अहिल्या नगर दि.4 डिसेंबर
नगर शहरातील सरस नगर भागातील माउंट लिटेरा झी स्कूल प्राथमिक आणि माध्यमिक बेकायदेशीर चालू असून या बाबत ठोस पुराव्यांसह गंभीर वस्तुस्थिती शिक्षण अधिकारी उपशिक्षण अधिकारी महानगरपालिका शिक्षण विभाग आणि अतिक्रमण विभाग या सर्वच्या सर्व विभागाकडे मागील पाच वर्षापासून देत असूनही प्रशासन कारवाई करण्यास टाळटाळ करत असल्याचे आणिमाजी संचालक शालिनी प्रतिष्ठानचे सचिन कानडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.
जवळजवळ शंभर सव्वाशे पुराव्यांसह अर्ज करूनही केवळ राजकीय वरदहस्थामुळे सदरची संस्था बेकायदेशीर रित्या चालवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.कुठलीही शैक्षणिक संस्था उभारताना ती ज्या जमिनीवर उभारली जाते ती जमीनच मुळात विशेष हेतूसाठी बिगर शेती झालेली असणे आवश्यक असते परंतु सदरची जमीन मुळात बिगर शेती झालेलीच नाही. इथेच सर्व नियम अटी आणि कायदे धाब्यावर बसवले आहेत.बिगर शेती झाली नाही याचाच अर्थ ले आउट मंजूर झालेला नाही, लेआउट मंजूर झालेला नाही म्हणजे सदर संस्थेची बांधकाम परवानगी अस्तित्वात नाही.कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेला प्राथमिक मान्यता देताना जे निकष असलेला अर्ज भरून घेतला जातो तो अर्ज सोबत जोडलेला आहे त्यामध्ये अतिशय खोटी माहिती देऊन आणि भ्रष्ट मार्गाने प्राथमिक मान्यता मिळवली असल्याचे सचिन कानडे यांनी सांगितलय.
सदरची मान्यता ज्या अधिकाऱ्याने दिले तो अधिकारी वादग्रस्त असून नुकतेच मुकुंद नगर मधील एका शाळेबाबत खोटी कागदपत्रे सादर करून पगार म्हणून सरकारी अनुदान मिळवण्याचा भ्रष्ट कारभार उघडकीला आलेला आहे. शिक्षण विभागाने आखून दिलेल्या कायदेशीर निकषाप्रमाणे संस्थेचे पक्के बांधकाम अस्तित्वातच नसून, सर्व वर्ग चक्क
पत्राच्या खोलींमध्ये भरवले जातात. उन्हाळ्यामध्ये प्रचंड ऊष्णता पावसाळ्यामध्ये पावसाचा प्रचंड आवाज, आणि हिवाळ्यामध्ये थंडी, अशा धोकादायक
अवस्थेमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत शाळा चालवली जात आहे त्यापैकी नववी आणि दहावी या वर्गांना अजिबात परवानगी नसताना सदर वर्गामधल्या मुलांचे व मुलींचे नावासह तक्रार अर्ज सादर केलेले असतानाही शिक्षण विभागाकडून कुठलीही कारवाई केली जात नाही.
कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कडक निकष लावलेले असून पक्या बांधकामाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट फायर ऑडिट वगैरे सर्व निकष धाब्यावर बसवलेल्या आहेत, कारण मुळात पक्के बांधकामच नाही त्याला परवानगीच नाही.
अशाप्रकारे बेकायदेशीर शाळा चालवली असता अशी तरतूद आहे की दहा हजार रुपये प्रतिदिन असा दंड आकारला जातो, तो दंड इसवी सन 2014 पासून ते आजता गायत करोडो रुपये होतो, परंतु केवळ राजकीय दबावापोटी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे आणि सुरक्षिततेचे कुठलेही निकष न पाळता बेकादेशीरपणे ही शैक्षणिक संस्था चालवली जात आहे.
अंबिका नगर, केडगाव येथील अशीच एक बेकादेशीर शाळा, ऑक्टोबर 2024 मध्ये बंद करण्यात आली आहे, बीड जिल्ह्यामधील गंभीर कारवाई करून बंद पाडलेल्या भास्कर मोरे शैक्षणिक संस्थे चे प्रकरण राज्यभर गाजत आहे.अहमदनगर मधील मुकुंद नगर येथील एका संस्थेच्या बाबत बोगस शिक्षक आणि बोगस अनुदान प्रकरण याच विभागाच्या वरदहस्थामुळे चालू असलेले प्रकरण उघडकीला आलेले आहे.या सर्व पार्श्वभूमीवर मागील पाच वर्षापासून चालू असलेली ही लढाई आता जन आंदोलनाच्या स्वरूपामध्ये शिक्षणाधिकारी आणि महानगरपालिका शिक्षण विभाग यांच्या दालनांमध्ये बेमुदत ठिय्या आंदोलन करून ज्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे अशा सर्वांचे लक्ष वेधून घेणार असल्याचा इशारा सचिन कानडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
