अहमदनगरचे अनाथनगर होण्याआधीमुख्यमंत्री साहेब नगरचे नाथ व्हा अन्यथा महानगरपालिची महानरकपालिका होईल नगर मधील अराजकता कधी संपणार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नगरची सत्यपरिस्थिती सांगणारे पत्र

अहमदनगर दि.१२ फेब्रुवारी

संपूर्ण देशामध्ये अहमदनगर शहरा इतकी विरोधाभासी परिस्थिती आणि अराजकता कुठेही नसेल,हा देखील एक ऐतिहासिक विक्रम आहे,  मागील काही दिवसांपासून शासनाकडून देखील इतर सर्व महत्त्वाची कामे दुर्लक्षित करून  शहरांची नावे बदलण्याचे अति महत्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेतले असतील तर अहमदनगरचे तेवढं नाव बदलून “अराजकनगर” करावे, अशी परिस्थिती आहे.आपण हस्ते परहस्ते “ऑल इज वेल” असा सुखद अहवाल घेत असता, परंतु “ग्राउंड झिरो रियालिटी” आपल्याला कधी खरी समजू शकत नाही हे यावरून सिद्ध होते.

कुठल्याही शहराचा दर्जा ज्या गोष्टींवर ठरतो, त्या म्हणजे त्या शहरातील अंतर्गत दळणवळण प्रणाली, रस्ते लाईट, पाणी मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, रोजगार, कायदा आणि सुव्यवस्था! या सर्वच्या सर्व बाबतीत अत्यंत अराजकता सध्या नगर शहर व जिल्ह्यात चालू आहे., या विषयी आता थेट   आपण मुख्यमंत्री म्हणून तातडीचे काही निर्णय न घेतल्यास “अहमदनगर” हे “अनाथनगर” होईल हे सांगण्यासाठी कुठल्या ज्योतिषाची गरज नाही.
हा केवळ एक टीकात्मक ढोबळ निष्कर्ष नसून त्याचे सखोल वास्तव विश्लेषण सोबत देत आहे..

सर्वात प्रथम म्हणजे अहमदनगर महानगरपालिका  मनुष्य बळा अभावी तसेच शिस्तप्रिय व पात्रता असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अभावी अक्षरशः शेवटचे श्वास मोजत आहे.सगळ्या विभागांमधे फक्त प्रभारी राज चालू आहे..
एका एका व्यक्तीकडे चार चार प्रभारी पदे बळजबरीने दिलेली आहेत,तो एकाही पदाला न्याय देऊ शकत नाही, मनपा मधील जवळजवळ सर्वच कर्मचाऱ्यांना ब्लड प्रेशर डायबिटीस यासारखे भयानक आजार स्ट्रेसमुळे जडलेले आहेत.महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा राजकारणातला सक्रिय जिल्हा परंतु मनुष्य बळा अभावी शहराची ही दुरावस्था दूर करणे अतिशय निकडीचे आहे,

आणि याही अवस्थेमध्ये ,
जसे काही रस्ते लुटारू अपघातग्रस्त जखमींच्या अंगावरचे शेवटी काय ओरबडून घेता येईल, ते ओरबाडून घेत असतात, तसा बहुतांश लोकप्रतिनिधीं कडून एक कलमी कार्यक्रम चालू आहे, ज्या पदांच्या हातात शहराचा विकास असतो त्या महापौर पदावर, सभापती पदावर वगैरे महत्त्वाच्या पदावर असताना सर्रास कागदावर बुजवलेले ओढे नाले, अधिकाऱ्यावर दडपण आणून  मंजूर करून घेतलेले नदी नाल्यातले शेकडो लेआउट यामुळे पावसाळ्यात अहमदनगर नावाचे बेट तयार होते,  शेकडो तक्रारी झाल्या..कारवाई शून्य! कारण आपण सगळे भाऊ भाऊ!!

संपूर्ण नगर शहरात असा एकही रस्ता वा भूखंड राहिला नाही की त्या ठिकाणी आगगाडी सारख्या लांबलचक पत्र्याच्या टपऱ्या, व  कुठलीही परवानगी न घेता विकास भार न भरता, प्रत्येक गल्ली बोळात चालू असलेले गर्डर टि ॲंगल बांधकामे बेकादेशीरपणे रात्रीतून उभे राहिलेले दिसत नाहीत.संपूर्ण नगर शहर पत्र्याच्या टपरींचं आणि अतिक्रमणांचं शहर झालं आहे.. कारवाई शून्य!! कारण अपुरे मनुष्यबळ धाडसी, निष्पक्ष अधिकाऱ्यांचा अभाव, पोलिसांचा असहकार आणि कारवाई करायला गेल्यास लोकप्रतिनिधींचा होणारा हस्तक्षेप! कुठलही शहर कसं नसावं.. याचं उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे अहमदनगर.

