अहमदनगर दि.६ डिसेंबर – अहमदनगर महानगरपालिकेने स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी जागा घेण्याबाबत केलेला ठराव विखंडित करावा. बेकायदेशीर ठराव करणा-या महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्यासह या प्रकरणाशी निगडित नगरसेवकांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार नगरसेवक पदावर राहण्यास अनर्ह ठरवावे, आरक्षित जागा व त्यासाठी रस्त्याच्या क्षेत्राची सक्तीने भूसंपादन करण्यासाठी कार्यवाही करण्याबाबत आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे केली आहे. प्रधान सचिवांना त्यांनी याबाबत पत्र देऊन या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याचीही मागणी केली आहे.
अहमदनगर महानगरपालिकेने मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षण ५८ दफनभूमी व आरक्षण ५९ स्मशानभूमीसाठी जागा आरक्षित केलेली आहे. सदर जागा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार सक्तीने भूसंपादन करणे होते. मात्र, मनपाने अशी कोणतीही प्रक्रिया न करता या आरक्षित जमिनीपर्यंत जाण्यासाठी पोहोच रस्ता उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे केले. या आरक्षित जमिनीलगत सर्वे नंबर २७६/६, २७७/१अ/२अ/६, २७६/५, ७, २७६/२, २७६/३, २७६/४ असून या जागांचे मालक सदाशिव लक्ष्मण बारस्कर, राजेद्र शंकर बारस्कर, बहिरनाथ गोवींद बारस्कर, सुभाष जगन्नाथ बारस्कर यांना महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांनी पत्र पाठवून आपली जागा या आरक्षणाच्या पूर्वेस असलेल्या १५ मीटर रुंद रस्त्यासहित संपादित करायची असल्याने या भूसंपादनास आपली संमती कळवावी, असे कळवले होते. मात्र, संबंधीत जागा मालकाने रस्त्याकरिता जागा उपलब्ध करुन देण्यास नकार दिल्यामुळे आरक्षित जमीनीपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसल्याचे कारण देण्यात आले. त्याचा आधार घेऊन सावेडी उपनगररातील सर्वे नंबर २६१ मधील जागा ३२ कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेमध्ये करण्यात आला. ही बाब महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात आहे.
सावेडी गावठाण समोरील नगर मनमाड रस्त्यापासून अंतर्गत रस्ता विकसित करण्याबाबत बाबासाहेब वाकळे, रवींद्र बारस्कर यांनी महापौर रोहिणी संजय शेंडगे यांच्याकडे पत्र देऊन अशी विनंती केली. त्याप्रमाणे महापौर रोहिणी संजय शेंडगे यांनी बैठक घेतली. त्यामध्ये सहाय्यक संचालक नगररचना राम चारठाणकर हेही उपस्थित होते. डॉन बास्को शाळेच्या परिसरात खिश्चन समाजाच्या दफनभुमीसाठी तसेच स्मशानभुमीसाठी मंजूर आरक्षणाचा शोध घ्यावा व हे आरक्षण टीडीआर किंवा अन्य माध्यमातून संपादन करावे. यास विलंब लागणार असेल, तर या समाजाच्या प्रतिष्ठीत नागरीकांच्या सल्ल्याने इतर जागेचा शोध घ्यावा व तात्काळ तसा प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. या बैठकीतील सूचनेनुसार नगररचना विभागाने आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला. त्यावर आयुक्त पंकज जावळे यांनी विविध ९ मुद्दे उपस्थित केले. नगररचना विभागाने फेर प्रस्ताव सादर केल्यावर तो प्रस्ताव महासभेसमोर सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. मात्र, सभागृहाच्या सदस्यांना या प्रस्तावाची संपूर्ण दिली गेली नाही. अर्धवट प्रस्ताव देण्यात आला. आरक्षण ५८ व ५९ बाबत सद्यस्थिती जैसे थे ठेवणे योग्य होईल, असे मत नोंदवून नवीन जागा विकत घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला गेला.
