अहमदनगर दि.२४ ऑगस्ट
अहमदनगर महानगरपालिकेत कशाप्रकारे अनागोंदी कारभार चालतो याची अनेक उदाहरणे आजपर्यंत नगरकरांनी पाहिले आहेत. नगर शहरातील विकासाच्या नावाखाली अनेक प्रकल्प रखडले गेले आहेत नागरिकांच्या पैशातून विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचारचे कुराण म्हणून महानगरपालिकेकडे सर्वच राजकीय नेते पाहतात का काय असा सवाल आता सामान्य नागरिक करू लागले आहेत.
ठेकेदारीतून सत्ता आणि सत्तेतून ठेकेदारी हे समीकरण सर्वच राजकीय आखाड्यांमध्ये सुरू आहे. मात्र यामुळे फक्त ठेकेदारीच्या माध्यमातून पैसा कमवणे हेच उद्दिष्ट ठेवून जर राजकारण होत असेल तर त्यामुळे मात्र समस्या न सुटता फक्त अर्थकारण डोळ्यासमोर ठेवून काम होत असेल तर त्या ठेकेदार आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून काय अपेक्षा ठेवायची!.
अहमदनगर शहरातील मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून ऐरणीवर आहे. या मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्यात काही नागरिक जखमी आणि काही मृत्यूमुखी पडले आहेत. मात्र मोकाट कुत्रे आणि अर्थकारण याचे समीकरण पाहिले तर कोट्यावधी रुपयांचा पैसा कोणाच्या खिशात गेलाय हे समोर येणे गरजेचे आहे. मोकाट कुत्र्यांची संख्या आहे तेवढीच आहे आणि दुसरीकडे निर्बीजीकरण केल्यानंतरही शहरात अनेक छोटी छोटी पिल्ले होतच आहेत यावरून निर्बीजीकरण होते का नाही हा मोठा घर प्रश्न आहे.
अहमदनगर शिवसेनेच्या वतीने आयुक्तांना निवेदन श्वान निर्बिजीकारण ठेक्याची चौकशी करण्याची मागणी महानगरपालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.या मागणी बरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका पदाधिकाऱ्यावर आरोप करत ते शॅडो पार्टनर म्हणून आरोप करण्यात आला आहे. जर ही वस्तुस्थिती खरंच खरी असेल तर हे नगरकरांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. एकीकडे शहरात विकास होत नाही म्हणून आंदोलन करत असताना दुसरीकडे स्वतः काही ठिकाणचे भागीदार असल्यास मग या आंदोलन फक्त प्रशासनावर दबाव टाकण्यासाठी होत नाहीत ना असेही आता वाटू लागले आहे. ठेके घ्यायचे आणि नागरिकांच्या समस्येच्या नावाखाली आंदोलन करायचे आणि आपली बिले काढून घ्यायची असाच काहीसा प्रकार महानगरपालिकेत चालू तर नाही ना असा सवाल आता उपस्थित राहतोय.
श्वान निर्बीजीकरण करण्यासाठीचा ठेका सुरवातीपासूनच विवादित आहे. खरंच श्र्वानांचे निर्बीजीकरण होते का ? किती श्र्वानांचे निर्बीजीकरण झाले आहे? ज्या ठिकाणी हे निर्भजीकरण करण्यात आले त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही लावले होते का? एकाच संस्थेला अनेक ठिकाणी ठेका मिळाला असल्याने त्यांच्याकडून खरंच ठेक्या मधील अटी शर्तीनुसार कामे होतात का ? असे अनेक प्रश्न आता निर्माण होऊ लागले आहेत.
महानगरपालिकेत सध्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची सत्ता असतानाही एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस आंदोलन करते तर दुसरीकडे शिवसेनाही आंदोलनाला उतरते मग सत्ताधारी असूनही प्रशासन या सत्ताधाऱ्यांचं ऐकत नसेल का ? असा भोळा भाबडा सवाल सामान्य नगरकरांना उपस्थित होतेय .की ठेकेदाराची बिले मिळवण्यासाठी किंवा विविध ठेके घेण्यासाठी आंदोलन केले जात आहेत असा प्रश्न आता समोर येतोय त्यामुळे सत्तेतून ठेकेदारी आणि ठेकेदारीतून सत्ता यामुळे नगरकरांचे वाटोळच होणार आहे.
