अहमदनगर दि.२० सप्टेंबर
अहमदनगर शहरात मोठया गाजावाजा करून लावलेल्या एल इ डी पथदिवे लावण्याचे काम खाजगीकरणावर दिले आहेत मात्र त्याबाबत अनेक प्रकारच्या समस्या येत असून याबाबत महानगरपालिकेचे माजी स्थायी समिती अध्यक्ष अभय आगरकर यांनी महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना निवेदन देऊन काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत
पथदिवे आहेत की स्पॉट लाईट?
तत्कालीन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीर यांनी राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एलईडी पथदिवे बसविण्याचे धोरण लागू केले. पथदिव्यांच्या वीज बिलात कपात व्हावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक बचत व्हावी व नागरिकांनाही चांगली सुविधा मिळाली, हा या मागचा उद्देश होता. एलईडी दिवे लावताना त्याचा सर्वदूर किमान १८० डिग्रीमध्ये प्रकाश पडला पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, अहमदनगर महानगरपालिकेने सध्या जे एलईडी दिवे लावले आहेत, त्याचा प्रकाश उराविक अंतरावर मर्यादित स्वरूपात पडतो. त्यामुळे हे पथदिवे आहेत की, स्पॉटलाईंट, पथदिवे असतील तर त्याचा प्रकाश मर्यादित का पडतो ?
कामावर नियंत्रण कुणाचे, प्रशासनाचे की नेत्याचे ?
महानगरपालिकेने ई-स्मार्ट या कंपनीला संपूर्ण शहरात पथदिवे बसविणे व त्याच्या देखभाल दुरुस्तीचे काठ
ढिले आहे. महापालिकेत विद्युत अभियंता उपलब्ध नसल्याने व बहानगरपालिका प्रशासनाकडे कामावर नियंत्रण ठेवण्याइतपत पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने खाजगी त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती या कामावर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी करायची, अशी तरतूद करारनाम्यात आहे. काम सुरू करण्यापूर्वी संस्थेची नियुक्ती करून पूर्वीचे दिवे किती होते, त्यात किती चालू होते, महापालिकेचे पथदिव्यांचे वीज मीटव किती आहेत, त्यातील किती चालू होते वकिती मीटरला स्रासरी बिल आकारणी सुरू होती, नवीन पथदिवे बसविण्यापूर्वी महानगरपालिकेचे फक्त पथदिव्यां वीज ब्लि नेमकी किती होते, याची तपासणी करणे व त्याचा अहवाल सदर करणे आवश्यक होते व त्यानंतरच कान सुरू करणे अपेक्षित होते. जेणेकरून पहिली परिस्थिती व आत्ताची परिस्थिती यातील नेतका फरक समोर आला असता. मात्र, या कामावर कोणाचेही नियंत्रण वसल्याने कोणत्याही रस्त्यावर कोणत्याही क्षमतेचे कोणत्याही ठिकाणी कुठलेही सर्वेक्षण न करता पथदिवे बसविण्यात आले आहेत. शासनाच्या इंडियन लाईट कोड नुसार कोणतेही काम झालेले नाही. काही महिन्यातच हे पद दिवे बंद पडण्यास व लुकलुक करण्यास सुरुवात झाली आहे.त्यामुळे या पथदिव्यांच्या दर्जाबाबतही शंका उपस्थित झालेली आहे. पथदिव्यांच्या दुरुस्ती संदर्भातही
करारनाम्यातील अटी शर्तीचे कोणतेही पालन होत असताना दिसून येत नाही. नियंत्रण कक्ष उभारलेला नाही.अधिकाऱ्यांचेही या संस्थेवर कुठलेही नियंत्रण नाही. राजकीय नेत्याच्या इशाऱ्यावर संस्था काम करतेय, असे चित्र आहे.
कंपनीच्या कार्यक्षमतेबाबत खात्री करावी.
