महानगरपालिकेचा नगररचना विभागाचा टोल नाका कधी बंद होणार.. एकाच खुर्चीवर अनेक वर्षांपासून तेच कर्मचारी अधिकारी फक्त पैसे कमवण्यासाठी येतात का? नगर शहराची नवीन ओळख टपऱ्यांचे नगर..

अहमदनगर दि.२२ डिसेंबर
नगर शहरात गुंठाभर जागेत सिंगल साईजचे घर बांधायचे असले तरी परवानगीसाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागातून तब्बल दोन लाख रुपयांची मागणी केली जाते. डाटा एंट्री ऑपरेटरपासून
सर्वांनाच पैसे द्यावे लागतात. घर बांधताना संबंधितांकडून अधिकृत शुल्क घेतले जाते. नंतर त्याला मनपाचे सर्व कर भरावे लागतात. असे असताना घरासाठी अतिरिक्त पैसे कशासाठी घेतले जातात, ही महापालिका आहे की, टोलनाका ? असा सवाल करत विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर, नगरसेवक कुमार वाकळे व डॉ. सागर बोरुडे यांनी नगररचना विभागावर गंभीर आरोप करत खळबळ उडवून दिली होती. महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी हा सवाल उपस्थित केला असल्यामुळे या प्रश्नांमध्ये गांभीर्य आहे सर्वसामान्य नागरिकांना नगररचना विभाग कसे वेठीस धरते याचे एक प्राथमिक उदाहरण नगरसेवकांनी दाखवून दिले असले तरी हा नगररचना विभागातील टोल नाका बंद कधी होणार हा एक मोठा प्रश्न आहे.

नगररचना मध्ये अधिकारी हा दोन किंवा तीन वर्षासाठी बदलीवर येतो आणि आल्यानंतर त्याचा एकच फंडा असतो जाऊ पर्यंत किती “माल” या ठिकाणावरून गोळा होईल ज्याचा प्रयत्न तो करत असतो महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागात वर्षानोवर्ष एकच टेबलावर तेच कर्मचारी “ठाण” मांडून असल्यामुळे त्यांना अहमदनगर शहरातील गल्ली बोळ पाठ झाली आहे कोणाला कुठे कोंडीत पकडायचे कोण कुठे अडचणीत येतो आणि कशाप्रकारे “माल” गोळा करायचा याची सर्व माहिती आल्यामुळे अधिकारी यांना हाताशी धरून “माल” गोळा करून निघून जातो मात्र शहर सुधारण्याबाबत कोणतेही देणंघेणं अशा अधिकाऱ्यांना नसते त्यामुळे दिवसेन दिवस शहराचं वाटोळं होत चाललं आहे.

महानगरपालिकेत कसा अनागोंदी कारभार चालतो याचं उदाहरण नगरसेवकांनी दिले आहे. तर दुसरा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून गेल्या काही वर्षांपासून तारकपूर येथील इंदिरानगर वसाहत असलेल्या भागाचे नाव बदलून त्या ठिकाणी दुसऱ्याचं नाव देण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याबाबत महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभागृहामध्ये सभेमध्ये कोणतेही चर्चा न होता हे नाव बदलण्याचा ठराव मंजूर झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता मात्र जागृत नगरसेवकांनी सभागृहाच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून दिल्यानंतर पुन्हा त्या भागाचे नाव इंदिरानगरच करण्यात आले असे अहमदनगर महानगरपालिकेचे अनेक प्रताप अनेक वेळा समोर आले आहेत.

नगर शहरातील अतिक्रमण असेल किंवा ओढानाल्यांवर पक्के बांधकामे असतील याबाबत नुसती चर्चा होते आणि नोटीसा काढल्या जातात मात्र त्याबाबत कोणत्याही प्रकारे कार्यवाही केली जात नाही नगर शहर हे टपऱ्यांचे शहर म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. अहमदनगर शहराच्या कोणत्याही भागात जा पत्रांचे टपऱ्या लाऊन त्या ठिकाणी व्यवसाय सुरू आहेत या टपऱ्या अधिकृत आहेत का?महानगरपालिकेला या टपऱ्यात मधून किती “कराचे”उत्पन्न मिळते मग या टपऱ्यांचा “कर” कोणाच्या खिशात जातो हा एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नगरमध्ये नेहमीच ओरड होत असते की महानगरपालिकेकडे विकासासाठी पैसा नाही मात्र महानगरपालिकेची लोकसंख्या आता वाढली आहे. त्याचप्रमाणे अनेक उद्योग व्यवसाय वाढले आहेत. ठिकठिकाणी दुकाने झाले आहेत. प्रत्येक घराच्या समोर तीन ते चार दुकाने थाटलेली दिसतात मग महानगरपालिकेला “कर” निवासी दरानुसार भरायचा आणि व्यवसायिकांकडून भाडे घ्यायचे त्यामुळे हे सर्व डोळ्यासमोर दिसत असताना महानगरपालिकेचा “कर वसुली विभाग” नेमका करतोय काय किंवा यातील काही टक्के “कर” कोणाच्या खिशात तर जात नाही ना हा प्रश्नही आता उपस्थित राहतोय.

आता तर 31 डिसेंबर पासून महानगरपालिकेवर प्रशासकराच येणार आहे त्यामुळे आता नगरसेवकांचा दबाव कमी होणार असल्यामुळे सध्या अहमदनगर महानगरपालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी ३१ डिसेंबर ची वाट पाहत आहेत मात्र जर अशा प्रकारे महानगरपालिकेचा कारभार सुरू राहिला तर नगरचं वाटोळ होण्यास विलंब लागणार नाही.