अहमदनगर दि.२५ ऑगस्ट
करोना काळापासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील या कडे सर्वच राजकीय पक्षांसह नेत्यांचे नी कार्यकर्त्यांसह मतदारांचे लक्ष लागून आहे.
मुंबई, ठाणे, औरंगाबादसह राज्यातील अनेक महानगरपालिकांची मुदत उलटून गेल्यामुळे त्या विसर्जित झाल्या आहेत. त्यामुळे या महानगरपालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरु आहे. त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका कधी होणार, हा प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे.
अहमदनगर महानगरपालिकेची मुदत डिसेंबर महिन्यात संपत आहे त्यामुळे अहमदनगर शहरातील राजकीय पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांना या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत वास्तविक पाहता ऑगस्ट सप्टेंबर मध्येच निवडणुकीचे बिगुल वाजत असते प्रभाग रचना त्यानंतरच्या हरकती आणि तिथून पुढे सुरू होणारी निवडणुकीची रणधुमाळी याची सुरुवात ऑगस्ट महिन्यापासूनच सुरू होत असते. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा निकाल जोपर्यंत लागत नाही तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे अहमदनगर महानगरपालिकेची निवडणूक सुद्धा रखडू शकते जरी येत्यात दोन महिन्यात ओबीसी आरक्षणाचा निकाल लागला तरी सुरुवातीला आधी पासून रकडलेल्या मोठमोठ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊ शकतात त्यानंतर लोकसभेची निवडणूक आणि मग इतर राहिलेल्या निवडणुका होऊ शकतात असा अंदाज बांधला जात आहे. त्यामुळे अहमदनगर महानगरपालिका निवडणूक होण्याची चिन्हे धूसर आहेत.
अहमदनगर महानगरपालिकेची निवडणूक डिसेंबर महिन्यात होत असल्यामुळे आता या निवडणुकीसाठी हवशे नवशे उमेदवार तयारीला लागले आहेत. विविध ठिकाणी युवा नेत्यांचे फ्लेक्स लागू लागले असल्यामुळे निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र जर निवडणूक वेळेवर झाली नाही तर नावख्या उमेदवारांसह दिग्गज उमेदवारांनाही निवडणूक उशिरा होण्याचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. कारण मतदारांना आणि कार्यकर्त्यांना अनेक दिवस सांभाळणे सोपे नसते कारण ऑगस्टनंतर अनेक सण उत्सव होत असल्यामुळे मतदारांच्या जवळ जाण्यासाठी उमेदवारांना प्रचाराची ही एक संधी असते त्यामुळे डिसेंबर मध्ये निवडणूक झाली तर याचा उपयोग होईल मात्र निवडणूक लांबनीवर पडली तर अनेक दिवस उमेदवारांना मतदार आणि कार्यकर्त्यांना सांभाळत बसावे लागणार आहे.
विशेष म्हणजे या प्रकरणाशी संलग्ण असा ओबीसी आरक्षणाचा देखील मुद्दा प्रलंबित आहे. ओबीसी आरक्षण आणि महापालिका निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका प्रलंबित आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. पण अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. राज्यातील 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलीय. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समजाला आरक्षण मिळावं, अशी सर्वांची भूमिका आहे. यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. पण अद्याप याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
