अहमदनगर दि.२ ऑक्टोबर
महाराष्ट्रामध्ये सध्या मराठा आरक्षणावरून चांगलेच वादळ उठले असून मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण मिळावे या मागणी करता ठिकठिकाणी मोर्चे आंदोलने सुरू आहेत तर मनोज जरांगे पाटील हे शांततेच्या मार्गाने आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत. मात्र या सरकारची ही जबाबदारी असते ते राज्य सरकारमधील काही मंत्री मंत्री होण्यापूर्वी घेतलेली गोपनीयतेची आणि कोणाबद्दलही अकसभाव ठेवणार नाही या शपथेचा भंग करून चुकीचे वक्तव्य करून दोन समाजात तेढ निर्माण करत असल्याचा आरोप अहमदनगरच्या मावळा प्रतिष्ठानने केला आहे.
मराठा समाजास ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरावली सराटी याठिकाणी सनदशीर मार्गाने उपोषण आंदोलन सुरु केलेले आहे. त्यांच्या या मागणीला समर्थन देण्यासाठी राज्यभर मराठा समाजाकडून देखील शांततेच्या मार्गाने मोठ्या प्रमाणात आंदोलने मोर्चे उपोषणं सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचेकडून मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गाच्या समावेशाच्या विरोधात
भुमीका घेऊन सातत्याने भडकाऊ स्वरूपाची व समाजात तेढ निर्माण करणारी विधाने सुरु ठेवलेली आहेत.
मराठा समाजाच्या ओबीसी प्रवर्गातील समावेशाचा मुद्दा हा केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असून मराठा समाजाची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती त्या तुलनेने मागास आहे असा अहवाल यापूर्वी सर्व सैवैधानिक प्रक्रिया पार पडून जाहीर करण्यात आलेला आहे असे असतांना शासन पातळीवर याप्रकरणी चालढकल सुरु आहे. मराठा समाजास ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे या प्रकरणी शासनाची चालढकल सुरु आहे कारण शासनातील मंत्री छगन भुजबळ हे सातत्याने मराठा समाजाच्या न्याय्य मागणीला विरोध करीत आलेले आहे व यासाठी ते सरकारला विविध प्रकारे धमकावत असतात विविध प्रकारचे इशारे देत असतात. छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिपदाची शपथ घेतांना मी कुणाबद्दलही ममत्वभाव व कुणाबद्दलही आकसभाव ठेवणार नाही अशी शपथ घेतलेली आहे परंतु छगन भुजबळ हे सातत्याने विशिष्ट समाजाची बाजू घेऊन त्यांचेबद्दल ममत्वभाव ठेवतात व मराठा समाजाबद्दल आकसभाव ठेऊन भूमिका घेताना दिसतात. सरकारचे काम आहे सर्व समाजाला न्याय देणे परंतु छगन भुजबळ हे सरकारला त्यांचं कर्तव्य देखील पार पाडण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न सातत्याने करीत असतात. यामुळे छगन भुजबळ यांनी संविधान विरोधी भूमिका सातत्याने घेत आल्याने तसेच मंत्रिपदाच्या शपथेचा देखील अनेकदा भंग केलेला असल्यामुळे त्यांची तात्काळ मंत्रिपदावरून
हकालपट्टी करून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे अशी मागणी मावळा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष निलेश सत्यवान म्हसे यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.
