रविवार स्पेशल – संपादकीय (सुथो)
देशामध्ये सध्या एकंदर राजकीय परिस्थिती पाहता आणि प्रत्येक राज्यातील सामाजिक परिस्थिती पाहता आज जरी आपण खोटं का होईना जागतिक महासत्तेकडे वाटचाल करत असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी ते सर्व साफ खोटं आहे.जगभरातून भारताचा उदो उदो होतोय असं भासवलं जात आहे. मात्र तळागाळातील परिस्थिती पाहता वरची परिस्थिती सत्ताधारी जागतिक स्तरावर फसवण्याचा काम करत असल्याचं दिसून येतेय. एकीकडे बाहेरच्या देशात जाऊन आपला देश सुजलाम सुफलाम आर्थिक प्रगतीमध्ये अग्रेसर असल्याचे सांगत असतानाच देशाचा आत्मा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिले जातं त्या शेतकऱ्याला शेतीमालाल किती भाव मिळतोय यावर जागतिक स्तरावर नेऊन प्रश्न मांडायला पाहिजे ते मांडले जात नाहीत.आयात निर्यात धोरणाबाबत सरकार काहीच निर्णय घेत नाही जागतिक स्तरावर उदो उदो होत असताना तळागाळातला सर्वसामान्य माणूस मात्र जीवन जगण्यासाठी मेतकोटीला आला आहे. प्रत्येक माणूस 24 तास धावतोय कारण त्याला जगायचे आहे. तर याच पार्श्वभूमीवर निसर्गाने सोडलेली साथ अवकाळी पाऊस आणि हातात तोंडाशी आलेला घास घेऊन जात असताना शेतकऱ्याला न मिळणारी मदत मात्र आश्वासनांचा आणि घोषणांचा पडलेला पाऊस यामध्ये सर्वसामान्य माणूस होरपाळून निघतोय.महागाई बेरोजगारी याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही मात्र राजकीय पटलावर जिरवा जिरवीचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून जोरात सुरू आहे. महाराष्ट्रातील सत्तांतर असो अथवा काल-परवा काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय असो हे सर्व खुनशी प्रकरणातून झाल्याचं समोर येतेय. यामुळे सत्ताधारी सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास गमवत असून एक अदृश्य शक्ती या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात उभी राहत आहे. आणि यामुळेच सत्ताधारी भाजप हे बिथरलेल्या अवस्थेत वेगवेगळे निर्णय घेत आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये झालेले सत्तांतर आणि त्यानंतर झालेले खोक्याचे आरोप याच्यातून अद्यापही महाराष्ट्र सावरलेला नाही. आजची परिस्थिती अशी आहे की राज्यात निवडणुका लागल्या तर भाजप भुईसपाट होईल हे सांगायला कोणत्याही भविष्यकाराची गरज लागणार नाही. भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदे गटाचे सरकार फक्त घोषणांचा पाऊस पाडत आहे मात्र प्रत्यक्ष कृती करताना सरकार अपयशी ठरतोय. गेल्या आठवड्यामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये अवकाळी पावसासह गारा पडल्यामुळे शेतीचं अतोनात नुकसान झालं आहे. त्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सुरू असलेला संप आणि शेतकऱ्यांचे झालेली अवस्था याकडे अद्यापही सरकारने गांभीर्याने पाहिलेले नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणांचा पाऊस पाडला तर प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला कवडीही मिळालेली नाही.
बोलबच्चन असच हे सरकार असून राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करून काय मिळवलं एकीकडे भाजपने राहुल गांधीं विरोधात एल्गार पुकारत समस्त ओबीसी समाजाचा अपमान केल्याची ओरड उठवली आहे. एकीकडे देशात सांगत फिरायचं की भारत देश हा सर्व धर्म समभाव असलेला देश आहे आणि जातीपातीचा राजकारण हे सत्ताधाऱ्यांनी करून दाखवायचं यामागे किती घाणेरडे राजकारण असू शकतं हे समोर येते. महाराष्ट्रामध्ये बाहेरून विविध लोक येऊन हिंदू-मुस्लीमान बद्दल धार्मिक स्थळांबद्दल विविध वक्तव्य करून दोन समाजामध्ये तेढ पसरवण्याचे काम सध्या सुरू आहे. जर आपल्या कामाने सत्ता मिळवता येत नसेल तर धार्मिक तणाव निर्माण करून सत्ता मिळवण्याचं स्वप्न सध्या काही लोक पाहत आहेत. तोडा फोडा आणि राज्य करा इंग्रजांची रणनीती सध्या वापरली जाते त्यामुळे आपला भारत देश महाशक्तीकडे नव्हे तर महाविनाशाकडे जातोय हे त्रिवार सत्य समजायला कोणीही तयार नाही. सर्वजण आभासी जगात वावरत आहेत सोशल मीडियावर येणारे संदेश ते खरे की खोटे हे पाहण्याआधीच लाखो लोक फॉरवर्ड करतायेत आणि यामुळे जातीय दंगली होतायेत अनेक वर्षांपासून गुण्यागोविंदाने राहत असणारे आणि एकमेकांच्या धार्मिक स्थळांकडे आदराने पाहणारे हेच लोक आता एकमेकांचे धार्मिक स्थळ उध्वस्त करण्यासाठी आंदोलन करतायेत ही एक मोठी खेदाची बाब आहे.
