नाशिक दि ४ एप्रिल
महसूल अधिकाऱ्यांना सध्या अधिकार आहेत ते आरडीएक्स सारखे असून या मुळे सामन्य नागरिकांना याचा त्रास होत असून त्यांचे अधिकार काढून ते अधिकार पोलीस आयुक्तांना द्यावेत अस खळबळजनक पत्र नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी पोलीस महसंचलक यांना पाठवले आहे.
मोठं मोठे भूमाफिया जे गरीब नागरिक शेतकरी यांची फसवणूक करून त्यांच्याकडून जमीनी बळजबरीने जमिनी घेतात घेतात किंवा त्यांची अडवणूक करून त्यांना कमी दारात जमीन विकायला लावतात किंवा विशेष परिस्थितीमध्ये त्यांचे खून करतात अशी परिस्थिती आमच्या समोर आल्यानंतर एमसी ओसीए महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनायझ क्राईम ऍक्ट अंतर्गत कारवाई केल्या नंतर आणि खूप अभ्यास केल्या नंतर असे कळले की महसूल अधिकाऱ्यांकडे जमिनीबाबतचे अधिकार आणि कार्यकारी दंडअधिकारी यांच्या कडे जे अधिकार आहेत त्याचा गैरवापर होत असून जे महसूल अधिकारी खूप चांगलं काम करत आहेत मात्र भूमाफिया मुळे त्यांची बदनामी होत आहे हे सर्व अधिकार एकाच पदा मध्ये असल्याने त्याचा गैरफायदा भूमाफिया घेत असतात त्या मुळे महसूल खात्याची बदनामी होत आहे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना याच त्रास होत असल्याने महसूल अधिकाऱ्यांचे जे अधिकार आहेत विशेष करून आशा ठिकाणी जेथे शहरीकरण व औद्योगिकरण झाले आहे त्या ठिकाणी महसूल विभागाचे अधिकार विभक्त केले पाहिजे महसूल विभागाला फक्त जमिनीचे अधिकार दिले पाहिजे.
महसूल यंत्रणे मधील जमिनीचे अधिकार दिले पाहिजे आणि कार्यकारी दंडाधिकारीचे जे अधिकार आहे ते वेगवेगळे होणे गरजेचे आहे की ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांना दिलासा आणि न्याय मिळेल आणि भूमाफियांना दोन वेगवेगळ्या सरकारी यंत्राने मधून जावे लागणार असल्याने दोन्ही यंत्रणा मॅनेज करणे सोपे होणार नाही आणि भूमाफियांना राखणे सोपं होणार असल्याचे नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी आपल्या पत्रात लिहलंय.
