दिल्ली.७ नोव्हेंबर
आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षण वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देण्यात आला आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. आरक्षणासह घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आलेले आहे. याच याचिकांवर सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठातर्फे हा निकाल देण्यात आला.
केंद्र सरकारने २०१९ साली १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि प्रवेशांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली होती. या घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली होती. यामध्ये आर्थिक मागासलेपणामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये तसेच उच्च शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात सर्वांना समान संधी मिळावी म्हणून ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात यापूर्वी सांगितलेले होते.
आज सकाळी या प्रकरणाच्या सुरुवात झाली पाच न्यायमूर्तींचे घटना पीठ होते पाच पैकी तीन न्यायमूर्तींकडून आर्थिक आरक्षणाला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र भट आर्थिक आरक्षणाची असहमत आहेत तर इतर तीन न्यायमूर्तींनी याबाबत आपलं मत आरक्षणाच्या बाजूने नोंदवला आहे.
अर्थिक आरक्षण इतिहास काय?
नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनीही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनंतर आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यामध्ये झाले. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी १५ जानेवारी २०१९ रोजी आर्थिकदृष्ट्या मागास सर्वणांना खासगी शिक्षण संस्थांमध्येही आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे बोलून दाखवले होते. “संसदेनं मंजूर केलेल्या १२४ व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करत २०१९ च्या पहिल्या शैक्षणिक सत्रापासूनच १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देताना एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. या प्रवर्गांचे आरक्षण वगळून हे १० टक्के आरक्षण लागू होईल