काही करता येत नसल्याने साम दाम दंड भेद या नीतीचा वापर करून सत्ताधारी सध्या विरोधकांना नमो हराम करण्याचा प्रयत्न करतोय मात्र एक सत्य त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजेल पृथ्वी ही गोल आहे आज ना उद्या तुमच्यावर ही वेळ येणार आहे. त्यावेळेस तुम्ही काय करताल बिथरलेल्या सत्ताधाऱ्यांना काय करावं हे समजत नाहीये अनेक लोकांच्या हिताचे प्रश्न बाजूला पडले आहेत मात्र सत्ताधारी फक्त मंदिर मज्जिद आणि जातीय वादाकडे विशेष लक्ष देतेय.
भारतामधून बँकांना गंडा घालून मोठमोठे उद्योगपती पळून गेले आहेत त्यांना पकडण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी कोणती पावले उचलले याबाबत एका ओळीचही कधी निवेदन आले नाही मात्र त्याच स्वरांबाबत नागरिकांना माहिती दिली म्हणून फक्त आडनावाचा आधार घेत एकाची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय किती तातडीने घेतला जातो यामागे किती खुनशी राजकारण आहे हे दिसून येते जे उद्योगपती भारतातील नागरिकांचा पैसा पळून घेऊन गेले आहेत त्यांना परदेशातून पकडून आणून पैसे वसूल केले तर निश्चितच सत्ताधाऱ्यांचा उदो उदो करण्यासाठी कुणीही मागे हटणार नाही मात्र चोराला सोडून संन्याशाला फाशी ही गत सध्या भारतामध्ये सुरू आहे. अनेक सरकारी संस्था विकल्या जात आहेत याबाबत काय धोरण आहे हे समजायला तयार नाही आज भारतातील कानाकोपऱ्यातील लोकांना मूळ प्रश्न आहे तो शेतीचा त्या शेतीच्या बाबत देशाचे कृषिमंत्री कोण आहेत याची माहिती नागरिकांना माहित नाही कारण कृषीमंत्र्यांचे काही कामच नाही तर त्यांचे नाव कुठून माहीत होणार आणि त्यांच्या कार्याची ओळख कुठून होणार.
आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये अनेक खात्यांचे मंत्री नागरिकांच्या तोंडपाठ असत कारण ते लोकांमध्ये मिळून मिसळून काम करत असत त्यांचे प्रश्न सोडवत असत मात्र सध्याचे मंत्री हे फक्त दिल्ली आणि मंत्रालय यांच्या पलीकडे पाहायला तयार नाही महाराष्ट्रामध्ये एवढे मोठे संकट येऊनही केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचे साध एक निवेदनही येऊ नये ही किती मोठी खेदाची बाब आहे. केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये फक्त नितीन गडकरी सोडले तर इतर खात्यांचे मंत्री कुणीही सांगू शकणार नाही मग ते सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते असोत अथवा विरोधी पक्षाचे असले तरी त्यांना इतर मंत्र्यांचे नावे सांगता येणार नाही ही सत्य परिस्थिती आहे.
त्यामुळे आता सत्ताधाऱ्यांनी बिथरून न जाता जनतेच्या हिताची कामे केली तरच ठीक आहे अथवा भविष्यात काय होणार याबाबत कोणीही भविष्यकाराची गरज नाही. एक असंतोषाचे वातावरण सध्या सत्ताधाऱ्या विरोधात वाढत आहे. त्यामुळे जातीपातीचे राजकारण आणि खुंनशी राजकारण सोडून सर्वसामान्य जनतेसाठी हिताचे निर्णय घ्यावे हीच अपेक्षा सत्ताधाऱ्यांकडून आहे. सत्ता येत जात असते मात्र सत्तेच्या काळात उन्माद न करता सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि सर्व धर्म समभाव टिकवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अन्यथा जर यापलीकडे जाऊन खुंनशी वृत्तीने राजकारण केले तर विनाश हा अटळ असतो हा प्रकृतीचा नियम आहे.
