अहमदनगर दि.२२ जून
कामकाजातील सहकार खातेचे नियंत्रण संपविणारा मल्टीस्टेट दर्जा घेवून नियोजन पुर्वक व कट कारस्थान करून ही फसवणुक करणेत आली असल्याचा दावा बँक बचाव समितीचे सदस्य राजेंद्र गांधी यांनी केलाय.
सात पतसंस्था चार बँकांचे एनपीए मधील कर्जखाते नगर अर्बन बँकेत आणली गेली व त्या बँकां पतसंस्थांचा एनपीए कमी केला व नगर अर्बन बँकेचा एनपीए वाढविला गेला अशी कर्जे कायद्यात बसत नव्हती तरी कायदा तोडून ही कर्जे केली व हा निर्णय फक्त 18 संचालक व 5 वरिष्ठ अधिकारी नी घेतला व नगर अर्बन बँक संपविली गेली.
ही फसवणुक उघड होवू नये म्हणून रिजर्व बँकेने मनाई केलेले संचालक 2021 ते 2023 पुन्हा संचालक झाले. हा सर्व कटकारस्थानाचा भाग होता
2014 ते 2019 मध्ये केलेल्या लूटमारीची कागदपत्रे जाळून टाकणे नष्ट करणे व पूरावे अभावी सुटका करायचे असे कारस्थान करणेचा हेतू मनात ठेवून ही मंडळी पुन्हा बँकेत आली होती. परंतु रिजर्व बँकेला व बँक बचाव समिति ने हा हेतू ओळखून वेळीच पावले टाकली त्यामुळे सर्व कागदपत्रे जप्त झाली व या कागदपत्रांचे फॉरेंसिक ऑडीट झालेमुळे व या फॉरेंसिक ऑडीटची प्रत तसेच सर्व खाते उतारे बँक बचाव समिति चे हातात लागले व त्याचा अभ्यास करताना हे स्पष्ट झाले की सात पतसंस्था
व चार बँकांचे थकीत एनपीए मधील कर्जे नगर अर्बन बँकेत करणेत आली व नगर अर्बन बँकेचा एनपीए जो 2014 अखेर 20/25 कोटी होता तो वाढवत 2023 पर्यत 400 कोटीचे पूढे गेला व या कर्जाची वसूली होत नव्हती व ज्या संचालकांनी नगर अर्बन बँकेची फसवणुक केली तेच संचालक पुन्हा बँकेत सत्तेवर आले यामुळे नवीन ठेवीदारांची फसवणुक होवू नये यासाठी रिजर्व बँकेने नगर अर्बन बँकेला दिलेले बँकींग लायसेंस काढून घेतले.
113 वर्षाचा वैभवशाली इतिहास असे प्रकारे नष्ट केला गेला आपला देश कायद्यावर चालणारा देश आहे काही भ्रष्ट संचालकांशी हातमिळवणी करत ज्या सात पतसंस्था व चार बँकांनी नगर अर्बन बँकेचे लाखो सभासद ठेवीदारांची फसवणुक केली आहे ती पुन्हा रिवर्स होवू शकणार नाही का? असा सवाल राजेंद्र गांधी केला आहे. या सर्व पतसंस्था व बँका खुप सुस्थितीत आहेत नगर अर्बन बँकेचे घेतलेले मुद्दल 150/200 कोटी व्याजासह 300 ते 400 कोटी जर या संस्था नी परत केलेतर नगर अर्बन बँक पुन्हा सुरू होवू शकते…माननीय उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय असा आदेश देवू शकेल का? ही एक वेडी आशा मनात धरून बँक बचाव समितीचे सदस्य लढा देत आहेत.
