दिल्ली : राज्यातील भाजपच्या (BJP) 12 निलंबित आमदारांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला असून शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे अकरा जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात दिवसभर झालेल्या युक्तिवादात सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) या कारवाईवरुन महाराष्ट्र सरकारवर (Maharashtra State Government) ताशेरे ओढले होते.
आमदारांचे निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असला तरी 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी ते करता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच, ही निलंबनाची कारवाई बरखास्तीपेक्षाही जास्त कडक असल्याचे सुनावत या आमदारांचे निलंबन म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघास शिक्षा, असेही निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्यासोबत गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.
संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी बागडिया आणि योगेश सागर या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. एका वर्षासाठी हे निलंबन करण्यात आले होते
आता सुप्रीम कोर्टाने या आमदारांचे निलंबन रद्द केल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे याबाबत राज्यात पुन्हा भाजप विरुद्ध महाविकासआघाडी असं शाब्दिक युद्ध रंगले आहे
