अहमदनगर दि.१३ जानेवारी
देशात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या झपाट्याने वाढत असल्याने काही जिल्ह्यांमध्ये आता कोरोना लस घेणे बंधनकारक केले आहे. काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसेच महानगरपालिका,नगरपंचायत या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी लसीचे दोन डोस घेतले नसल्यास पगार बंद करण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाने घेतलेला आहे. तसेच नो व्हॅक्सींन नो एन्ट्री ,सामान्य नागरिकांनी कोविड प्रतिकारक लसीचे दोन डोस घेतले नसल्यास पेट्रोल, डिझेल घेण्यास बंदी, नो व्हॅक्सिंन नो राशन अशा घोषणाही काही मंत्र्यांनी केल्या होत्या.
मात्र कोविड लस घेणे अनिवार्य नसून ऐच्छिक आहे तरीही प्रशासन काही ठिकाणी लेखी अथवा तोंडी आदेश देऊन लस घेण्याबाबत सक्ती करत आहे असा आरोप एम.आय.एम चे जिल्हाध्यक्ष डॉ. परवेझ अशरफी यांनी केला असून असे मानवी हक्कांवर गदा आणणारे आदेश कुणी अधिकारी देत असतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशा आशयाचे निवेदन एम आय एम च्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
कोविड प्रतिकारक लस घेणे ऐच्छिक असल्याचे काही पुरावेही त्यांनी सोबत दिले असून भारतातील काही न्यायालयाचे निर्णय आणि आदेश या निवेदना बरोबर जोडण्यात आले आहेत.
