मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केलेला पाच लाख रुपयांचा दंड दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाने केला रद्द कोतवाली पोलीस स्टेशनच्या उपनिरीक्षकास दिलासा

दिल्ली –
अहमदनगरच्या कोतवाली पोलीस स्टेशन २०१४ साली एका तरुणीने अत्याचार झाल्याची फिर्याद दिली होती त्या नुसार पोलिसांनी कलम ३७६  नुसार गुन्हा नोंदवून तपास करत नगर शहरातील प्रतिष्ठीत कुटुंबातील एका वकील तरुणावर गुन्हा नोंदवण्यात आलं होता. गुन्हा दाखल झाल्या नंतर तो वकील तरुण फरार झाला होता.  मात्र तरुणासह  या गुन्ह्यात त्याच्या कुटुंबियातील सदस्यांचा समावेश असल्याने त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना  पोलिसांनी अटक केली होती. आरोपींमध्ये पेशाने वकील असलेल्या आरोपींचा समावेश होता.या अत्याचाराच्या गुन्ह्यात त्यांना चुकीच्या पद्धतीने अटक केल्याचा आरोप करत या अटकेच्या विरोधात त्या गुन्ह्यातील आरोपींनी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मध्ये याबाबत याचिका दाखल केली होती.या याचिकेची सुनावणी होऊन याचिकाकर्ते पेशाने वकील असून पोलिसांनी केलेल्या अटके मुळे त्यांचा अपमान झाला त्या मुळे या प्रकरणात कोतवाली पोलिस स्टेशनचे तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक विशाल सनस यांना पाच लाख रुपये भरपाईचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते पोलीस उपनिरीक्षक विशाल सनस यांनी या आदेशाला दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी होऊन मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
रद्द केले आहेत. यामुळे पोलीस उपनिरीक्षक विशाल सनस यांना दिलासा मिळाला असून पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्य असल्याचं उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून समोर येत आहे. आरोपीं विरुद्ध लावलेली कलमे हे भारतीय दंड विधान कायद्याने लावलेले असल्याने त्या तपासात ज्या गोष्टी करणे योग्य होत्या त्या गोष्टी पोलिसांनी केल्या असल्यामुळे पोलिसांची कारवाई योग्य असल्याचा यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
ही सुनावणी न्यायाधीश एम. आर. शहा आणि बी. व्ही. नागराथन यांच्या समोर झाली