अहमदनगर दि. ६ ऑक्टोबर
अहमदनगर (ahmednager ) महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती अनेक वर्षांपासून खालवली आहे अशी चर्चा नेहमीच होत असते महानगरपालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट ही बातमी आता नगरकरांना नवीन नाही आणि त्यामुळे शहराच्या विकास कामांमध्ये येणारे अडथळे ही सायकल वर्षानुवर्षी सुरू आहे.
खरंच आपल्या अहमदनगर महानगरपालिकेची (Amc) परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे का ? तर याचे उत्तर नाही असेच येईल जर अभ्यासपूर्ण आणि कायदेशीर चौकटीत राहून महानगरपालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कर (tax) वसुलीचे काम केले आणि राजकीय हस्तक्षेप कमी केला तर अहमदनगर महानगरपालिकेच्या तिजोरीत पैशांचा (mony ) खळखळाट होऊ शकतो मात्र राजकीय (politolical ) हस्तक्षेपामुळे महानगरपालिकेचे दिवसेंदिवस वाटोळे होत चालले आहे.
सध्याची परिस्थिती पाहता अहमदनगर महापालिकेची मालमत्ताधारकांकडे अडिचशे कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. शास्तीमाफी देऊनही अवघी बारा
कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. मात्र यापेक्षाही धक्कादायक गोष्ट म्हणजे अनेक मालमत्तांचा महानगरपालिकेत नोंदच नाही त्यामुळे या मालमत्ता धारकांकडून कर भरला जात नाही. ना त्यांना कोणती नोटीस जाते आणि कायदेशीर कारवाई होते असे अनेक उंच उंच उच्चभ्रू लोकांच्या अपारमेंट, सोसायटी तसेच व्यावसायिक (कमर्शियल ) बिल्डिंग आहेत की त्यांच्या नोंदी महानगरपालिकेच्या दप्तरी नसल्यामुळे ते कर भरत नाहीत.
अहमदनगर शहराच्या चारही बाजूंनी सध्या उंच उंच इमारती उभा राहत आहेत नवीन नवीन बंगले, रो हाऊसेस होत आहेत मात्र या सर्व होत असताना याची नोंद महानगरपालिकेत होतेच असे नाही त्यामुळे महानगरपालिकेचा करोडो रुपयांचा कर सध्या बुडला जातोय मात्र हा कर काही ठराविक लोकांच्या खिशात जातोय इमानदार कर्मचारी सरकारी पगारात बंगला घेऊन जीवनभर कर्ज फेडत राहतो मात्र महानगरपालिकेच्या ठरविक विभगात काम करणाऱ्या काही लोकांचे टोलेजंग बंगले पाहून डोळे दिपून जाण्याची वेळ येते सरकारी पगारात जर बंगले चार चाकी गाड्या दुचाकींची खच पाहून नक्की हे महानगरपालिकेचे कर्मचारी आहेत का असाही प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडतो.
अहमदनगर महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये अनेक मोठमोठ्या व्यावसायिक बिल्डिंग उभा आहेत मात्र अनेक इमारतींची नोंदच नसल्याने या इमारतींचा कर नेमका कोणाच्या खिशात जातो याकडे आता महानगरपालिका आयुक्तांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच अहमदनगर महानगरपालिकेच्या हद्दीत काही दिवसांपूर्वी एक मोठी व्यावसायिक इमारत उभा राहिली आहे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर कॉफी शंभर रुपयाला मिळते मात्र अशा टोलेजंग इमारतीला लाखो रुपयांचा कर असतानाही काही हजार रुपये कर आकारला जातोय अशी माहिती मिळाली असून ही एक धक्कादायक गोष्ट समोर आली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रोडवर उतरून मोठमोठ्या व्यवसायिक इमारतींची मोजणी करणे गरजेचे आहे तसेच अहमदनगर महानगरपालिकेच्या दप्तरी त्यांची नोंद लावून घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या तिजोरीत करोडो रुपये येऊ शकतात आणि अहमदनगर महानगरपालिकेच्या प्रशासनासह नगर शहराचेही भले होऊ शकते.
महानगरपालिकेचे कर्मचारी जे खरंच वसुलीचे काम करतात ते वसुलीला गेले की राजकीय नेते त्यांना फोन करून वसुली न करण्याबाबत सल्ला देतात प्रत्येक राजकीय नेते मतांचे गणित पाहून कर वसुलीला विरोध करतात तसेच शास्ती माफी द्यावी म्हणून मागणी करता तर चढाओढ होत असते आणि दुसरीकडे महानगरपालिकेच्या नावानेच शंख ठोकून विकास होत नाही हेही सांगायला हेच राजकीय नेते पुढे असतात आजकाल सर्वसामान्य माणूस घराबाहेर पडला तर त्याला शंभर रुपये खर्च करावे लागते एक रुपयाचा चहा वीस रुपयावर गेला आहे मात्र महानगरपालिकेचे कर आहे तेवढेच आहेत आणि तेही भरण्यासाठी नागरिक टाळाटाळ करतात आणि राजकीय नेते याला हातभार लावतात त्यामुळे महानगरपालिकेची परिस्थिती अत्यंत बिकट होत चालली आहे.