महानगरपालिकेने ज्या कंपनीला पुढील ७ ते १० वर्षांपर्यंत शहरातील संपूर्ण पथदिव्यांचे काम संपविले आहे त्या कंपनीची कार्यक्षमता, त्या कंपनीच्या कामाचा आवाका, त्यांच्याकडील मनुष्यबळ याची खात्री महापालिकेने काम देण्यापूर्वी करणे आवश्यक होते. मात्र, फक्त कागदोपत्री पूर्तता करून सोपस्कार पार पाडले. ज्या कंपनीला डेम देण्यासाठी महिना, दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो, त्यावरून त्यांची कार्यक्षमता किती आहे, हे स्पष्ट होते. केवळ कंपनी कोर्टात गेली म्हणून कोर्टाचा निर्णय येण्यापूर्वीच घाईघाईने त्यांची निविदा मंजूर करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला ? एखाद्या राजकीय नेत्याने शिफारस केली म्हणून, कोणतीही तपासणी न करता काम दिले गेले, हे गंभीर आहे. पर्यायाने आज संपूर्ण योजनेचे भवितव्य अधांतरी आहे. ठेकेदाराकडून दुरुस्तीचे कामही केले जात नाही. आजही अनेक प्रमुख रस्त्यांवर अंधारच आहे. त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती न झाल्याने व कामावर कुणाचेही नियंत्रण नाही अशी परिस्थिती आहे.
त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती होईपर्यंत बिले अदा करू नयेत.
कलग्नाम्यात ज्या अटी शर्नी नमूद करण्यात आल्या आहेत, त्याचे पूर्ण पालन झाल्याशिवाय व त्रयस्थसंस्थेची त्रियुक्ती होऊन या संपूर्ण कामाचे ऑडिट, तपासणी झाल्याशिवाय कोणतेही बिल अदा करू नये. ठेकेदार संस्थेने करारनाम्याबुसाद चार महिन्यांच्या आत संपूर्ण काम पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र, आजही अनेक भाग पथदिवे लावलेले नाहीत. त्यामुळे पहिले या संपूर्ण कामावद त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती करावी. संपूर्ण कामाची तपार करावी. वीज बिल व व्हापालिकेचा आस्थापना खर्च, दुरुस्ती खर्च, साहित्य खरेदीचा खर्च या सर्वांमध्ये बचत होईल असा दावा प्रशासनाने केला होता. त्यामुळे बिल अदा करण्यापूर्वी या योजनेमुळे किती बचत झाली ? किती कर्मचाऱ्यांचा पगार खर्च कमी झाला ? दुरुस्ती खर्च किती कमी झाला ? हे स्पष्ट करावे. विज बीलात कगवान्यानुसार ८० टक्के बचत झाली का? हे स्पष्ट करावे.
ठेकेदार संस्थेवर कारवाई का नाही ? प्रस्ताव कोणी लपवला?
ठेकेदार संस्थेकडे अनुष्यबळ अपूर्ण आहे. साहित्य अपूर्ण आहे. त्यामुळे चार महिन्यांच्या कालावधीत काम पूर्ण
झालेले नाही. ढुकक्तीचे कानही ठेकेदार संस्थेकडून होत नाही. नियंत्रण कक्षाची उभारणीही ठेकेदार संस्थेकडून
करण्यात आलेली नाही. पथदीव्यांबाबत तक्रार आल्यानंतर ४८ नासांच्या आत त्याचे निराकरण होणे आवश्यक आहे.मात्र, याचीही पूर्तता होत नाही. त्यामुळे करारनाम्यातील तरतुदीनुसार ठेकेदार संस्थेवर कारवाई होणे आवश्यक होते. तसे न करता याउलट ठेकेदार संस्थेला महापालिकेचे कर्मचारी पुरविणे, महापालिकेचे वाहन त्याला काम करण्यासाठी देणे, त्या बदल्यात कोणतेही शुल्क न आकारणे, यातून ठेकेदार व अधिकारी यांचे संगणमत असल्य संशय निर्माण होण्यास वाव आहे. सदर ठेकेदार संस्थेवर नियमानुसार करारनाम्यातील तरतुदीनुसार प्रतिदिन लाख रूपये दंड आकारणी होणे आवश्यक होते. तसे झाले असते तर ठेकेदार संस्थेने वेळेत काम पूर्ण केले असते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी कारवाईचा प्रस्ताव स्वतःच्या टेबलात का दडवून ठेवला ? कोणाच्या सांगण्यावरून अधिकारी ठेकेदाराला पाठीशी घालत आहेत ? ठेकेदार, अधिकारी व राजकीय पदाधिकारी यांच्यात काही आर्थिक हितसंबंध नाहीत ना ? कोणत्या राजकीय नेत्याची यात भागीदारी तर नाही ना? अशा अनेक शंका यामुळे निर्माण होत आहे या सर्वांबाबत खुलासा होणे आवश्यक आहे.
