अहमदनगर दिनांक ८ ऑक्टोबर
अहमदनगर शहरांमध्ये महानगरपालिकेच्या हद्दीत अनेक नवीन जुन्या इमारती अशा आहेत की त्या इमारतींचा वापर व्यावसायिक पद्धतीने होत आहे मात्र या इमारतींना आजही घरगुती वापर असणारा कर भरण्याची सवलत दिली गेली आहे ज्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.
अहमदनगर शहरामध्ये विविध भागांमध्ये आता स्पर्धा परीक्षा तसेच विविध खाजगी क्लासेस सुरू झालेले आहे यामुळे अहमदनगर शहराच्या आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातून आणि विविध तालुक्यातून अनेक विद्यार्थी शहरांमध्ये या क्लासेसमध्ये शिकण्यासाठी येत असतात त्यांना राहण्याची सोय म्हणून अहमदनगर शहरातील अनेक रहिवासी इमारती अशा विद्यार्थ्यांना भाड्याने देण्यात येत असतात मात्र अशा इमारतींचा “कर” हा व्यावसायिक पद्धतीने आकारणी ऐवजी रहिवासी इमारत म्हणून अशा इमारतींचा कर आकारला जातो अशाप्रकारे अहमदनगर महानगरपालिकेचा लाखो रुपयांचा “कर” बुडला तर जातोच तर वरची मलई नेमकी कोणाच्या खिशात जाते याची चौकशी होणे ही गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे एमआयडीसीचे कामगार किंवा अहमदनगर शहरात विविध कारणांसाठी रोजगारासाठी आलेले लोक यांनाही मोठमोठ्या इमारती भाड्याने दिल्या जातात आणि अशा इमारतींना व्यावसायिक कर न भरता रहिवासी कर भरण्याची मुभा दिली जाते.
अनेक घरांमध्ये भाडेकरू असतानाही त्या ठिकाणी त्याची नोंद न घेता त्या ठिकाणी रहिवासी इमारत म्हणून नोंद घेतली जाते आणि जुन्या नोंदीवरच त्या इमारतीला कर दिला जातो आता जो कर दिला जातो त्यावरील वरच्या “करा” बाबत तडजोड केली जाते ठराविक रक्कमच महानगरपालिकेला करापोटी भरली जाते मात्र वरची मलई कोणाच्यातरी खिशात जाते हे सांगायला नको.
सर्वच कर्मचारी बेमानदारी करत नाहीत मात्र बोटावर मोजणे इतके कर्मचाऱ्यांमुळे महानगरपालिकेचे लाखो करोडो नुकसान होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक नगरसेवक हे आता या विरोधात रस्त्यावर उतरणार असून कारण त्यांनाही या विभागाचा चांगलाच मोठा अनुभव आलेला आहे. त्यामुळे आता महानगरपालिका आयुक्तांनी महानगरपालिकेच्या कर विभागाकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधरवयाची असेल तर नगररचना विभाग आणि कर वसुली विभाग याकडे थोडे तरी गांभीर्याने लक्ष दिले तर लाखो रुपये महानगरपालिकेच्या तिजोरीत पडू शकतात..
