Nagar Urban Bankrecovered 187 crores नगर अर्बन बँकेने १५ हजार कर्जदारांकडून आठ महिन्यात केली १८७ कोटींची वसुली 

 बँकेचे सर्व संचालक मंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने योग्य कायदेशीर कारवाई करून कर्ज वसुलीवर भर दिला आहे. बँकेची तरलता चांगली असून बँकने रिझर्व बँकेच्या धोरणानुसार निर्बंध असून देखील केलेल्या वसुलीच्या जोरावर आज मितिला बँकेकडे साधारणतः ४०० कोटी रुपयांची तरलता आहे. त्यात सीआरआर (CRR) मध्ये बँकेला आवश्यक असलेल्या ३१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत रिझर्व्ह बँके कडे अर्बन चे ९६ कोटी रुपये जमा आहेत तर एसएलआर (SLR) साठी आवश्यक असलेल्या १२० कोटी रुपयांच्या तुलनेत १८५ कोटी रुपये जमा असून ऐकून सरप्लस १३१ कोटी रुपये रिझर्व्ह बँके कडे ज्यादा जमा आहेत. या शिवाय बँके कडे रोख स्वरूपात असलेली शिल्लक देखील बँकेत सध्या व्यवहार ठप्प असल्याने, बँकेस कर्ज देण्यावर बंधन असल्याने व इतर ठिकाणी ठेव ठेवण्यास प्रतिबंध असल्याने बँकेने २१० कोटींची गुंतवणूक गव्हर्नमेंट सेक्युरीटीज् मध्ये केली आहे जेणे करून बँकेस चांगल्या पद्दत्तीचे उत्पन्न मिळेल. बँकेच्या १९ शाखा स्वमालकीच्या जागेत असून त्यांचे मूल्यांकन ४८ कोटी आहे. त्यामुळे अर्बन बँक आजही अडचणीच्या काळातून मार्गक्रमण करत असली तरी लवकरच पूर्वी प्रमाणे भक्कम स्थितीत येईल यात शंका नाही. सभासद व ठेवीदारांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल असे काम सर्व पदाधिकारी व कर्मचारी करत आहे.

रिझर्व बँके मार्फत दिनांक ७ जुलै रोजी बँकेस आपल्या बँकेचे लायसन्स रद्द का करण्यात येऊ नये या अनुषंगाने आलेल्या कारणे दाखवा नोटीशीलाही अर्बन बँकेने सर्व मुद्द्यांबाबत समाधान कारक व पूरक उत्तर तज्ञांच्या सल्याने मुद्दे निहाय माहिती देत संचालक ईश्वर बोरा व गिरीश लाहोटी, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव साळवे तसेच सनदी लेखापाल श्री गौरव गुगळे च्या मार्गदर्शनाखाली प्रभारी चैअरमन सौ. दीप्ती गांधी यांच्या स्वाक्षरीने दिले आहे. बँकेचे भाग भांडवल वाढवण्याची देखील परवानगी अर्बन बँकेने रिझर्व बँकेकडे काही अटींना आधीन राहून केली आहे. बँकेचा कारभार पुन्हा पूर्वपदावर येण्यासाठी रिझर्व बँक सुद्धा सहकार्य करत आहे. या आर्थिक वर्षात बॅंक वरील सर्व संकटे दूर होतील अशी अपेक्षा सर्व संचालकांनी व कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. ज्या संचालकांनी राजीनामे दिले आहेत ते बोर्डाने स्वीकारलेले नाहीत. त्यांच्या सोबत ही सविस्तर बोलणी करून त्यांचे राजीनामे माघारी घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असे मांडण्यात आले आहे. बँकेच्या नूतन चेअरमन ची ही लवकरच सर्वानुमते निवड होणार आहे.

      डीआयजीसी योजने साठी नगर अर्बन बँकेने २०११ पासून तत्कालीन चेअरमन स्व.दिलीप गांधी (dilip gandhi) व संचालक मंडळाने सर्वानुमते निर्णय घेत वेळोवेळी प्रीमियम भरल्याने ही विमा योजना त्यावेळेस पासून असल्याने या अडचणीच्या काळात बँकेस सदर विमा योजना लागू झाली आहे. या पूर्वी ज्या बँका लिक्विडेशन मध्ये जायच्या त्याच बँकांना ही योजना लागू होत असे. परंतु संसदेत ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पारित झालेल्या अमेंडमेंट नुसार ज्या बँकांवर ३५(अ) लागू होईल त्या बँका त्याच दिवशी डीआयजीसी योजनेस पात्र होतील व त्या अनुषंगाने नगर अर्बन बँक ही देशातील सदर योजनेस पात्र होणाऱ्या पहिल्या टप्प्यातील बँक असल्याने सुरवातीला संपूर्ण प्रक्रिया समजावून घेण्यास संचालक व कर्मचाऱ्यांना विलंब झाला परंतु लिक्विडेशन मध्ये न जाता डीआयजीसी योजना नगर अर्बन बँकेला लागू झाली व डीआयजीसी मार्फत बँकेने विमा उतरविलेला असल्याने ठेवीदारांना ५ लाख पर्यंतच्या त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यास मद्दत झाली ही जमेची बाजू. या विमा योजने अंतर्गत आजपर्यंत साधारणतः २ लाख हून अधिक ठेवीदारांच्या ३०० कोटीहून अधिकच्या ठेवी ठेवीदारांना दोन टप्प्यात परत मिळाल्या आहेत. लवकरच डीआयजीसी अंतर्गत विविध ठेवीदारांनी तिसऱ्या टप्प्यात भरलेले क्लेम देखील पूर्ण होऊन त्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे त्यांच्या इतर बँकेतील खात्यात जमा होणार आहेत. त्याही लवकरात लवकर परत मिळण्यासाठी संचालक मंडळ सर्वोतोपरी प्रयत्न व पाठपुरावा करत आहे.