गेल्या चौदा वर्षांपासून फेज टू ची पाणी योजना चालू आहे, 14 वर्षानंतर रामाचा देखील वनवास संपुष्टात आला होता, परंतु नगरकरांचा वनवास कदाचित 140 वर्षांचा असावा आतापर्यंत फेज वन, फेज टू आणि अमृत योजना, यावरती अडीचशे कोटी रुपये खर्च झाले आहेत तरी देखील पाण्याची बोंबाबोंबच आहे,
कागदी घोडे नाचवत शासन देखील ढिम्मच आहे,
अतिशय विशेष गोष्ट म्हणजे परवाच्या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये  टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे टेंडर चर्चा न करता पटकन मंजूर करण्यात आले,किंमत रू. २ कोटी!२०२२-२३. कारण एकच त्या मंजूर करणाऱ्यांपैकी अनेकांचे वैयक्तिक टँकरला आयते काम मिळाले,
वर्षाची लाखोंची कमाई फिक्स..

शहरामध्ये ९० हजार मालमत्तां च्या नोंदी मनपा कडे झालेल्या आहेत, आणि पाणी कनेक्शन मात्र कागदोपत्री पन्नास हजारांच्या च्या पुढे सरकेना, बेकादेशीर नळांच्या बाबत आयुक्तांनी अनेक दंडात्मक आदेश काढूनही सगळेच पाहुण्यांचे मेव्हणे आणि मेव्हण्यांचे पाहुणे असल्यामुळे कोणीच कुणावर काही कारवाई करत नाही, आणि प्रामाणिक करदाते मात्र कुठल्याही सुविधा यथार्थपणे मिळत नसताना कंबरडे मोडे पर्यंत कर नावाची खंडणी भरत आहेत.

मनपाची कराची ऐतिहासिक थकबाकी 200 कोटी रुपयांच्या घरात गेलेली असून ही वर्षानुवर्ष तशीच वाढत आहे,  आजपर्यंत एकाही प्रशासकीय अधिकाऱ्याने किंवा लोकप्रतिनिधीने धाडसी निर्णय घेऊन व त्याची धाडसी अंमलबजावणी करून कारवाई करून ही थकबाकी कमी करण्याचा प्रयत्न देखील केलेला नाही,  नवीन आलेला प्रत्येक अधिकारी या मानसिकतेमध्ये असतो की मी काय दोन-तीन वर्षाचा पाहुणा.कारण ज्या कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत या कारवाया करायच्या आहेत ते वर्षानुवर्ष त्याच त्या पदावर ओळखी पाळखीतून काम करत असल्यामुळे कोणीच कुणालाच घाबरत नाही.ही  थकबाकी कधीच वसूल होणार नाही.
मनपाचा प्रशासकीय खर्च कधीच ३५% च्या आत येणार नाही आणि या जन्मात तरी आकृतीबंधाच्या नियमानुसार मनपा मध्ये नवीन नोकर भरती होणार नाही, काही  फुटकळ तांत्रिक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरायला मंजुरी मिळवली खरी परंतु तिथे देखील लोकप्रतिनिधीं कडून पाव्हण्याचे मेव्हणे आणि मेव्हण्याचे पाहुणे यांचीच वर्णी लागण्यासाठी चढाओढ चालू आहे, त्यामधून अपात्र आणि निष्क्रिय उमेदवारच शेवटी भरले जाणार.जून २०२३ मध्ये तर बहुतांश जुने कर्मचारी निवृत्त होत असल्यामुळे मनपा म्हणजे एक उजाड माळरान होणार हे निश्चित आहे.

रस्त्यांच्या बाबत तर अतोनात दुरावस्था आहे, सुमारे दोन वर्षांपूर्वी निधी आला, टेंडर निघाले, वर्कस ऑर्डर दिल्या गेल्या परंतु अद्याप पर्यंत बहुतांश गावठाणात फक्त खडीचे ढिगारे आहेत, आणि वार्ड मधले चार चार नगरसेवक चार चार वेळेस टक्केवारी मागतात, म्हणून आणि मटेरियल चे भाव वाढले म्हणून रस्त्याची कामे होत नाहीत, मोबाईलच्या कंपन्या दररोज जेसीबी घेऊन नवीन नवीन ठिकाणी रस्ते खांदत सुटले आहेत, मन मानेल तसे टॉवर उभे करून कर बुडवून निघून जात आहेत, मधल्या मध्ये संबंधितांचे हात मात्र छान ओले होत आहेत,
या खड्डे युक्त रस्त्यावरून खड्डे चुकवत चालायचं म्हटलं तरी   स्ट्रीट लाईट मध्ये देखील घोटाळेच घोटाळे झाल्यामुळे बहुतांश ठिकाणी टेंडर शर्ती प्रमाणे एलईडी लाईट न बसवल्यामुळे, तो लाईट चालू आहे की बंद आहे हे अंधारात कंदील घेऊन पाहावे लागते.