भारतीय जनता पार्टीचे शहर जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक महेन्द्र (भैय्या) गंधे, नगरसेविका वंदना ताठे, सोनाबाई शिंदे, नगरसेवक, रवींद्र बारस्कर, मनोज दुल्लम यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी या विषयाला समर्थन दर्शविणारे पत्र दिले. विशेष म्हणजे बाबासाहेब वाकळे यांनी ४ एप्रिल २०२२ रोजी दिलेल्या पत्रात महापौर नसतानाही महापौर अहमदनगर महानगरपालिका, असा उल्लेख करुन गैरवापर केलेला आहे. नगर रचना विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये स्थळ निरीक्षण अहवालात आरक्षण ५८ व ५९ त्याबरोबर सावेडी सर्व्हे नं.२६१/अ/१ या दोन्ही जागेची व परिसराची महापौर, आयुक्त, संबधीत प्रभागातील नगरसेवक संपत बारस्कर यांनी आदींसह पाहणी केल्याचे म्हटले आहे.
महापौर रोहिणी शेंडगे यांनी नगरसेविका आशा कराळे यांना पत्र पाठवून आपली जागा दफनभूमी व स्मशानभूमी व इतर वापराकरिता महानगरपालिकेस हस्तांतरीत करावी, त्यासाठी आवश्यक संमतीपत्र मनपास देण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे. योग्य मोबदला विकास हक्कप्रमाणे अदा केला जाईल, असे कळविले आहे. नगरसेविका आशा कराळे यांनीही महापौरांना पत्र पाठवून आमची जागा रहिवासी विभागात असून कोणत्याही पूर रेषेने बाधित होत नाही, सदर जमिनीचे पूर्ण क्षेत्र खरेदी घेणे मनपास बंधनकारक राहिल, आम्ही आमची जमिन योग्य तो मोबदला योग्य स्वरुपात देण्यास महानगरपालिकेस देण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र सावेडी सर्व्हे नं २६१/अ/१ ही जागा शिवाजी महादेव कराळे यांच्या नावावर असून तशी सातबारा उता-यास नोंद आहे. शिवाजी कराळे यांनी महानगरपालिकेस रस्त्याकरिता काही क्षेत्र विकास हक्काक्या बदल्यात ३१ जुलै २०२० रोजी दिलेले आहे.
सदर जागेचे मालक शिवाजी कराळे हे असताना नगरसेविका आशा कराळे यांच्याशी महापौरांनी पत्र व्यवहार करण्याचा उद्देश काय? आशा कराळे यांनी सदर मिळकत त्यांच्या स्वत:च्या नावावर नसतानाहि महापौरांना पत्र दिले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १० (ब) (१) नुसार मनपा सदस्य असलेल्या व्यक्तीस मनपा बरोबर कोणत्याही जमिनीच्या पट्ट्यात, विक्रीत, अदलाबदली किंवा खरेदी या सारखे व्यवहार करता येत नाही, जर केल्यास सदर तरतुदीनुसार पालिका सदस्य होण्यास अनर्ह ठरतील, अशी तरतूद आहे. या नियमाचे उल्लंघन करुन हा प्रकार केलेला आहे. महापौर रोहिणी शेंडगे यांनी कलम ७६, ७७ च्या तरतुदीनुसार स्थायी समितीची पूर्व मान्यता नसतानाही स्वत:च्या पदाचा व अधिकाराचा दुरुपयोग करुन आशा कराळे यांना पत्र पाठवून त्यांच्या पतीच्या मालकीची जागा मनपास विकत देण्याबाबत पत्र देणे, ही कृतीही अधिनियमानुसार पालिका सदस्य म्हणून अनर्ह ठरवणारी असल्याचा दावा शेख यांनी केला आहे.
