अहमदनगर दि.२ डिसेंबर :
आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याची ओरड करीत अहमदनगर महानगरपालिका शहरातील जनतेला रस्ते, पाणी या मूलभूत सुविधाही नीटनेटक्या पुरवत नाही. अशावेळी जनतेच्या कर रुपाने जमा झालेला निधी योग्य पध्दतीने विनियोग करणे अपेक्षित आहे. सावेडी उपनगरासाठी स्मशानभूमीचा विषय महापालिकेच्या स्थापनेपासून प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे स्मशानभूमीसाठी जागा आरक्षित असताना तब्बल 32 कोटी खर्च करून नवीन जागा घेण्याचा विषय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. यावरुन शहरात मोठा गदारोळ सुरु आहे. विविध राजकीय पक्ष, नेत्यांनी तसेच काही नगरसेवकांनी या विषयाला विरोध दर्शवला आहे. यातून राजकीय आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. हे प्रकार तातडीने थांबून नगरकरांच्या समस्यांची सोडवणूक होण्यासाठी आता मनपा आयुक्तांनीच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 451 या तरतुदीचा वापर करून संबंधित ठराव विखंडित करून तसे नगरविकास खात्याला कळविणे आवश्यक आहे. आयुक्त कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता सर्वसामान्य नगरकराच्या पैशाचा असा गैरवापर होवू देणार नाहीत, अशी अपेक्षा माजी महापौर अभिषेक कळमकर यांनी व्यक्त केली आहे.
याबाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात कळमकर यांनी म्हटले आहे की, महापालिकेच्या महासभेत प्रशासनाच्या संमतीने सावेडी स्मशानभूमीसाठी 32 कोटी रुपये खर्चून जागा खरेदी करण्याचा विषय घेण्यात आला. या विषयावरुन वादंग होण्याची शक्यता असल्याने तसेच ठोस भूमिका घेतल्यास अडचणीत येवू हे ओळखून अनेक नगरसेवकांनी सदर विषय मंजुरीवेळी सभागृह सोडले. यानंतर कोरम नसतानाही हा ठराव मंजूर करण्यात आला. या उधळपट्टी विरोधात राजकीय पक्षांनी आवाज उठवल्यानंतर नगरसेवकांनीही लेखी विरोध करण्यास सुरुवात केली. वास्तविक सभागृहातच नगरसेवकांनी भूमिका घेवून विषय नामंजूर करायला हवा होता. प्रशासनाला मनपाच्या आर्थिक परिस्थितीच पूर्ण माहिती असतानाही हा प्रस्ताव विषय पत्रिकेवर आलाच कसा हा सुध्दा कळीचा मुद्दा आहे.
वास्तविक नगर शहरातील बाजापेठेतील रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने मूलभूत विकास निधीतून 10 कोटी रुपये मंजूर केले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कार्यन्वयन यंत्रणा म्हणून नेमण्यात आले. या निधीत पावणे तीन कोटींची भर टाकली तर बाजारपेठेतील 12 रस्त्यांची दुर्दशा संपू शकते. मात्र तीन कोटी खर्चायची कुवत नसताना स्मशानभूमीच्या जागेसाठी 32 कोटींची उधळपट्टी कशी होवू शकते, हा प्रश्न आज नगरकरांना पडला आहे. सावेडी उपनगराला स्मशानभूमीची गरज नक्कीच आहे. परंतु, त्यासाठी जागा आरक्षित असताना आणि संबंधित जागामालक ती देण्यास तयार असताना वेगळ्या आणि इतक्या खर्चिक जागेचा अट्टाहास धरणे हेच चुकीचे आहे. नगरकरांचे महापालिकेत प्रतिनिधीत्व करणारे 68 नगरसेवक आहेत. त्यांच्याकडून तसेच पदाधिकाऱ्यांकडून नगरकरांच्या अपेक्षा आहेत. आता मनपा आयुक्तांनीच शहरातून होणारा विरोध लक्षात घेता कर्तव्य बजावण्याची वेळ आली आहे. सदर ठराव विखंडित करून 32 कोटींची नासाडी टाळली पाहिजे. नगररचनाकार यांनीही दीड एक वर्षे चांगले काम चालवले आहे. त्यांच्याकडूनही नगरकरांचे हित नसलेले काम अपेक्षित नाही. आयुक्तांनी तर यापूर्वीही नगर महापालिकेत काम केले आहे. त्यावेळच्या परिस्थितीत व आताच्या परिस्थितीत फरक पडला आहे. पालिकेत राजकारण करताना काही आवाज दाबले जातात तर काहींचे आवाज वाढविले जातात. अशा राजकारणात प्रशासनाने अजिबात न पडता सर्वसामान्य नगरकरांच्या कर रुपी पैशांचा योग्य विनियोग होईल याची दक्षता घेतली पाहिजे.
