अहमदनगर दि.११ ऑक्टोबर
नगर अर्बन बँकेवरील राज्य सहकार खात्याचे नियंत्रण संपुष्टात आणण्यासाठी खोटा मल्टीस्टेट दर्जा घेवून बँकेत बोगस कर्जप्रकरणे, बोगस फर्निचर खर्च करून बँकेला जवळपास 200 कोटी रूपयांना अक्षरक्ष लुटण्यात आले. ही लुटमार दडपण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेचे आदेश धुडकावून लावत 2021 च्या झालेल्या निवडणुकीद्वारे पुन्हा बँकेत घुसलेले संचालकांनी डाव साधला व बँक पाडली असा आरोप बँक बचाव समितीचे राजेंद्र चोपडा,राजेंद्र गांधी, अच्युत पिंगळे,मनोज गुंदेचा सागर गुंजाळ यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
बँक बंद पडल्यामुळे 5 लाखांच्या पुढील ठेवीदारांचे भवितव्य आजतरी अंधकारमय झालेले आहे. तसेच बँकेचे कर्मचारी यांचा रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. दिनांक 15/09/2020 रोजी रिझर्व्ह बँकेने विशेष चौकशी अहवाल सादर करून नगर अर्बन बँकेचे सन 2014 ते 2019 या कालावधीतील संचालक मंडळाचे भ्रष्टाचारी कामांचा व कारभाराचा संदर्भ देत संबंधीत संचालकांना नगर अर्बन बँक निवडणूक लढविणेस अपात्र करणेची शिफारस केली होती. परंतू आपण बँकेत आलो नाही व दुसरे कोणी नवीन संचालक आले तर आपणास 200 कोटी
रूपये भरावे लागतील, कडक कायदेशीर कारवाई होईल प्रसंगी तुरूंगवास देखील भोगावा लागेल
याची कल्पना असल्यामुळे संबंधीत संचालकांना रिझर्व्ह बँकेचे अहवालाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
करीत काही नवीन बगलबच्चे व नातेवाईक तसेच बोगस कर्जप्रकरणातील मोठे कर्जदार आणि
बँकेची काही दोषी वरिष्ठ अधिकारी यांचेशी संगनमत करत पुन्हा बँकेची सत्ता हस्तगत केली व बँक
बंद करण्याचा डाव साधला.
आता बँक बंद पडल्यानंतर बँकेने 100 वर्षांत कमावलेल्या इमारती विकून, रिझर्व्ह फंड मोडून आम्ही ठेवीदारांचे पैसे देवू, ठेवीदारांनी घाबरू नये अशा निर्लज्ज पोस्ट सोशल मिडीया तसेच स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या देवून ठेवीदारांची पुन्हा दिशाभूल करत आहेत. संचालक मंडळाने सादर केलेली आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेनी मान्य केली नाही. ही वस्तुस्थिती असतांना पुन्हा तीच आकडेवारी जाहीर करून संचालक रिझर्व्ह बँकेला खोटे ठरविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने बंदी घातलेल्या संचालकांच्याच ताब्यात पुन्हा बँकेचा कारभार आल्यामुळे या संचालकांची लुटमारीचा वाईट अनुभव व सवय रिझर्व्ह बँकेला माहिती होती. म्हणून बँकेतील ठेवी सुरक्षीत करणे, नवीन ठेवीदारांची फसवणुक होऊ नये त्याचप्रमाणे पुन्हा बोगस कर्जवाटपच्या नावाखाली भ्रष्टाचार होवू नये म्हणून हे संचालक सत्तेत आल्याबरोबर रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेवर तात्काळ आर्थिक निर्बंध लावत बँकेचे कामकाज जवळपास उपन्च केले. एकदा लागलेली बँक पुन्हा सुरळीत होणे हे जवळपास अशक्य असते. ही बाब संचालकांना ठाऊक होती. यामुळे संचालकांचा दुष्ट हेतू सफल झाला. जर संचालक दोषी नसते तर निर्बंध लावण्याच्या. आदेशाविरूद्ध त्यांनी मा.उच्च न्यायालयात दाद मागीतली असती, परंतु तसे तर आपले पितळ तसेच आपण केलेले गैरकारभार आणि भ्रष्टाचार उघड होण्याच्या भीतीने संचालकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाला कोणत्याही प्राधिकरण किंवा न्यायालयाकडे धाव घेतली नाही.
बँकेवर प्रशासक असतांना या संचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले होते ही बाब संचालकांना चांगलीच माहिती होती. त्यामुळे आपण सत्ता सोडली तर बँकेवर पुन्हा प्रशासक नियुक्त होवून आपणावर आणखी गुन्हे दाखल होतील याची जाणीव आणि माहिती या संचालकांना आली म्हणून निर्बंध लागलेनंतर आपले पदाचा राजीनामा देण्याचा मोठेपणा देखील या संचालका दाखवला नाही व नगर अर्बन बँकेत देवाण घेवाण करून जी मोठमोठ्या रकमांची कर्जमात
झालेली होती त्या कर्जदारांशी संगनमत करत त्या कर्जप्रकरणातील रकमांची वसुली जाणीवपूर्वक टाळण्यात आले. या कर्जदारांचे थकबाकी बद्दल वर्तमानपत्रातून अथवा जाहीर प्रगटन सुद्धा देण्यात आले नाहीत, कायद्यात असणाऱ्या तरतुदींचा वापर करून वसुलीसाठी कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. यामुळे बँकेचा एन.पी.ए. वेगाने वाढत गेला व बँकेचे नेट प्रॉफिट घसरत गेले व या दोन महत्त्वपूर्ण तांत्रिक मुद्यांवरच रिझव्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेचे लायसन रद्द केले हा सर्व एक नियोजनबद्ध कटाचाच भाग होता. असा आरोप बँक बचाव समितीने केला आहे.
या पत्रकार परिषदेत १६३५ असे प्रकरणे आहेत ज्यांची वसुली होताच नाही असे बनावट खात्यांची यादी देण्यात आली अनेक प्रकरणात त्या कर्जादराची पत नसताना करोडो रुपये वाटण्यात आले असल्याचा आरोप करण्यात आला.
