Home Uncategorized कृषी उत्पन्न बाजार समिती गाळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिला प्रकरणात हस्तक्षेपास नकार…...

कृषी उत्पन्न बाजार समिती गाळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिला प्रकरणात हस्तक्षेपास नकार… गाळे पाडण्याबाबत मात्र प्रश्नचिन्हच …

अहमदनगर दि.२७ ऑगस्ट

अहमदनगर शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गाळ्यांबाबत अनेक दिवसांपासून न्यायालयात वाद सुरू आहे. तसेच यावरून बरेच राजकारणही सुरू आहे. बाजार समितीचे संचालक आणि विरोधक हे एकमेकांवर आरोप करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत मात्र यामध्ये गाळेधारकांची गळचेपी सुरू आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील भूखंड क्र. १७
आणि २३ वरील अवैध बांधकाम पडण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने
जून २०२३ मध्ये दिला होता. त्या विरोधात गाळेधारक व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने याबाबत हस्तक्षेप
करण्यास नकार दिला असून व्यापाऱ्यांची याचिका फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या न्यायपीठाने २१ ऑगस्ट हा निकाल दिला.

अहमदनगर बाजार समितीसाठी नगर रचनाकार यांनी मंजूर केलेल्या आराखड्यातील ओपन स्पेस आणि भूखंड क्र. १७ आणि २३ मध्ये मोठ्या
प्रमाणात अवैध बांधकाम करण्यात परवानगीविना
बांधण्यात आलेले आहेत, असा आक्षेप देण्यात आला होता.याविरोधात २०१२ पासून ३ वेगवेगळ्या याचिका न्यायप्रविष्ट होत्या. यावर एकत्रितपणे जून २०२३ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठाने निकाल देत अवैध बांधकाम पडण्याचे आदेश अहमदनगर महानगरपालिकेला दिले होते.

या निकालाला आव्हान देत व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास सबळ कारण दिसत नसल्याचे सांगत व्यापाऱ्यांची हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने फेटाळली. मात्र,
याबरोबरच बाजार समिती ओपन स्पेस अदलाबदलबाबत शासकीय नियमानुसार नगर रचनाकार यांच्याकडे मागणी करू शकते. तसेच नगर रचनाकार यांच्या बांधकाम मंजूर आराखड्याप्रमाणे नवीन बांधकामे करू शकते, असेही निकालात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार दिल्यामुळे गाळे पाडण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेनेचे शहर जिल्हाध्यक्ष दिलीप सातपुते यांनी दिली आहे.तर न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल देताना बाजार समिती ओपन स्पेसची शासकीय नियमानुसार आदलाबदली करून महानगरपालिकेचे नगररचनाकार यांच्या बांधकाम मंजूर आराखडा प्रमाणे नवीन बांधकाम करू शकते असे म्हटल्यामुळे यामध्ये ट्विस्ट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता गाळे पडणार का की राहणार याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे.कारण अर्धी बाजू बाजार समितीच्या पारड्यात आल्याने बाजार समिती आता काय भूमिका घेते याकडेच व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version