अहमदनगर दि.६ जून
जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील ८५० कोटींच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या घोटाळ्याची कागदपत्रे व पुरावे जिल्हाधिकारी तथा पाणी व स्वच्छता मिशन समितीचे अध्यक्ष सिद्धराम सालीमठ यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेची निष्पक्षपणे चौकशी करावी व दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सर्व कामांची बिले थांबवावीत, अशी मागणी शिवसेनेचे (ठाकरे गट) उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी केली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत कामांच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या घोटाळ्याची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्याच्या पाणी व स्वच्छता मिशन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गिरीश जाधव यांनी जिल्हाधिकारी सालीमठ यांची भेट घेतली. निविदा प्रक्रियेतील घोटाळ्याबाबत घेण्यात आलेले आक्षेप, त्यासंबंधी प्रशासकीय प्रक्रियेची कागदपत्रे व पुरावे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले.
जाधव यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, नगर जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या जलजीवां मिशन कार्यक्रमांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेण्यात आलेली आहेत. नगर जिल्हा परिषदेकडून सुमारे साडेआठशे कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्या. या निविदा प्रक्रिया सदोष असून ठराविक संस्थांना कामे मिळावी यासाठी अधिकारी व ठेकेदारांनी संगनमत करून मोठे घोटाळे केलेले आहेत. यासंदर्भात जानेवारी महिन्यापासून राज्य शासन विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रारी सुरू आहेत. शासनाने अहवाल मागूनही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अहवाल दिलेला नाही. त्यानंतर पुन्हा शिवसेनेच्या वतीने उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती. नगर येथील पत्रकार परिषदेतच त्यांनी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्याच्या पाणी व स्वच्छता मिशन विभागाने या तक्रारी संदर्भात चौकशी प्रस्तावित केली आहे.
नगर जिल्ह्याचे पाणी व स्वच्छता मिशनचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. जल जीवन मिशन कार्यक्रमाचे निविदा प्रक्रियेतील आक्षेपांबाबत तातडीने चौकशी करावी. सदर चौकशीमध्ये ठेकेदारांकडून सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे पडताळण्यात यावीत. तक्रारदार या नात्याने चौकशी दरम्यान आमचे म्हणणे विचारात घेतले जावे. निष्पक्षपणे चौकशी होऊन जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व ठेकेदारांविरोधात कारवाई करावी. संगनमताने फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करावेत. आपल्या स्तरावर जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही व त्याचा अहवाल शासनाकडे जात नाही, तोपर्यंत जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या व यापूर्वी झालेल्या कामांची देयके थांबविण्यात यावीत, तसे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाला देण्यात यावे, अशी मागणीही गिरीश जाधव यांनी केली आहे.
