नगर: नगर अर्बन मल्टीस्टेट को. ऑप. बँकेच्या कर्जदार, संचालक व कर्मचारी यांचे विरुध्द अहमदनगर कोर्टामध्ये आर्थिक भ्रष्टाचाराचा खटला दाखल असुन त्याचे कामकाज मा. सेशन्स जज्ज श्री.एम.एच. शेख यांचे कोर्टात चालु आहे. सदरच्या केसमध्ये श्र्् सुशिल घनशाम अगरवाल हे कर्जदार असुन त्यांनी मे. कोर्टात अटक पुर्व जामीन अर्ज क्र. ८४५/२०२४ असा दाखल केलेला होता. सदरचा अर्ज दाखल झाल्यानंतर आगरवाल यांचेतर्फे कर्जाची सर्व रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली होती व मे. कोर्टाने त्यांचे या म्हणण्यावर विश्वास ठेवून त्यांना अटकपूर्व जामीन दिलेला होता. सदरचे अटकपूर्व जामीनाचे अर्जावर कोर्टाने त्यांना अर्जाचा हुकूम झाल्यापासून एक महिन्याचे आत अवसायक यांचेबरोबर समक्ष चर्चा करुन सर्व रक्कम भरणे संदर्भात भेट घ्यावी. ही अट व शर्त असतांना त्यांनी एक महिन्याचे आत अवसायक यांचेबरोबर बोलणी केली नाही.
परंतु कोर्टात या ना त्या कारणाने अर्ज करुन कोर्टाने त्यांना अटकपूर्व जामीन दिल्याचा गैरफायदा घेवून सातत्याने काम ्लांबवत ठेवले व अटकपूर्व जामीनाचा गैरफायदा घेतला. अवसायक यांनी एकरकमी परतफेड योजनेचा त्यांना लाभ मिळावा म्हणुन सातत्याने पत्र देवून पाठपुरावा केला असतांनाही त्यांनी पैसे भरण्याऐवजी केस लांबवत ठेवण्याचा प्रकार चालूच ठेवला. यामध्ये फिर्यादीतर्फे त्यांचा जामीन रद्द करण्याचा अर्ज देण्यात आला होता. त्यासही कोर्टाने परत एक महिन्याची मुदत देवून कर्ज तडजोड करणेबाबत मुदत देवूनही अगरवाल यांचेतर्फे सातत्याने प्रत्येक वेळेला मुदत मागण्यात आली.
या सर्वांचा विचार करुन कोर्टाने दि. १६.०५.२०२५ रोजी अर्जदार अगरवाल यांनी शर्तीचा व अटीचा भंग केला असल्यामुळे व त्यांचे एकंदर वर्तन हे न्यायालयास योग्य न वाटल्याने तसेच अगरवाल तर्फे उच्च न्यायालयात रिव्हीजन दाखल केल्याचे व त्यामध्ये चौकशी झालेली आहे असे सांगितले असता सरकारी वकील . एम. व्ही. दिवाणे यांनी कोर्टामध्ये उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिव्हीजनचा सर्व रोजनामा कोर्टात दाखल केला व अद्याप कुठलाही त्यामध्ये हुकूम झालेला नाही असे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे कोर्टाने अगरवाल हे सातत्याने काम पुढे ढकलत असल्याचे लक्षात घेवून त्यांना दिलेला अटकपूर्व जामीन रद्द केलेला आहे. सदरचे केसमध्ये फिर्यादी व ठेवीदारातर्फे ॲड अ. स. पिंगळे यांनी पाहीले व सरकार तर्फे ॲड. एम. व्ही. दिवाणे यांनी काम पाहीले.
