अहमदनगर दि.१ नोव्हेंबर : नगरच्या आनंदधाम परिसरातील श्री साई आनंद रियालिटी प्रकल्पाच्या जागेचा मूळ ले आऊट बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले असून महानगरपालिका आयुक्तांनी सदर बेकायदेशीर ले आऊट, बांधकाम परवानग्या तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र रद्द करण्यासंदर्भातील अहवाल राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला पाठविला आहे. या अहवालामुळे नगर शहरातील बांधकाम क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. जानेवारी 2022 पासून सातत्याने पाठपुरावा करून मनपाचा कारभार उघडा पडला असून पुराव्यांनिशी तक्रार सिध्द केल्याने मनपाला अखेर स्वत:चाच निर्णय रद्दबातल करावा लागला आहे, अशी माहिती तक्रारदार विशाल वालकर यांनी दिली. मनपा आयुक्तांनी 10 ऑगस्ट 2023 रोजी आपल्या स्वाक्षरीनिशी स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनाला पाठविला असून आता शासनाकडून संबंधित प्रकल्पावर होणाऱ्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
साई आनंद रियालिटीच्या भागीदारांनी 18 मे 20218 रोजी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवाना मिळवून मोठी इमारत बांधली. परवाना देताना नगररचना विभागाने बेकायदेशीररित्या जादा प्रिमियम देऊन टिडिआरही बेकायदेशीरपणे वाढवून दिला. याप्रकारामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने विशाल वालकर यांनी 28.12.2021 रोजी महापालिका आयुक्त व नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीची दखल घेत शासनाने 25 जानेवारी 2022 च्या पत्रान्वये मनपा प्रशासनाला स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मधल्या काळात मनपा प्रशासनाने कागदी घोडे नाचविण्याचे काम केले तसेच शासनाने अहवाल मागवलेला असताना 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी सदर प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्रही दिले. त्यामुळे 11 जानेवारी 2023 रोजी तक्रारदार विशाल वालकर यांनी सदर जागेचा ले आऊटच बेकायदेशीर असल्यासंदर्भातील संचिकेचे तब्बल 1 हजार पानांचे अतिरिक्त पुरावे नगरविकास खात्याचे नगरसचिव व मनपा आयुक्तांकडे सादर केले.
या पुराव्यानुसार महापालिकेने साई आनंद रियालिटीला ज्या क्षेत्रासाठी बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र मंजूर केले ते क्षेत्र बिल्डरांनी खरेदी करण्यापूर्वी राष्ट्रीय पाठशाळा या संस्थेच्या नावे होते. त्या जमिनीचे क्षेत्र सिटीसर्व्हे नं. 36 अ असा होता. सिटी सर्व्हे नं. 36 अ चा टी.पी.स्किम लागू झाली व नंतर डी.पी.प्लॅनही मंजूर झाला. त्याला टि.पी.-3, फायनल प्लॉट नं.47 असा देण्यात आला. या संपूर्ण क्षेत्रावर राष्ट्रीय पाठशाळा संस्थेने तत्कालिन नगरपरिषद, अहमदनगरचा ले आऊट मंजूर करून घेतला होता. मात्र राष्ट्रीय पाठशाळा संस्थेने साई आनंद रियालिटीच्या भागीदारांना जमिन विकताना प्लॉट न.47/1 व प्लॉट न.47/2 असे नकाशे सादर केले व जागेची विक्रीही केली. परंतु, सदर जागेसंदर्भात बाजूचे लेआऊट धारक (फायनल प्लॉट नं.48) व राष्ट्रीय पाठशाळा यांच्यात न्यायालयात वाद होऊन दावा चालला. दोन्ही बाजूंच्या युक्तीवादानंतर मा.न्यायालयाने प्लॉट न.47/1 व प्लॉट नं. 47/2 नकाशेच रद्द करून मूळ प्लॉट नं.47 हाच अखंड ठेवण्यात आला. त्यानंतर राष्ट्रीय पाठशाळेने वरिष्ठ न्यायालयात अपिल केले व ते चालू असतानाच अशोक पितळे, चंद्रभान अग्रवाल, अभय मुथा यांना न्यायालयाने रद्द केलेली प्लॉट नं.47/2 ही जमिन विक्री केली. राष्ट्रीय पाठशाळेने व साई आनंद रियालिटीचे भागीदार यांनी मूळ उताऱ्यावरील प्लॉ.नं.47/1 व प्लॉ.नं.47/2 या बेकायदेशीर नोंदी कमी न करता पुढे महापालिकेचीही कागदपत्रांची अफरातफर करून दिशाभूल केली व बेकायदेशीर ठरविण्यात आलेल्या प्लॉ.नं. 47/2 वर ले आऊट मंजूर करून घेतला व त्यामध्ये प्लॉट पाडून त्यातील प्लॉट क्र.1 मध्ये रेसिडेन्शियल इमारत उभारणीचे काम सुरु केले. हे काम सुरु असतानाच तक्रारदार यांनी मनपा आयुक्त तसेच राज्य शासनाकडे तक्रार दाखल केली होती.
याप्रकरणात धर्मादाय आयुक्त (पुणे) यांच्याकडे जागा विक्री संदर्भात परवानगी अर्ज करताना राष्ट्रीय पाठशाळा व साई आनंद रियालिटीच्या भागीदारांनी संगनमताने खोटे दस्तावेज सादर केले व धर्मादाय आयुक्त यांना विश्वासात घेऊन प्लॉ.नं.47/2 या क्षेत्राची विक्री करण्यास परवानगी मिळवली व साई आनंद रियालिटीचे सर्वेसर्वा अशोक पितळे, चंद्रभान अग्रवाल, अभय मुथा यांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे भागीदारी करून सदर जागा राष्ट्रीय पाठशाळेकडून कोर्टात दावा चालू असतानाच विकत घेतली. त्यामुळे आता धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या या प्रकरणातील सहभागाबाबतही न्यायालयात अपिल करणार असल्याचे विशाल वालकर यांनी सांगितले. या सर्व प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार, बेकायदेशीर कामे झाल्याने तक्रारदार यांनी वरिष्ठस्तरावर पाठपुरावा केल्याने महापालिकेला योग्य स्वयंस्पष्ट अहवाल राज्य शासनास पाठवावा लागला आहे.
याबाबत बोलताना विशाल वालकर यांनी सांगितले की, नगरमध्ये ले आऊट मंजूरी, बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्रे मंजुरी अशा कामात मनपाचा नगररचना विभाग मनमानी कारभार करीत आहे. साई आनंद रियालिटी प्रकरणातही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण करून बेकायदेशीर लेआऊटवरच बांधकाम परवानगी देणे, भोगवटा प्रमाणपत्र देणे अशी कामे करण्यात आली. याच बिल्डरांना वेगवेगळ्या ठिकाणी चुकीच्या पध्दतीने ले आऊट, रेसिडेन्शियल इमारती यांना बेकायदेशीररित्या टिडीआर, एफएसआय, बांधकाम परवानग्या दिलेल्या आहेत. त्याची सुध्दा चौकशी होण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.
