अहिल्यानगर दिनांक 2 ऑगस्ट
अहिल्यानगर शहरातील ती जागा पुन्हा चर्चेत आली असून आता थेट महानगरपालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
अहिल्यानगर शहरातील वर्षा सोनवणे यांच्या मालकीची नागापूर परिसरातील खासगी जमीन गेल्या अनेक वर्षांपासून अहमदनगर महानगरपालिकेकडून स्मशानभूमी, दफनभूमी आणि मशिदीसाठी बेकायदेशीरपणे वापरण्यात येत आहे. या गैरवापराबाबत त्यांनी 2014 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. प्रतीक्षा काळे यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 09 ऑगस्ट 2024 रोजी, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. त्यावेळी न्यायालयाने खालीलप्रमाणे आदेश दिले होते.
संबंधित जमिनीची 90 दिवसात मोजणी व सीमांकन करणे मोजणीचा खर्च दोघांनी अर्धा अर्धा भरणे, मोजणी अहवालावर आधारित संपादन प्रक्रिया सुरू करून मोबदला देणे,संपादन प्रक्रिया भूसंपादन कायदा, 2013 अंतर्गत राबवावी.
मात्र यात महत्त्वाचे म्हणजे, महापालिकेने या आदेशानंतर फक्त मोजणी प्रक्रिया राबवली होती . तीही दोन वेळा करण्यात आली. मात्र आजतागायत याचिकाकर्त्याला अंतिम व अधिकृत मोजणी अहवाल प्राप्त झालेला नाही. मोजणीनंतरची कोणतीही प्रक्रिया म्हणजेच जमीन संपादन वा मोबदल्याच्या कोणत्याही टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, वर्षा सोनवणे यांनी अॅड. प्रतीक्षा छबुराव काळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.
त्यावर न्यायालयाने सुनावणी घेतली असून अॅड. प्रतीक्षा काळे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे ठोसपणे मांडले. न्यायालयाने युक्तिवादाची दखल घेत, अहमदनगर महानगरपालिका आयुक्त यशवंत भीमराव डांगे यांना “साधी नोटीस बजावली असून, ही नोटीस स्पष्टीकरण मागवण्यासाठी आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 20 ऑगस्ट 2025 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
यात महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रकरणातील जागा हिंदू, मुस्लिम व ख्रिश्चन समाजाच्या अंत्यविधीसाठी वापरण्यात येणारी असल्यामुळे, ही बाब केवळ वैयक्तिक मालकीच्या हक्काशी मर्यादित राहात नाही. ती धार्मिक समन्वय, कायद्याचे पालन, आणि प्रशासकीय जबाबदारीच्या गंभीरतेशी निगडित आहे. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देऊनही तत्कालीन अहमदनगर महानगरपालिकेने त्याची अंमलबजावणी न करता संपूर्ण प्रकरण वारंवार पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे असा प्रकार म्हणजे न्यायालयाचा आदेश धुडकावण्याचा प्रकार आणि न्यायालयीन आदेशाबद्दल अनादर दाखवून प्रशासन कशाप्रकारे काम करते आणि त्याची निष्क्रियता समोर आली आली असल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास एडवोकेट प्रतीक्षा काळे यांनी दाखवून दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि भूसंपादन कायदा, 2013 नुसार अपेक्षित अंमलबजावणी टप्पे व कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली होती ती खालील प्रमाणे
10 दिवसांत (09 ऑगस्ट 2024 पासून): – याचिकाकत्यनि संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेशाची प्रत सादर करून चालान मिळवणे आवश्यक.
60 दिवसांत (19 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत): -चालान तयार झाल्यानंतर 60 दिवसांत अधिकृत मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करून, क्षेत्राचे सीमांकन व नकाशा तयार करणे.
30 दिवसांत (19 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत): – मोजणी अहवाल व नकाशा महापालिका व याचिकाकर्त्यांना प्रत देणे.
60 दिवसांत (19 जानेवारी 2025 पर्यंत): – महापालिकेने आवश्यक क्षेत्र निश्चित करून संपादन प्रक्रिया सुरू करणे.
मात्र वरील कोणत्याही आदेशाची पूर्तता महानगरपालिकेने केली नसल्याने नसल्याने आणि
कालमर्यादांचा स्पष्ट भंग झालेला असल्याने अँड. प्रतीक्षा छबुराव काळे यांनी अहिल्यानगर महानगरपालिका आयुक्त यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
