अहमदनगर दि.९ ऑक्टोबर
अहमदनगर महानगरपालिकेच्या कर वसुली विभागाचे विविध कारनामे सध्या चर्चेत आहेत. भल्या मोठ्या व्यावसायिक गगनचुंबी इमारतींचा कर अत्यंत शुल्लक रुपयांमध्ये आकारला जातोय तर काही इमारतींच्या नवीन बांधकामाची नोंदच अहमदनगर महानगरपालिकेच्या दप्तरी नाही. अहमदनगर महानगरपालिकेची हद्द वाढली असून या मध्ये अनेक नवीन टोलेजंग इमारती रोज उभा राहत आहेत. मात्र महानगरपालिकेला मिळावा तेवढा कर मिळत नसल्याने महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारत नाही. ज्या ज्या वेळी कर वसुलीसाठी महानगरपालिकेचे पथक कर वसुलीसाठी जाते त्यावेळी राजकीय हस्तक्षेप होतो आणि कर वसुली थांबली जाते हे जरी एक कारण असले तरी अनेक वेळा व्यावसायिक कर ऐवजी रहिवासी कर आकारून अनेक इमारत धारकांकडून वेगळा मलिदा घेतला जातो ही पण काळी बाजू समोर येत राहते त्यामुळे महानगरपालिकेच्या तिजोरीत नेहमीच खडखडाट असतो.
अजून एका धक्कादायक मिळालेली माहिती अशी की अनेक रहिवासी सदनिका म्हणजेच आपारमेंट सध्या अहमदनगर शहराच्या विविध उपनगरांमध्ये उभा राहत आहेत एकाच अपारमेंट मध्ये सहा सदनिकांपासून 25 30 सदनिका उभा केल्या जातात मात्र धक्कादायक माहिती अशी मिळते की मोठ मोठ्या सदनिकांमधील नोंदी घेताना एक दोन फ्लॅट गायब केले जातात मग या गायब केलेल्या प्लॉटचा कर रूपी मलिदा कोणाच्या खिशात जातो ही एक धक्कादाय गोष्ट समोर आली असून याबाबतही आता महापालिका आयुक्त तसेच कर विभागाच्या प्रमुखांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
जर महानगरपालिकेची परिस्थिती सुधारावी असे वाटत असेल तर आता महानगरपालिका प्रशासनाने कडक धोरण अवलंबले पाहिजे तरच महानगरपालिकेची परिस्थिती सुधारू शकते आणि अहमदनगर शहराच्या विकासाबाबत काहीतरी परिस्थिती सुधारण्याची आशा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाने या गंभीर गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहेn ज्याप्रमाणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाची प्रतीक्षा आहे त्याचप्रमाणे नगरकरांना विकासाची प्रतीक्षा आहे त्यामुळे गोलगट्ट पगार घेत असताना अहमदनगरकरांची विकासाचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम किंवा जबाबदारी ही महानगरपालिका प्रशासनावर आहे.त्यामुळे गोलगट्ट पगार घेत असताना अशा चुकीच्या गोष्टींना पाठीशी न घालता योग्य ते काम करणे गरजेचे आहे.
