औरंगाबाद दि. ७ मे
राज्यातील अकरा महिन्यांपासून ठप्प पडलेले खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार आता सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी शासनाचे १२ जुलैचे तुकडाबंदीचे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम क्रमांक ४४ (१) (ई) गुरुवारी रद्द केले आहे.
या तुकडा बंदी कायद्या विरोधात औरंगाबाद येथील गोविंद सोलापुरे, प्रकाश गडगूळ व कृष्णा पवार यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जुलै २०२१ पासून तुकडाबंदीचे परिपत्रक व नियम जारी केल्यामुळे एनए-४४ (अकृषी जमिनी / नॉन-अॅग्रिकल्चर) वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्री बंदच आहे. त्यामुळे फक्त विश्वासावर बॉण्ड वर मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार सुरु होता.
प्लॉटिंग व्यावसायिक याचिकाकर्ते गोविंद सोलापुरे, प्रकाश गडगूळ व कृष्णा पवार यांनी त्यांच्या ग्राहकांना विकलेले प्लॉट तसेच बांधलेले, रो हाऊसेस या बाबत दुय्यम निबंधक कार्यालयात वेगवेगळे खरेदीखत नोंदणी करण्यासाठी गेले असता त्यांचे खरेदीखत नोंदवण्यास नकार. नियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणल्याशिवाय खरेदीखत नोंदवण्यात येणार नाही,असे सांगण्यात आले. म्हणून त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केलीहोती.
याचिकाकत्यातर्फे अॅड.रामेश्वर तोतला यांनी काम पाहिले, त्यांना अॅड. राहुल तोतला, अॅड. रिया जरीवाला,अँड.स्वप्निल लोहिया, अॅड.रजत मालू आदींनी सहकार्य केले.
निर्णय फक्त या केस बाबत की राज्यासाठी याबाबत मुद्रांक विभागला प्रश्न
खंडपीठाने दिलेला निकाल हा एका प्रकरणाबाबत आहे की, कलम व परिपत्रकाबाबत आहे, याची माहिती अद्याप घेतलेली नाही.पुढील निर्देश महानिरीक्षक कार्यालयाकडून येतील जिल्हा मुद्रांक विभागाने सांगितले,