डेमो ६० वॅटचा, लावले २४ वॅट, असे का?
बहावकरपालिकेने ठेकेदार संस्थेकडून वीजबिलात किती बचत होते, याचा डेमो घेतला होता. त्यासाठी
कुष्ठधाऊ ते भिस्तबाग ल्ल्यावर ६० वॅट क्षमतेचे दिवे रस्त्याच्या दुतर्फा लावले होते. म्हणजे १२० वॅटचे दिवे लावून आलेली लक्स लेकल तपासण्यात आली होती व ती ग्राह्य धरण्यात आली होती. ६० वॅटचे दोन दिवे
लावून तपासण्यात आलेल्या लन्स लेव्हलनुसार वीज बिलात जर बचत होत असल्याचे प्रमाणपत्र ठेकेदार संस्थेने दिलेले आहे, तर संपूर्ण शहरात ६८ वॅटचे दिवे का लावण्यात आले नाही ? संपूर्ण शहरात ६० वॅटचे दिवे लावले असते, तरीह ठेकेदाराने सादर केलेल्या प्रमाणपत्रानुसार बचत झालीच असती. मग शहरात २४ व ३० वॅटचे दिवे का लावण्यात आले ? कनी बॅटचे दिवे लावून वीज बिलात बचत झालेली दाखवायचे, ही सरळ सरळ फसवणूकच आहे. एकीकडे वीज बिलात बचत करताना नागरिकांना सुविधा देणे हेही बंधनकारक आहे. मात्र, रस्त्यांवर अंधार करून वीज बिल बचत होत असल्याचे दाखवायचे व त्या दाखविलेल्या (प्रत्यक्षात न होणाऱ्या) बचतीनुसार ठेकेदाराला दरमहा लाख कपये अदा करायचे, असा प्रशासनाचा डाव आहे. हे होऊ देणार नाही. सर्व रस्त्यांवर संपूर्ण उजेड पडेल यानुसारच पथदिवे लावावेत. ६० वॅट ऐवजी कमी वॅटचे दिवे का लावण्यात आले, याचीही स्वतंत्रपणे चौकशी करावी.
चोकशी न केल्यास शासनाचे लक्ष वेधणार
बसविण्यात येत असलेले एलईडी आहेत का? त्याचा दर्जा काय आहे? झालेले काम व त्यातून झालेली
बचत, वापरले गेलेले साहित्य, करारनाम्यातील तरतुदी या सर्वांबाबत संपूर्ण सखोल चौकशी होऊन कामात सुधा
होंगे आवश्यक आहे. इंडियन लाईट कोड नुसार प्रत्येक रस्त्यावर निकषानुसार खांब उभारून आवश्यक क्षमतेचे
पथदिवे लावणे आवश्यक आहे. त्यापूर्वी कोणतेही देयक अदा करू नये. चौकशी न करता व कामात सुधारणा न
महानगरपालिकेने देयक अदा केल्यास शासनाकडे तक्रार करून व सर्व कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून
कारवाईसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. मा. मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्याकडे तक्रार करून
शासनामार्फत या सर्व कामाची, गैरव्यवहाराची चौकशी केली जाईल, याची सर्वस्वी जबाबदारी ही महानगरपालि
प्रशासनाची असेल.
अशा सात मुद्द्यांवर महानगरपालिका आयुक्तांना माजी नगरसेवक अभय आगरकर यांनी पत्र दिले असून महानगरपालिका प्रशासन याबाबत आता काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे. कारण पथदिव्यांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनत चालला असून नगर शहर एलईडीच्या उजेडात उजळून निघेल असे या एलईडीच्या उद्घाटनाप्रसंगी सांगितले जात होते मात्र हे दिवे लावून नगर शहर अंधारात गेले असे चित्र सध्या नगर शहरात दिसून येते
