दिल्ली दि.५ जानेवारी
पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अंमलबजावणी अधिक कडक होणार आहे. यासंदर्भात आयोगाने मंगळवारी विशेष बैठक घेतली. म्हणजेच येत्या निवडणुकीत जुने निवडणुकीचे रंग दिसणार नाहीत, हे निश्चित.
निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत राजकीय पक्ष, मतदार आणि उमेदवारांसोबतच मतदान अधिकाऱ्यांवरही कठोरता लागू करावी, यावरही विचार करण्यात आला.
आयोगाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत राजकीय पक्ष, मतदार आणि उमेदवार किंवा मतदान अधिकाऱ्यांच्या पथकाने सर्वांवर कडक नजर ठेवली पाहिजे आणि कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा आढळल्यास तत्काळ कारवाई करावी, असाही विचार या बैठकीत करण्यात आला.
किंबहुना, गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या बिहारसह काही राज्यांच्या निवडणुका आणि त्यानंतर बंगाल, तामिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली, पण त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वच उदासीन राहिले. मग ते राजकीय पक्ष असोत, नेते असोत, लोक असोत किंवा निवडणूक आयोगही असोत.
आयोग त्याच्या कडकपणा आणि निर्बंधांबद्दल जोरदार आणि प्रभावी प्रचार करण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय बिहार आणि बंगालमधील निवडणुकांपासून धडा घेत आयोगाने अनेक पावले उचलण्याची घोषणा केली आहे. उदाहरणार्थ, मतदान केंद्रांची संख्या वाढवली जाईल आणि प्रत्येक बूथवरील मतदारांची संख्या कमी केली जाईल.
लोकांनी गाफील राहावे आणि आयोगाने निशाण्यावर येऊन न्यायालयाच्या रोषाला बळी पडावे, असे आयोगाच्या उच्च अधिकाऱ्यांचे स्पष्ट मत आहे, ते अजिबात योग्य नाही. आयोग निवडणुका घेईल, पण पूर्ण काटेकोरपणे.
