अहमदनगर दि.२० डिसेंबर
राज्यभरात महारेरा आणि तुकडेबंदी कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सन 2020 ते 2022 या तीन वर्षांच्या कालावधीतील नोंदणी झालेल्या सर्व दस्तांची तपासणी करण्यात येत आहे. हा अहवाल नव्या वर्षात फेब्रुवारीच्या सुमारास राज्य शासनाला प्राप्त होईल. त्यानंतर बेकायदा दस्त नोंदणी करणाऱ्या संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधिमंडळात दिली.
राज्यात सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत महारेरा आणि तुकडेबंदी कायद्यांचे उल्लंघन करून दस्त नोंदणी केल्याबाबत वडगाव शेरीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली.
शासनाच्या सूचनेनुसार नोंदणी महानिरीक्षकांनी नोंदणी उपमहानिरीक्षकांच्या अधिनस्त सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयात सन २०२० ते २०२२ या तीन वर्षांच्या कालावधीतील नोंदणी झालेल्या सर्व दस्तांची तपासणी करण्याबाबत ८ फेब्रुवारी रोजी पत्रा द्वारे कळविले आहे .
तपासणी नोंदणी अधिनियम 1961 च्या नियम 44 (आय) मधील तरतुदींच्या अधिकाऱ्यांवरही 2024 अनुपालनाच्या अनुषंगानेच न करता सर्वंकष तपासणी एक वर्षाच्या आत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे कळविले आहे. तपासणी पथकाकडून आतापर्यंत 6 लाख 20 हजार 92 दस्तांची तपासणी केली आहे.
उर्वरित दस्तांची तपासणी कालबद्ध पद्धतीने करण्यात येत आहे . तपासणी केलेले आक्षेप अंतिम करण्याची कार्यवाही संबंधित सहजिल्हा निबंधक आणि नोंदणी उपमहानिरीक्षक स्तरावर सुरू आहे, असे नोंदणी महानिरीक्षकांनी कळविले आहे.
दरम्यान, नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून तपासणीचा अंतिम अहवाल शासनाला प्राप्त झाल्यानतर अहवालात नमूद बाबींच्या अनुषंगाने आवश्यकता आणि प्रकरणानुसार संबंधितांवर नोंदणी अधिनियम, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमाच्या तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अहमदनगर मध्ये सुधा असे अनेक दस्त नोंदवले गेले आहेत त्यांची चौकशी सुरू असून अहमदनगर जिल्ह्यातील ज्या नागरिकांना अशा बेकायदा दस्त केल्या बाबत माहिती असेल त्यांनी सुद्धा ती माहिती नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या कडे सर्व पुरव्या सह सादर करावीत.
