अहमदनगर अहमदनगर दि.१७ नोव्हेंबर
आपल्या पदाचा गैरवापर करून अहमदनगर महानगर पालिकेचे पालिकेचे महापौर, नगरसेवक आणि अधिकारी यांना हाताशी धरून पालिकेकडून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी माफ करून घेणारे राज्याचे महसूल
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार सुजय विखे पाटील, तत्कालीन महापौर आणि दोन सूचक अनुमोदक नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल करावा आणि त्यांना अपात्र ठरवावे अशी तक्रार शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी केली आहे. याबाबतचा तक्रार अर्ज आणि पुरावे त्यांनी राज्याचे महामहिम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिले आहेत.
याच्या प्रति त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथ
शिंदे, विरोधी पक्षनेते ना. अजित पवार, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक बीजी शेखर पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक ओमप्रकाश ओला, केंद्र आणि राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त याना पाठविलेल्या आहेत.
यात त्यांनी म्हंटले आहे की, ना. राधाकृष्ण विखे खासदार सुजय विखे, हे ज्या संस्थेत चेअरमन आणि विश्वस्त
पदावर कार्यरत आहेत त्या विळद घाट येथील डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनने पालिकेकडून अधिकृत कनेक्शन घेतलेले आहे. पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून एक दोन नव्हे तर २७ नळ कनेक्शन देण्यात आले आहेत. आणि विशेष म्हणजे हे नळ जोड मुळा धरणातून आलेल्या मुख्य पाईप लाईन मधून देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे नगरचे
पाणी विळद घाटातील विखे फाउंडेशन उच्च दाबाने पळवून नेत आहेत. नगरकरांना काही प्रमाणात पाण्याचा यामुळे तुटवडा देखील होत आहे.
या २७ नळ कनेक्शनची २०१६ पासून २०२१ पर्यंतची तब्बल ६ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत होती. ती
पालिकेला वसूल झाली नाही म्हणून पालिकेने या फाउंडेशनच्या चार शिक्षण संस्था डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज, औषधनिर्माण शास्त्र महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि आय बी एम आर डी चे प्राचार्य यांच्या विरोधात वसुलीसाठी नगरच्या न्यायालयात दावा दाखल होता. तो दावा प्रलंबित असताना पालिकेने या पाणीपट्टीच्या थकीत रकमेत सूट मिळावी यासाठी विखे पिता पुत्रांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला. नगर महानगर पालिकेचे तत्कालीन महापौर भाजप नेते बाबासाहेब वाकळे. नगरसेवक भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गंधे, रवींद्र बारस्कर यांच्याशी बोलून एक एक्शन प्लॅन तयार केला. पालिकेने फाउंडेशन कडे सुरवातीला ८० रुपये प्रति घनमीटर प्रमाणे आणि नंतर १ एप्रिल २०१७ पासून १५० रुपये प्रति घनमीटर दराने पाणी पट्टीची मागणी
केली होती. थकीत रक्कम ६ कोटी रुपयांच्या घरात होती. म्हणजे २०१९ च्या निवडणुकीपर्यंत विखे पिता पुत्र हे पालिकेचे थकबाकीदार होते. मात्र आमदारकीच्या आणि खासदारकीच्या निवडणुकीत त्यांनी पालिकेकडून निल सर्टिफिकेट घेऊनवकोणत्याच सरकारी कार्यालयात आपली थकबाकी नसल्याचे निरंक रकाने भरून निवडणूक आयोगाला खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर करून राज्य तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाची फसवणूक केली.
दोन्ही निवडणुकीत विखे पितापुत्र निवडून आल्यानंतर दोघांनी पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. आणि पालिकेने थकीत पाणीपट्टी भरण्यासाठी सवलतीचा दर लावावा यासाठी या विषय पालिकेला सर्वसाधारण सभेत ठराव चर्चेअंती निर्णयास आणण्यासाठी त्यांना भाग पडले. त्यानुसार ११ जून २०२१ च्या सभेत हा विषय चर्चेसाठी मांडण्यात आला. त्या अगोदर विखे फौंडेशनच्या चारही। संस्था मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल, इंजिनिअरिंग, फार्मा आणि व्यवस्थापन महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडून रीतसर
पत्रे घेण्यात आली. त्यात पालिकेने सवलतीच्या दरात पाणी द्यावे असे नमूद करण्यात आले होते. मग त्या दिवशी झालेल्या सभेत सर्व नगर सेवकांनी या विषयावर चर्चा करून १०० रुपये प्रति घनमीटर दर फाउंडेशन साठी निश्चित केला. त्यामुळे थकीत ६ कोटी रुपयांवर हि रक्कम दोन ते अडीच कोटींच्या घरात आली. त्यामुळे
पालिकेचे तीन ते साडेतीन कोटी रुपयांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या भरीव सुटीचे लाभार्थी ठरलेले दोन्ही लोकप्रतिनिधी हे भाजपचे असून त्यावेळी पालिकेवर भाजपाचीच सत्ता होती.
या प्रकार बेकायदेशीर असून सर्वसाधारण सभेला असा कोणत्याही एका खाजगी संस्थेला दर कमी करून देण्याचा अधिकार नाही. तरीदेखील आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर करून हे करण्यात आल्याचे कागदोपत्री दिसत असून हे प्रकार लोकशाही धोक्यात आणणारे आहेत. यामुळे सामान्य जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास उडतो आहे. म्हणून आपण या प्रकरणात जातीने लक्ष घालून चौकशीचे आदेश द्यावेत आणि विखे पिता पुत्र तसेच थकीत रकमेत मोठी
सूट देण्याच्या ठराव पारित करून घेणारे आणि पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान करणारे तत्कालीन महापौर बाबासाहेब वाकळे आणि या प्रस्तावाचे सूचक नगरसेवक रवींद्र बारस्कर, अनुमोदक महेंद्र गंधे यांना अपात्र ठरवावे अशी मागणी गिरीश जाधव यांनी केली आहे.
