अहिल्यानगर
अहिल्यानगर एलपीजी गॅसच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाईपद्वारे गॅस पुरवठा करण्याच्या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेकडे प्रलंबित असलेल्या गॅस पाइपलाइनसाठीच्या रस्ते खोदाईला विनाशुल्क परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. गॅस कंपनीला २४ तास कामाची परवानगी देण्यात आली असून, शक्य तेथे कंपनीने रस्ते दुरुस्त करावेत, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शहरात गॅस पाईपलाईनसाठी सर्वत्र खोदाई केली जाणार असून, नव्याने केलेले रस्तेही फोडले जाणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षानंतर अहिल्यानगर शहरात बहुतांश ठिकाणी सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बनवण्यात आले आहेत.ते सर्व नवीन रस्ते फोडावे लागणार असून त्यामुळे या कामाला नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला आहे. महानगरपालिकेत महानगरपालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे, महापौर ज्योती गाडे उपमहापौर धनंजय जाधव, ज्येष्ठ नगरसेवक गणेश भोसले, गटनेते प्रकाश भागानगरे,नगरसेवक संपत बारस्कर,माजी नगरसेवक बाळासाहेब पवार माजी नगरसेवक अजिंक्य बोरकर, जितू गंभीर,
यांच्यासह गॅस पाईपलाईन कंपनीचे अधिकारी यांच्या समवेत बैठक झाली.मात्र या बैठकीत सर्वच नगरसेवकांनी या गॅस पाईपलाईनला तीव्र विरोध करत नगर शहरात गॅस पाईपलाईन करू देणार नाही अशी ठाम भूमिका आम्ही घेतली असल्याचं घेतली आहे. उपमहापौर धनंजय जाधव यांनी सांगितला आहे.
तिकडे आखाती देशा मध्ये सुरू असलेल्या युद्ध मध्ये बाँब टाकून शहरे उध्वस्त होत आहेत तर नगर शहरात बी पी सी एल कंपनी युद्धाचे कारण सांगून जेसीबीने नगर उद्ध्वस्त करण्याचा कारस्थान करत असल्याचा आरोप निखिल वारे यांनी केला आहे तसेच.गॅस कंपनीने गेल्या तीन वर्षांपासून खोदाई शुल्क अवाजवी असल्याचे सांगत शुल्क भरले नव्हते. मात्र, फोडलेले रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी निधी आवश्यक असल्याने महापालिका खोदाई शुल्कावर ठाम होती. आता राज्यात निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईमुळे शासनस्तरावरून विनाशुल्क परवानगी दिली गेल्याने कंपनीला फायदा झाला. मात्र, रस्त्यांची पुन्हा दुरावस्था होणार असल्याने महापालिका व नागरिकांनाही या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे या गॅस पाईपलाईन प्रकल्पाला विरोध असल्याचं भाजपचे नगरसेवक निखिल वारे यांनी सांगितले आहे.
बा
