अहमदनगर दि.२९ नोव्हेंबर
शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सोयीच्या तात्काळ बदल्या कराव्यात तसेच भूमी अभिलेख विभागातील बदल्यांचे अधिकार विभागीय स्तरावरून जिल्हाधिकारी स्तरावर देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी अन्यथा मंत्रालयासमोर 30 नोव्हेंबर रोजी उपोषणास बसण्याचा इशारा राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने दिला आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष एन एम पवळे यांनी म्हटले आहे की गेल्या एक वर्षापासून अधिकारी वर्ग व कर्मचारी वर्ग बदलाची बदलीची वाट पाहत असून या बदल्या तत्काळ करून कर्मचारी यांची गैरसुर दूर करावी व त्यांना न्याय देण्यात यावा तसेच भूमी अभिलेख खात्यामध्ये जे उपसंचालक भूमी अभिलेख नाशिक प्रदेश नाशिक हे जे वर्ग तीन गट क आणि वर्ग चार गट ड या कर्मचाऱ्यांचे बदल्या करतात त्यांच्या अंडरमध्ये पाच जिल्हे येतात अहमदनगर,नाशिक, जळगाव,नंदुरबार,धुळे या पाच जिल्ह्यात कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येतात व या पाच जिल्ह्यांमध्ये जवळपास एकमेकांचे अंतर 300 किमी पर्यंत आहे. आणि नगरच्या मध्यापासून सर्वच जिल्ह्यांच्या अंतर तीनशे किमी असल्यामुळे प्रवासामध्ये एक दिवस निघून जातो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची खूप मोठ्या स्वरूपात गैरसोय होते. शासनाने दिलेल्या शनिवार आणि रविवार या सुट्ट्यांचा देखील आनंद कर्मचाऱ्यांना उपभोक्ता येत नाही.
काही कर्मचाऱ्यांचे आई-वडील दिव्यांग आहेत गंभीर आजारी आहेत त्यांना सुद्धा आई-वडिलांची सेवा करता येत नाही. कर्मचारी वर्गाची मुले शाळा कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतात परंतु कुटुंब प्रमुखाची बदली झाल्यामुळे त्यांना देखील आई-वडिलांसोबत राहता येत नाही याचा त्यांना मोठा मानसिक त्रास होतो आणि मुला-मुलींना शिक्षणापासून अनेक वेळा वंचित राहावे लागते.
भूमी अभिलेख विभागात सध्या ऑनलाईन पद्धतीने बदल्या होत नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी बदल्या होत नाहीत गैरसोयीच्या ठिकाणी बदल्या होतात त्यामुळे इथून पुढे भूमी अभिलेख विभागात ऑनलाइन पद्धतीने बदल्या कराव्यात 28 ऑगस्ट 2017 च्या नियमाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागाचे बदल्यांचे अधिकार विभागीय स्तरावरून म्हणजेच उपसंचालक भूमी अभिलेख नाशिक प्रदेश नाशिक यांच्याकडून काढून जिल्हास्तरीय अधिकारी म्हणजेच जिल्हाधिकारी यांना अनियतकालिक बदल्यांचे अधिकार द्यावेत.
प्रत्येक बाबतचे शासन निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी कर्मचाऱ्यांना याबाबत एक महिन्याच्या आत कर्मचाऱ्यांचा हिताचा निर्णय घेण्यात यावा व दुसऱ्या जिल्ह्यात गैरसोयीच्या झालेल्या बदल्या तात्काळ रद्द करून कर्मचाऱ्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी बदल्या करण्यात याव्यात अन्यथा मंत्रालय मुंबई येथे 30 नोव्हेंबर रोजी तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.