अहिल्यानगर दिनांक 29 जानेवारी
अहमदनगर शहर नामांतर प्रस्ताव बेकायदेशीररित्या असल्याने त्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका माजी कुलगुरु डॉ. सर्जेराव निमसे, डॉ. पुष्कर सोहनी आणि आर्किटेक्ट अर्शद शेख यांनी न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली आहे. सदरील याचिका प्रलंबित असताना केंद्र शासनाने राज्य शासनाचा ठराव मंजूर केल्याने राज्य शासनाने १-१०-२०२४ व ४-१०-२०२४ रोजी कायदाच्या तरतुदींची पायमल्ली करून दोन शासन निर्णयद्वारे शहर जिल्हा, उपविभाग, तालुकाची नावे बदलण्यास मंजुरी दिल्याने याचिकाकर्त्यांनी प्रलंबित जनहित याचिकेत दुरुस्ती अर्ज सादर करून सदरील दोन्ही शासन निर्णय बेकायदेशीर असल्याने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
अहमदनगर नामांतर प्रकरणात यांच्यामार्फत जनहित याचिका क्र. ४८/२०२४ दाखल केली दिनांक २९/०१/२०२४ रोजी सुनावणीच्या वेळेस याचिकार्तेतर्फे युक्तिवाद केला गेला की, अहमदनगर नामांतर प्रस्ताव महानगर पालिकेच्या सर्व साधारण सभेने पारित केलेला नसून तो प्रशासक यांनी राज्य शासनाच्या आदेशाने एक तर्फी घेतलेला प्रस्ताव आहे. राज्य व केंद्र शासनाने १/१०/२०२४ रोजी त्यास मान्यता दिली परंतु त्यानंतर कलम ४(४) MLRS १९६६ नुसार जनसामान्यांना कडून सदर नामांतरास आक्षेप व हरकती मागविणे कायद्यानुसार बंधनकारक असताना राज्यशासनाने विधानसभा २०२४ ची आचारसंहिता लागणाच्या एक आठवडा आधी म्हणजे ४/१०/२०२४ व ८/१०/२०२४ रोजी आधी सूचना काढून अहमदनगर चे नामांतर अहिल्यानगर असे केले , जे बेकायद्याशिर आहे. नामांतर करताना कायद्याच्या तरतुदींना व केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांना डावल्यानंत आलेले असल्याने सदर नामांतर आदेश रद्द करण्यात यावे.
यावर उच्चन्यायालयातील प्रमुख सरकारी अभियोक्ता यांनी युक्तिवाद केला की, सर्व कायदेशीर बाबी विचारात घेऊन व सर्व प्रक्रियांचा अवलंब करूनच नामांतर करण्यात आलेले आहे. या आधी अशाच प्रकारच्या प्रकरणात औरंगाबाद नामांतराची याचिका रद्द झालेली आहे.
दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून मा.उच्चन्यायालय मुबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील मुख्य प्रशासकीय न्यायमूर्ती मंगेश एस पाटील व सह न्यायाधीश. प्रफुल एस कुभाळकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र शासन, राज्य शासन, विभागीय आयुक्त नाशिक व अहमदनगर महानगर पालिका यांना सदर जनहित याचिकेवर त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस काढली असून पुढील सुनावणी चार आठवड्या नंतर ठेवण्यात आलेली आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे मा. उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ अधिवक्ता . राजेंद्र देशमुख ,अधिवक्ता ताहेर अली कादरी यांनी काम पहिले.