या शहराला वर्षानुवर्षे पिढ्यानं पिढ्या एकच ठेकेदार मिळालेला आहे त्याला हजारदा काळ्या यादीत टाकूनही, वेगवेगळ्या नावाने तो टेंडर घेतच असतो, ते टेंडर त्यालाच दिले जातात, कारण ठरलेल्या टक्केवारीची पाकीटं घेऊन त्याचा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दररोज पहाटे पहाटे लोकप्रतिनिधींना घरपोच सेवा देत असतो. मग त्याच्या कामाच्या दर्जाबाबत बोलण्याची कुणाची हिंमत नसते.

देशातली ही पहिली महानगरपालिका असेल जिथे विरोधी पक्ष नेताच काय परंतु देशभर विकासाचा डंका पिटणारा विरोधी पक्ष देखील, इथे हतबल, नाममात्र अस्तित्व शून्य आहे, आपण सगळे भाऊ भाऊ मिळुन लोणी खाऊ..
या तत्वानुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार यांच्याकडून आलेला निधी एखाद्या बर्मुडा ट्रँगल मध्ये जसे पूर्वी आख्खे विमान गायब व्हायचे.. तसा तो कोट्यावधी रुपयांचा निधी या अहमदनगर नावाच्या बर्मुडा ट्रँगल मध्ये गायब होतो आहे,
स्वच्छतेच्या बाबत तर जणू असे घडत आहे की मानांकन देणारी समिती शासकीय विश्रामगृहावरच  गळे ओले सुके करून, मानांकन ठरवून जाते की काय?एकंदर काय तर ही “महानगरपालिका” राहिलेली नसून “महानरकपालिका” झालेली आहे,
माननीय मुख्यमंत्री किंवा नगर विकास कार्यालय यांच्यासमोर हे चित्र कधीच आणि कोणाकडूनच वास्तव जात नाही,  त्यांची देखील कधी प्रामाणिक इच्छा हे सत्य जाणून घेण्याची दिसलेली नाही, त्यामुळे नुसते “ऑल इज वेल” असे कागदी घोडे नाचवल्यामुळे खरी भीषण वास्तवता मंत्र्यांना समजूच शकत नाही,
माझा व राजकारणाचा काडीमात्र संबंध नाही मी उपरोक्त केलेल्या प्रत्येक विधानाचा सप्रमाण  सबळ पुरावा आपली इच्छा असेल तर आपल्याला देण्यासाठी तयार आहे,
माननीय मुख्यमंत्री आपले नाव “एकनाथ” आहे, आपण एकतर या शहराचे “नाथ” व्हावे आणि याचा अहिल्योध्दार  करावा, किंवा कोणे एकेकाळी बगदाद आणि कैरो शहरांच्या स्पर्धेत उतरू पाहणाऱ्या या शहराचे नाव “अराजकनगर” करावे.
कारण “नेमेची येतो पावसाळा” या उक्तीनुसार पुन्हा निवडणुका येतील, तीच  टक्केवारी खाणारी जुनी मंडळी दोन दोन हजार रुपयाला मते विकत घेऊन, निवडुन येतील,, म्हणजे पुन्हा तोच ओला सुका कचरा .. तीच खाऊगिरी!
या निवडणुका घेण्याचा फार्स करण्यापेक्षा किमान पाच वर्ष या महापालिकेवर अतिशय शिस्तबद्ध कर्तव्यदक्ष शक्यतो आयएएस दर्जाचा अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमला तर सर्व थकबाक्या वसूल होतील,कर्मचारीही आत्मविश्वासाने आणि कठोरपणे कार्यक्षमतेने काम करतील, अतिक्रमणं,रस्ते, बेकायदेशीर पाणी कनेक्शन, आलेल्या टेंडर निधींचा गैरवापर हे सर्व नियंत्रणात येईल,  त्याच त्या बेगडी निवडणुका, घोडेबाजार,.. निवडून येणारा तोच भ्रष्ट कचरा व विकासाचा होणारा उकिरडा कुठेतरी थांबवता येईल.याचा आपण गांभीर्यपूर्वक विचार करावा अशी विनंती या पत्रामध्ये नगरकरांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

जागरूक नागरिक मंचाचे अध्यक्ष सुहासभाई मुळे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अहमदनगर महानगरपालिकेच्या वस्तुनिष्ठ परिस्थितीबद्दल तसेच नगर शहराच्या सत्य परिस्थिती बद्दल एक पत्र लिहिले आहे अनेक वेळा निवेदन पत्रे देऊनही अहमदनगर शहराचे परिस्थिती बदलत नसल्याने सुहासभाई मुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक वस्तुनिष्ठ पत्र लिहिले आहे.