अहमदनगर दि ७ ऑक्टोबर
अहमदनगर महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महापालिकेच्या आयुक्तांनी अनेक वेळा बैठक घेऊन कर वसुली करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तंबी दिली होती मात्र तरीही ज्या पटीमध्ये कर वसूल होणे गरजेचे आहे त्या पटीमध्ये कर वसूल होत नसल्यामुळे आर्थिक बाजू कुमकुवत होत चालली आहे. विशेष म्हणजे अहमदनगर शहराची लोकसंख्या हळूहळू वाढू लागली आहे. त्याप्रमाणे अहमदनगर शहराचे आकारमानही वाढले आहे. सुरुवातीला शहर काही भागांकरता मर्यादित होते मात्र आता शहर वाढत जाऊन शहराची हद्द मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे या हद्दीमध्ये दरवर्षी शेकडो नवीन इमारती होत असतात मात्र या इमारतीची नोंद महानगरपालिकेच्या दरबारी नसल्याने त्यांच्याकडून कर वसूल करण्यात मोठी अडचण निर्माण होते आणि हा बेकायदेशीर कर काही लोकांच्या खिशात जातोय अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
त्याचप्रमाणे अनेक गगनचुंगी इमारती आहेत मात्र त्याचे मोजमाप होत नाही किंवा ज्या लोकांनी जुने घर पाडून नवीन आरसीसी बांधकाम करून नवीन इमारत बांधलेले आहे मात्र अशा अनेक लोकांना अद्यापही जुन्या दराप्रमाणे घरपट्टी आकारली जाते अशी ही माहिती आता समोर येत असून पाच ते दहा मधली इमारतीला चार ते पाच हजार रुपयांचा कर आकारला जातोय अशी चर्चा सध्या जोर धरू लागले असून वरची घरपट्टी ही कोणाच्या खिशात जाते हे तपासणे गरजेचे आहे महानगरपालिकेच्या तिजोरी त येणारी मोठी रक्कम ही ठराविक लोकांच्याच घरामध्ये जात असल्यामुळे त्या लोकांची गरज गगनचुंबी झाली आहेत.
महानगरपालिका आयुक्तांनी आता कर वसुली विभागाची झाडाझडती घेणे गरजेचे आहे.अहमदनगर महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारायची असेल तर मुख्य म्हणजे नगररचना विभाग आणि त्याबरोबर कर वसूल विभाग याकडे बारकाईने लक्ष दिले तर अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर येऊ शकतात जर अहमदनगर शहरात इमारत बांधायची असेल तर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाकडून याची परवानगी घ्यावी लागते मग याचवेळी जेव्हा गगनचुंबी इमारत उभे राहते तेव्हा नगररचना विभागाने कर वसुली विभागाला इमारतीबाबत कळवणे गरजेचे आहे मात्र तसे होताना दिसत नाही अनेक मोठमोठे बोके वरची मलाई खाऊन आता सोकलेले आहेत त्यामुळे महानगरपालिका आयुक्तांनी या दोन विभागाकडे लक्ष देणे गरजेचे असून त्यामुळे अहमदनगर महानगरपालिकेची परिस्थिती आणि शहराचा विकास होऊ शकतो.
शहरातील अनेक व्यावसायिक इमारती आहेत त्या व्यावसायिक इमारतींचा कर किती भरून घेतला जातो याची तपासणी महानगरपालिका आयुक्तांनी स्वतः जाऊन करणे गरजेचे आहे आणि प्रत्यक्ष त्या व्यावसायिक इमारतींची मोजणी केल्यास मोठी ताफावत आढळून येईल त्यामुळे महानगरपालिका आयुक्तांनी आता कर वसुलीसाठी कठोर पाऊल उचलणे ही गरजेचे आहे.