 ६ डिसेंबर २१ नंतर बँकेत ज्या रकमा अनवधानाने अनेक खातेदारांच्या खात्यात RTGS/NEFT द्वारे जमा झाल्या होत्या त्या देखील परत मिळण्यासाठी सध्याच्या संचालक मंडळाने वेळोवेळी पाठपुरावा केल्याने नुकतीच त्यास मंजुरी देण्यात आल्याबाबत चे पत्र बँकेस प्राप्त झाले  व त्यापैकी सस्पेन्स अकाउंट मधील सुमारे ७५ लाख रुपये हे आलेल्या खात्यात बँके मार्फत परत देखील करण्यात आले आहेत. लवकरच उर्वरित खातेदारांच्या रक्कमा ही सर्व तपशीलवार अवलोकन करून माघारी करण्यात येणार आहे. यावरून देखील बँकेची भक्कम स्थिती दिसून येते.

        बँकेच्या प्रगतीत काडीचाही सहभाग नसलेल्या काही व्यक्ती बँकेच्या कारभारावर शिंतोडे उडवून बँकेची बदनामी करत आहेत. विरोधकांच्या टीकाटिप्पणीकडे लक्ष न देता चांगल्या कामातून त्यांना उत्तर देण्याचा संकल्प संचालक मंडळ व कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

कोणत्याही बँकेचे प्रमुख व्यवहार हे बँके ने ठेवीदारांकडून ठेव स्वरूपात पैसे स्वीकारून ते कर्ज स्वरूपात वितरीत करणे असते. प्रशासकाच्या काळात देखील अर्बन बँकेच्या विविध कर्ज खाते धारकांकडून कर्ज वसुली करूनच अनेक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यातूनच एकंदरीत कर्ज वितरण योग्य पद्धतीने झाल्याचेच निष्पन्न होते व तसे असल्यानेच प्रशासकाच्या काळात कर्ज वसुलीतून आलेल्या पैशांच्या आधारावरच ठेवीदारांना ६०० कोटी परत करण्यात आले. खरंतर त्याही वेळेस बँकेवर याच बाह्यशक्तींनी अनेक आरोप करत प्रशासक आणला व ठेवीदारांमधे भीतीचे वातावरण निर्माण करून ठेवी काढण्यास भाग पाडत बँकेला अधोगती कडे ढकलले. यामुळे बँकेच्या ठेवी प्रशासक आले तेव्हा १३०० कोटींच्या पार होत्या तर प्रशासक राज संपुष्टात आलं तेव्हा अवघ्या ६५० कोटींवर येऊन ठेपल्या होत्या. याच्याच मुळे बँकेची ठेवी सातत्याने खाली येत असल्याने बँकेचा NPA हा वाढत गेला व तो देखील २७% वरून ७२% वर प्रशासकाच्या काळातच पोहचला. त्यावेळेस ही प्रशासकाच्या कार्यालयात या बँक डूबाव यांनी ठिय्या आंदोलन करत त्यांना काम करूच दिले नाही. निवडणूक लागल्यावर पॅनल मधे माणूस उभा करायला भेटला नाही तर स्वताला सभसदांमधून निवडून येता येत नसल्याने तसेच सुज्ञ मतदार आपल्याला निवडून देणार नाहीत या भीतीपोटी माघार घेत द्वेष भावनेतून सातत्याने त्यांनी बँकेला, तसेच बँकेच्या अनेक कर्मचारी, ठेवीदार, खातेदार, सभासदांना वेठीस धरत खोटे नाटे आरोप करण्याचे व रिझर्व्ह बँकेकडे चुकीच्या पद्धतीने पाठपुरावा करत बँकेस अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे व आज ही बँकेला अडचण निर्माण करून माझेच म्हणणे खरे करण्याचा घाट सदर व्यक्ती घालत आहेत. परंतु या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीत देखील नूतन संचालक मंडळ बँकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सोबतीने आपले सर्वस्व पणाला लाऊन बँकेला निर्बंध मुक्त करून बँकेस गत वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.