाऱ्यांच्या नावाने निनावी अर्ज करून आमच्या व चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदनामीचा केविलवाणा प्रयत्न करतात. समोर येण्याची हिंमत नसलेल्या या नासक्या लोकांमुळे बँक बुडाली. अशा भ्याड प्रवृत्तींनी स्वतःची ओळख जाहीर करून समोरासमोर चर्चेस येण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे, तसे जाहीर आव्हान आम्ही देत आहोत. ज्यांची नावे फॉरेन्सिक ऑडिट मध्ये आरोपी म्हणून आली आहेत, म्हणून आम्ही आवाज उठवतो. फॉरेन्सिक ऑडिटर साहेब हे पोलिसांनी नेमलेले आहेत.त्यांची मुंबईत फर्म आहे. परंतु आमच्या वर आरोप करणारे स्वतःचे
पाप झाकण्यासाठी आमच्यावर धादांत चुकीचे आरोप करतात. आम्ही चुकीचे असतो तर ठेवीदारांना आज त्यांच्या ठेवी परत मिळाल्याच नसत्या. इतर काही बँकांच्या चुकीच्या कारभाराबाबतही मी त्या संस्थेचीच योग्य कागदपत्रे सादर करुनच आवाज उठवत असतो. कारण मी त्या ठिकाणी सभासद आहे. माझ्या सहीने पत्र व्यवहार करतो. त्यामागे सखोल अभ्यास आणि संबंधित बँकेच्या ऑडिटरचेच अधिकृत रिपोर्टचा आधार घेऊनच मी बोलत असतो. परंतु आपल पितळ उघडं पडण्याची भीती वाटते ते आम्हाला ब्लॅकमेलर म्हणतात हे हास्यास्पद आहे. कोणी कितीही आव आणला तरी ज्यांनी सर्वसामान्य ठेवीदारांना लुटलय त्यांना तळतळाट लागणारच आहे. प्रत्येक सभासदाला त्या संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभा असते.
कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी कायदेशीर कारवाई चुकणार नाही. खोटे बोलणाऱ्यांनी स्वतःचे नाव जाहीर करून समोर येऊन चर्चा करावी. समोरचे बँकेच्या खर्चाने वकील नेमून कायदेशीर लढाई देत आहेत. आम्ही स्वखर्चाने सामान्य लोकांसाठी लढा देत आहोत. सदरचा विषय मी जनहितार्थ लावून धरला आहे. मी कधीही अर्बन बँक तसेच इतर कोणत्याही आर्थिक संस्थांचा संचालक नव्हतो व नाही. पण जिथे कुठे आर्थिक गैरव्यवहार होतात त्याबद्दल संस्थेचा सभासद म्हणून आवाज उठवणे हे माझे मी कर्तव्य समजतो. योग्य पध्दतीने पत्रव्यवहार करून वकील मंडळी तसेच सी.ए.चा सल्ला घेवून पिडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मी पदरमोड खर्च करतो कारण जागृत सभासदांमुळेच आर्थिक संस्थांना शिस्त लागते, असे मी मानतो. अहमदनगर मर्चंटस बॅंकेच्या वार्षिक सभेच्या वार्षिक सभेतही मी अभ्यास करून बोलत असतो. या बॅंकेचा एनपीए सुद्धा 125 ते 150 कोटी रुपये आहे. हे जाहीरपणे सभासदांसमोर व माध्यमांमध्ये वाटल्याने त्यांना वाईट वाटते, याला माझा नाईलाज आहे. मर्चंटस बॅंकेच्या पदाधिकारी व सीईओ यांनी ज्या पद्धतीने यापूर्वी जे थकबाकीत गेलेले कर्ज वाटप केले आहे, त्यामुळे एनपीए वाढला आहे. त्याची वसुली वेळेत होत नाही. वसुली न झाल्याने सभासदांना हक्काचा लाभांश मिळण्यात अडचणी येतात. बॅंकेचे वकिलांवर लाखो रुपये खर्च होतात ही वस्तुस्थिती आहे. सदरचे पैसे हे बॅंकेच्या खिशातून जातात.
आगामी काळात नगर अर्बन बँक बचाव कृती समिती आणखी आक्रमक भूमिका घेऊन ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारी आरोपींना कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. ही कायदेशीर कारवाई पोलिस खाते व बँकेच्या प्रशासनाने केलीच पाहिजे. बँकेने कायदेशीर कारवाई करून आरोपींच्या जप्त केलेल्या मालमत्ता जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदेशीर कारवाईने विक्री करून वसुली केली पाहिजे. भ्रष्ट मार्गाने तत्कालीन काही संचालक व काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मोठी कर्ज घेऊन ती थकवणाऱ्या कर्जदारांनी कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी बँकेचे पैसे परत करणे हाच एकमेव पर्याय त्यांच्यासमोर राहिला आहे. अजूनही नगरसह राज्यातील ज्या ठेवीदारांच्या ठेवी अशा गैरव्यवहार झालेल्या बँकेत अडकल्या आहेत, त्या ठेवीदारांनी सर्व कागदपत्रांसह कृती समितीशी संपर्क साधावा, त्यांना योग्य कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे राजेंद्र चोपडा यांनी नमूद केले आहे.
