अहिल्यानगर, दि. १४ मार्च : सर्वसामान्य जनतेच्या महसुली समस्यांचे एकाच छताखाली निराकरण करण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यात आज ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान टप्पा-१’ यशस्वीरित्या पार पडले. महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या या विशेष शिबिराला नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला.
महसूल विभागाच्या नागपूर मंडळाच्या वतीने गीते पाटील सांस्कृतिक मंगल कार्यालय येथे ‘छत्रपती शिवाजी महाराजस्व समाधान शिबिर’ आयोजित करण्यात आले. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी तसेच महिलांच्या महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आणि जनतेच्या तक्रारी सविस्तरपणे निकाली काढण्यासाठी या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी माननीय डॉ. पंकज आशिया होते. तसेच दिलीप दाते,निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गीते,अप्पर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे,उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील,तहसीलदार संजय शिंदे,अपर तहसीलदार स्वप्निल ढवळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला.तसेच नागपूर महसूल मंडळातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून महसूल विभागाशी संबंधित विविध समस्या व तक्रारी मांडल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या तक्रारींचे तत्काळ निराकरण करण्याचा प्रयत्न करत नागरिकांना मार्गदर्शन केले.
नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांचे तत्काळ वाटप हे या शिबिराचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले. या अभियानांतर्गत एकाच दिवसात
तब्बल २४०६ विविध प्रमाणपत्रांचे (उत्पन्न, रहिवासी, जात प्रमाणपत्रे इ.) वितरण करण्यात आले. याशिवाय, पारदर्शकता आणि डिजिटलायझेशनला चालना देत ६८ अविवादित फेरफार, तसेच सातबारा मधील दुरुस्ती संदर्भात स्वीकारण्यात आलेले अर्ज त्यामध्ये वारस नोंदी २६९ अपाक शेरे ७६, १५५ दुरुस्ती २७ आणि लागवडी योग्य करणे असे ७५ आणि इतर अधिकारातील महिला वारस नोंदी भोगवटदार सादरी दाखल करणे असे जवळपास ३३ अशा एकूण 350 लाभार्थ्यांनी यावेळी लाभ घेतला. डिजिटल सातबाऱ्याच ६७५ नागरिकांनी यावेळी लाभ घेतला , तसेच आठ (अ) उताऱ्यांचा १३२ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला, या अभियाना अंतर्गत वितरित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र म्हणजेच अन्नधान्य मंजुरी लाभार्थी १९२ नवीन शिधापत्रिका सात, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना ४६,लागवडी योग्य केले बाबतचे आदेश ४५, विवाह नोंदणी दाखले २२, उत्पन्नाचे दाखले २११, नॉन क्रिमिनल टदाखले ५५, जात प्रमाणपत्र १५०, रहिवासी दाखले १०६, जन्म मृत्यू दाखले ८०, असे जवळपास ९१४ दाखले यावेळी वितरित करण्यात आले, तसेच एक खिडकी व्यवस्था अंतर्गत निकाली काढण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या २१२ इतकी असून यामध्ये उत्पन्नाचे दाखले, आधार कार्ड अपडेटेशन करणे, जातीचे दाखले, कालबाह्य नोंदणी, पोट खराबा, लागवडी योग्य करणे, अपाक शेरे दुरुस्ती करणे आणि कलम १५५ दुरुस्ती यांचा समावेश करण्यात आला होता, भूसंपादन प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करून गाव दप्तर अद्यावत करण्यात आलेल्या प्रकरणांची संख्या ४५ असून बिनशेती झालेल्या क्षेत्राबाबत कजापानुसार दुरुस्ती करण्यात आलेल्या प्रकारांची संख्या ,१० इतकी आहे. अशा जवळपास २४०६ एकूण लाभार्थ्यांनी या अभियानात विविध प्रमाणपत्रांचा लाभ घेतला आहे.
या समाधान शिबिरामध्ये केवळ प्रलंबित प्रकरणांचा निपटाराच नाही, तर शासनाच्या विविध योजनांबाबत प्रबोधनही करण्यात आले. महाभूमी पोर्टलवरील डिजिटल सातबाराच्या कायदेशीर वैधतेबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात आली. तसेच ई-मोजणी, ई-फेरफार, ॲग्रीस्टॅक, पीएम किसान योजना आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील अकृषिक रूपांतरणाच्या नव्या सुलभ प्रक्रियेबाबत नागरिकांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
