अहमदनगर दि.१२ नोव्हेंबर
अहमदनगर शहरातील उड्डाणपूल सध्या चांगला चर्चेत आहे उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनाचाश्रेयवादाचा वाद थांबतो नाही तोच आता उड्डाण पुलावरील एका दिशादर्शक फलकावरून सध्या पुन्हा श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. उड्डाण पुलावरील संबंधित ठेकेदाराने दिशादर्शक फलकावर औरंगाबाद असे नाव लिहिल्याने सुरुवातीला शिवराष्ट्र सेनेच्या वतीने हे नाव बदलावे म्हणून मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने शिवसेनेचे शहर प्रमुख संभाजी कदम यांनी या फलकावरील नाव औरंगाबाद ऐवजी संभाजीनगर असे टाकावे अशी मागणी केली आहे.
मात्र वस्तूस्थिती अशी आहे की अद्यापही केंद्र सरकारने संभाजीनगर या नावाला मान्यता दिली नसल्याने नाव बदलाचे परिपत्रक अद्यापही निघाले नाही. त्यामुळे नाव बदलचे कोणतेही परिपत्रक शासकीय कार्यालयांना पोचले नाहीत त्याचप्रमाणे पूलाचे बांधकाम करणाऱ्या एन एच आय कार्यालयालाही हे परिपत्रक मिळाले नसल्याने त्यांनी ठेकेदाराला नावा संदर्भात कोणत्याही सूचना दिल्या नाहीत त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराने जुने औरंगाबाद हे नावच त्या ठिकाणी दिशादर्शक फलकावर रंगवले आहे.
मात्र राजकीय पक्षांकडून नाव बदलाच्या भूमिकेमुळे आता प्रशासकीय अधिकारी पेचात पडले आहे कारण शासनाकडून कोणता आदेश नसल्याने ते कोणताही नाव बदलू शकत नाही जर नाव बदलायचे असेल तर प्रशासकीय पातळीवर त्याचा पाठपुरावा करावा लागेल जेव्हा केंद्र शासन संभाजीनगर या नावाला मान्यता देईल आणि त्याप्रमाणे राज्य शासन त्या नावाचे परिपत्रक काढेल तेव्हाच संभाजी नगर हे नामांतर होऊ शकते मात्र तसे न झाल्याने सध्या तरी औरंगाबाद हेच नाव या दिशादर्शक फलकावर राहणार आहे.
अशी आहे नामांतरणाची पद्धत
जमीन हा मुख्यतः राज्याच्या अखत्यारीत येणार विषय आहे. भारतीय संविधानातील सातव्या परिशिष्ठामधील राज्यसुचीमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख दिला आहे. त्यामुळे त्या जमिनीला जोडून असणारे सर्व अधिकार हे राज्याकडे येतात. राज्य ते आपल्या महसुली अधिकारांतर्गत त्याचा वापर करत असते.
या महसुली अधिकारांतर्गत राज्याला जरी अधिकार असले तरी केंद्राने १९५३ साली एक मार्गदर्शक तत्व जारी करुन यावर एक मर्यादा घातली आहे. ती म्हणजे त्याच्या नावासंबंधातील. या मार्गदर्शक तत्वामध्ये एखाद्या शहराचं किंवा गावाचं नाव बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने काय करावे याची एक सविस्तर प्रक्रिया ठरवून दिली आहे.
गृहमंत्रायलाचे तत्कालिन उपसचिव सरदार फतेह सिंग यांनी ११ सप्टेंबर १९५३ रोजी सर्व राज्यांना पत्र लिहून ही मार्गदर्शक तत्वे जारी केले होते. २००५ मध्ये ही या तत्वांना सध्याच्या काळाला अनुसरून बनवण्यात आलं आणि या मार्गदर्शक तत्वांना पुन्हा एकदा प्रकाशित करण्यात आलं.
राज्यांना आधी त्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करावा लागेल. हा प्रस्ताव तयार करुन तो केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा लागतो. इथे आणखी एक गोष्ट म्हणजे एकदा जर राज्य सरकारने ठराव मंजूर करुन पाठवला तर केंद्र सरकार हे गृहित धरत की ‘राज्य सरकारने सर्व लोकमताचा विचार विनीमय घेवून, इतर संबंधित संस्थांची परवानगी घेवून (नगरपालिका, महानगरपालिका) त्यानंतरच हा प्रस्ताव पाठवला आहे
त्यानंतर केंद्र सरकार नाव बदलण्याशी संबंधित केंद्रातील सर्व संस्थांशी (उदा: सर्वेअर जनरल ऑफ इंडिया) चर्चा केल्यानंतर हा प्रस्ताव योग्य आहे किंवा नाही याची शहानिशा केली जाते.त्यानंतर जर गृहमंत्रालयाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र जारी केलं तर आणि तरचं राज्य सरकारला नाव बदलता येत.
हा प्रस्ताव तयार करताना गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये काही संकेत आणि नियम घालून दिले आहेत.
१. जोपर्यंत एखादं खुपचं विशेष आणि ठोसं कारण जोपर्यंत लागू पडत नाही तो पर्यंत. पण त्यासोबतच ज्या ठिकाणची लोकांना सवय लागली आहे त्या गावाचं/शहराचं नाव बदलू नये हा संकेत आहे.
२. त्या शहराच्या किंवा गावाच्या नावाला काही तरी ऐतिहासिक वारसा असेल तर त्या शहराचे नाव बदलता येत नाही.
३. फक्त एखाद्या स्थानिक नेत्याचा आदर म्हणून किंवा भक्तीच्या मुद्द्यावरून, भाषेच्या कारणावरून नावात बदल करता येत नाही. तसेच स्थानिक भावनांचं समाधान करण्यासाठी देखील नाव बदलण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात येऊ शकत नाही.याला अपवाद म्हणजे, स्थानिक नेता किंवा व्यक्ती राष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावलेलं असेल आणि त्यांच्या आदर म्हणून राज्य सरकारने तसा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवल्यानंतर तो मंजूर झाल्यास राज्याला नाव बदलता येते.
४. नावाची निवड करताना त्याच नावाचं दुसरं गाव, शहर आपल्या राज्यत किंवा शेजारच्या राज्यात नसल्याची खात्री करावी. संभ्रमता टाळण्यासाठी हे करावे असे संकेत आहेत.
५. अखेरीस प्रस्ताव दाखल करताना त्यामध्ये सखोल आणि विस्तृत कारण त्यामध्ये नमूद केलेलं असावं. सोबतच जे नवीन नाव द्यायचं आहे, त्याच देखील असेच सखोल आणि विस्तृत कारण द्यावं लागत.
एखाद्या राज्याचे नाव बदलायचे असल्यास त्याची प्रक्रिया संविधानात दिली आहे. तो संपूर्ण अधिकार संसदेला आहे.
सरकारच्या वर उल्लेख केलेल्या मार्गदर्शक तत्वामधील प्रक्रिया ही गावाचे, शहराचे नाव बदलण्यासाठी ठरवून देण्यात आली आहे. रेल्वे स्टेशन आणि विमानतळाच्या नावात बदल करताना देखील याच मार्गदर्शक तत्वानुसार
