अहमदनगर
संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थे आर्थिक घोटाळा झाला आणि त्यानंतर ही पतसंस्था बंद करण्यात आली आहे.मात्र संपदा नागरी पतसंस्था मध्ये अनेकांनी ठेवी ठेवल्या होत्या त्या ठेवी परत मिळाव्यात या करीता ठेवी धारकांनी अनेक दिवसांपासून विविध पातळीवर लढा सुरू ठेवला आहे.काही संचलकांनी ग्राहक तक्रार निवारण मंच मध्ये मध्ये तक्रार केलो होती ग्राहक तक्रार निवारण मांचाच निकाल ठेवीदारांच्या बाजूने लागला होता. ग्राहक एक तक्रार निवारण मंचने अहमदनगरच्या तहसीलदारांना आदेश देऊन पतसंस्थेच्या माजी संचालकांच्या संपत्तीचा लिलाव करावा आणि ठेवीदारांचे पैसे देण्यात यावे असे आदेश दिले होते, त्यानुसार अहमदनगरच्या तहसीलदारांनी एक कोटी पाच लाख रुपयांची लिलाव प्रक्रिया २३ जानेवारी २०१९ रोजी पूर्ण केली होती, मात्र पतसंस्थेचे माजी संचालक ज्ञानदेव वापरले यांनी रिट पिटीशन दाखल करून या लिलावाला हरकत घेतली होती .ज्ञानदेव वाफारे यांची रिट पिटीशन फेटाळण्यात आल्यानंतर याची प्रत नगर तालुक्याचे तहसीलदारांना देण्यात आली होती तसेच २६ ऑक्टोबर २०१६ च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन तहसिलदारांनी करावे लेखी विनंती अर्ज ठेवीदारांनी तहसीलदारांकडे केला होता. यावर तहसीलदारांनी जाणून बुजून राजकीय दबावाला बळी पडत पतसंस्थेच्या ठेवी देण्यात टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप ठेवीदारांनी केला आहे, यामधील ज्ञानदेव वाफारे हा काँग्रेसचा पदाधिकारी होता तसेच ्याचे अनेक राजकीय पुढार्‍यांचे जवळचे संबंध असल्याने प्रशासन त्याच्या विरोधात काही कारवाई करण्यास तयार नाही. त्यामुळे ठेवी मिळवण्यासाठी आता ेवीदार पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहेत. याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले असून.मंगळवारी सकाळी संपदा पतसंस्थेचे सर्व ठेवीदार धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती सुरेश म्हस्के,चंद्रकांत खुळे, धनंजय पांडकर,संध्या खुळे, पृथ्वीराज मुनोत, अक्षय प्रमोद गांधी, सुरेखा म्हस्के, सुधीर काळे,अर्जुन अष्टेकर, माणिक कोरे ,लक्ष्मीबाई शर्मा, चेतना भट्ट,यांनी दिली आहे. ज्ञानदेव वाफारे अनेक दिवस कारागृहात होता मात्र सध्या तो जमिनीवर सुटला असून विविध राजकीय कार्यक्रमांना त्याची हजेरी असते. मात्र ठेवीदारांच्या ठेवी अद्यापही अडकून पडले असून त्यांचा न्यायालयीन लढा सुरूच आहे लाखो करोडो रुपयांच्या ठेवी लवकरात लवकर मिळाव्यात आणि ठेवीदारांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली आहे. यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे ठेवीदारांनी सांगितले आहे.