सादर जागेतील काही क्षेत्र विकास हक्काच्या बदल्यात दिलेले असताना उर्वरित क्षेत्रव्दारे ताब्यात न घेता वेगळा न्याय वापरुन ३२ कोटी रुपये खर्च जमिन मालकास देण्याचे हेतू व उद्देश काय? शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या १२ मे २०१५, ३० सप्टेंबर २०१५, २५ जानेवारी २०१७, तसेच नगर विकास विभागाच्या ४ मे २०१८, १७ डिसेंबर २०१८, २ फेब्रुवारी २०१९ या शासन निर्णयान्वये खाजगी क्षेत्रातील जमीन सिंचन व इतर प्रकल्प साठी खाजगी वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने घेण्याची तरतुद आहे. नगरविकास विभागाच्या ४ मे २०१८ व १७ डिसेंबर २०१८, २९ ऑक्टोबर २०१८ या शासन निर्णयाव्दारे महानगरपालिकेने टीडीआर देऊन सदर जागा संपादित करावीत, त्यासाठी आवश्यक तेथे विकास आराखडयात बदल करण्याची कार्यवाही करावी असे निर्देश दिलेले आहे. बेकायदेशीर ठराव करून आरक्षण नसलेली खाजगी जमीन शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने खरेदी करता येणार नाही. असे असताना देखील या बाबींकडे दुर्लक्ष करुन मनपा आयुक्तांनी राजकीय दबावाला बळी पडून महानगरपालिकेस वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून न देता खाजगी जागा विकत घेण्याचा प्रस्ताव सादर करणे अत्यंत गैर आहे. स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सदरचा प्रस्ताव सादर न करता महासभेपुढे सादर करण्याचा हेतु काय? असा सवालही त्यांनी केला आहे.
आरक्षण ५८ व ५९ ही जागा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमातील तरतुदीचा वापर करुन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवुन संपादित करण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. असे असताना या जमिनी पर्यंत पोहचण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे. मात्र, स्थायी समितीची मान्यता घेऊन रस्त्याकरिता सक्तीने सदर जमिन संपादन करणे आवश्यक आहे, कायद्यात तसे अधिकार असतानाही त्याचा वापर न करता मनपाच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात निर्णय घेणे योग्य नाही. तसेच सावेडी सर्व्हे नं. २६१/अ/१ हे क्षेत्र सीना नदी पूर नियंत्रण रेषेत बाधित होत आहे. त्यामुळे सदर जमिन रहिवासी व वाणिज्य कारणासाठी वापरता येणार नसल्याने ती मनपातील अधिकारी व पदाधिकारी, नगरसेवक यांच्याशी संगममत करुन ३२ कोटी रुपयांना मनपास विकत देण्याचा ठराव केलेला आहे. या जमिनीचे मुल्यनिर्धारण विभागाकडील मुल्यांकन पत्रकानुसार बाजार मूल्य १५ कोटी ०६ लाख ९१ हजार ११० रुपये आहे. १ डिसेंबर २०२२ रोजी सह दुय्यम निबंधक वर्ग २ यांनी तसे लेखी उत्तर दिलेले आहे.
त्यामुळे या प्रकरणात मनपाचे पदाधिकारी व अधिकारी तसेच नगरसेवक यांनी संगममत करुन सदर प्रकार केलेला आहे. मनपाच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात निर्णय घेऊन महानगरपालिकेने बेकायदेशीरपणे पारित केलेला ठराव विखंडित करण्यात यावा. या प्रकरणी महापौर, आयुक्त, नगररचना विभागचे अधिकारी, संबधीत नगरसेवक यांची चौकशी होऊन त्यांच्या विरोधात सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच आरक्षण ५८ व ५९ ही जमिन आयुक्त महानगरपालिका यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवुन संपादित करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात यावे. आरक्षण क्र ५८, ५९ या जमिनीपर्यंत रस्ता उपलब्ध होण्यासाठी स्थायी समितीची मान्यता घेऊन मनपाने सक्तीने जागा संपादन करावी, अशी मागणी शाकीर शेख यांनी केली आहे. सदर ठरावाची महापौर व मनपा आयुक्त यांनी अंमलबजावणी करू नये, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
