अहमदनगर दि.3 सप्टेंबर :
आपल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याच्या अकार्यक्षमतेचा हवाला देत अहमदनगर महानगरपालिकेने अगोदर सिटी बस(city bus,)पुढे कचरा संकलन (garbage collection,) मग मनपा प्रसिद्धी विभागामार्फत सोशल मीडिया प्रमोशन नंतर पथदिव्याची देखभाल आणि दुरुस्ती खाजगी तत्वावर सुरु केली आणि आता पाणी पुरवठा विभागच खाजगी(privatize) ठेकेदाराच्या ताब्यात देण्याचा विचार पालिका करीत आहे. मनपाचा एकेक विभाग खाजगी तत्वावर चालविण्यास द्यायचा असेल तर मग ७ व्या वेतन आयोगाचा गलेलठ्ठ पगार घेऊन पालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी पालिकेत बसून आयत्या पिठावर रेघा मारणार का ? असा सवाल शिवेना (shivsena) उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव girish jadhav)यांनी विचारला आहे. आम्ही नगरकर व शिवसेना (shivsena)पक्ष हे षडयंत्र हाणून पाडू. प्रशासनाने व आयुक्तांनी तातडीने हा प्रस्ताव मागे घ्यावा, एखाद्या अधिकाऱ्याला पाणीपुरवठा व्यवस्थापन सांभाळता येत नसेल, तर त्याच्याकडून ते काम काढून घ्यावे व इतर अधिकाऱ्यांना काम करण्याची संधी द्यावी. ज्या अधिकाऱ्यांची काम करायची इच्छा नसेल, अशा अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना सक्तीची व्हीआरएस देऊन तत्काळ हकालपट्टी करावी (Send home with VRS the inefficient officer) व पगारावर होणारा लाखोंचा खर्च वाचवावा. तसेच, ज्या आयुक्त, (Commissioner)उपायुक्त (Deputy Commissioner) व अधिकाऱ्यांनी खासगी संस्थेला व राजकीय नेत्याला हाताशी धरून हे षडयंत्र रचले आहे, त्यांची चौकशी करावी. अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याबाबतचे पत्रकच त्यांनी प्रसिद्धीला दिले आहे.
मनपाचे आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी असे सर्वच विभाग जर खाजगी तत्वावर चालविण्यास द्यायचे असतील तर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना फक्त सिद्धीबागेचे वाढलेले गवतच उपटण्याचे काम शिल्लक राहील त्यामुळे पालिका कार्यालयच विसर्जित करून संपूर्ण नगर शहरच खाजगी(private) संस्थेला चालविण्यास द्यावे अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे.
नगर शहरातील गोर गरीब नागरिकांचे कर रूपाने जमा केलेल्या पैशांची भरमसाठ उधळपट्टी करून मर्जीतल्या खाजगी संस्थांना ठेके देऊन त्या पैशांचा मलिदा खाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना घरी पाठवून राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याच्या मुख्य सचिवांनी नगरच्या पालिका कारभारात लक्ष घालावे असे साकडे त्यांनी घातले आहे. नगर महापालिकेने शहर बस व्यवस्था तोट्यात आणून तिचे सर्वप्रथम खाजगीकरण केले. नंतर पालिकेचे कर्मचारी कचरा संकलन करण्यास असमर्थ असल्याचा दाखला दिला गेला. आणि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात वशिलेबाजी करून अव्वल नंबर मिळवण्याच्या नादात पालिकेच्या कचरा संकलनाचे खाजगीकरण करण्यात आले. पालिकेने आपले दवाखाने आणि शाळा यांची अगोदरच हेतू पुरस्सर दुरावस्था करून ठेवली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आशीर्वादाने खाजगी दवाखाने आणि खाजगी शाळाचा धंदा जोरात सुरु आहे . ते देखील एक प्रकारचे खाजगी करणंच आहे.
पालिकेच्या (Municipal Administration) प्रसिद्धी विभागाला बातम्या लिहिता येत नाहीत. सोशल मीडियावर साधी पोस्ट टाकता येत नाही म्हणून ते किरकोळ, फुकटचे काम देखील एका खाजगी संस्थेला लाखो रुपयांचे पॅकेज ठरवून देण्यात आले. प्रत्यक्षात ही संस्थाच निव्वळ कागदोपत्री आहे. इतके कमी म्हणून कि काय पालिकेला पथदिव्याचे वीज बिल भरणे अवघड जाते पालिका कर्मचारी पथदिव्याची देखभाल दुरुस्ती करू शकत नाहीत हे कारण देऊन या व्यवस्थेचे खाजगीकरण करण्यात आले. आता उरला होता पाणी पुरवठा विभाग तो ही खाजगी ठेकेदाराला दिला मग उरले काय ? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.
महानगरपालिकेने विविध योजनांच्या माध्यमातून या पाणी योजनेच्या बळकटीकरणासाठी सुमारे अडीचशे ते तीनशे कोटी रुपये खर्च केले. आता योजना पूर्णत्वाला येत असताना केवळ मलिदा लाटायची सवय लागलेल्या अधिकाऱ्यांकडून भविष्यातील उपजिविकेची सोय लावण्याचा घाट घातला जात आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही यंत्रणा अकार्यक्षम आहे, असे म्हणणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आधी स्वतःची कार्यक्षमता तपासावी. आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करून यंत्रणा सुस्थितीत चालवणे हे प्रशासनाचे व अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. याचा विसर अधिकाऱ्यांना पडला आहे. स्वतःची जबाबदारी झटकून थेट खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर करणे, म्हणजे एकप्रकारे स्वतः चे अपयश झाकण्याचाच प्रयत्न आहे.
स्थायी समितीने पाणीपुरवठा विभागाच्या मागणीनुसार कंत्राटी पध्दतीने आवश्यक कर्मचारी भरण्यास वेळोवेळी मान्यता दिलेल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी समितीने आऊट सोर्सिंगद्वारे शंभर पेक्षा जास्त कर्मचारी भरण्याचा प्रस्तावही मंजूर केला आहे. असे असताना कर्मचारी उपलब्ध होत नाहीत, असे म्हणणे व भर सभेत पाणी वितरण यंत्रणा रामभरोसे असल्याची कबुली देणे, तुम्ही आम्हाला जाब कसा विचारू शकता, असा नगरसेवकांनाच उलट जाब विचारणे म्हणजे चोरांच्या उलट्या बोंबा असाच प्रकार आहे.
