मुंबई दिनांक ४ जून
महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या नावाखाली चालणारी आधुनिक सावकारी थांबवण्याची वेळ आली आहे. बचत गटांच्या नावाने या कंपन्या महिलांचे शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक शोषण करत आहेत. 22% ते 35% पर्यंतचे अति उच्च व्याजदर लादून, वसुलीखोरांच्या गुंडागिरीद्वारे आणि सिव्हिल स्कोअरच्या नावाखाली धमक्या देऊन या कंपन्या कष्टकरी, शेतकरी आणि दलित समाजातील महिलांना गुलाम बनवत आहेत. या शोषणामुळे अनेक महिलांचा विनयभंग, बलात्काराच्या घटना आणि दुर्दैवाने आत्महत्यांसारख्या टोकाच्या घटना घडत आहेत.
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे खरे स्वरूप
मायक्रो फायनान्स कंपन्या, ज्या कथितपणे “महिला सक्षमीकरण” आणि “लघु उद्योग” यांना प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली कार्यरत आहेत, प्रत्यक्षात आधुनिक सावकारकीचे जाळे पसरवत आहेत. केंद्र सरकारच्या सिडबीसारख्या संस्थांनी या कंपन्यांना हजारो कोटींची आर्थिक मदत दिली, परंतु याचा फायदा सामान्य महिलांना मिळाला नाही. उलट, या कंपन्यांनी उच्च व्याजदरांनी कर्जे देऊन आणि वसुलीच्या नावाखाली गुंडागिरी करून महिलांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले. सिबिल स्कोअरच्या धमकीने त्यांना सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवले जात आहे. ही आधुनिक गुलामगिरी आहे, ज्याला तातडीने आळा घालणे आवश्यक आहे.
महिलांवरील अत्याचार आणि आत्महत्या
वसुलीखोर, जे बहुतांशी पुरुष आहेत, कोर्ट आणि पोलिसांच्या नावाखाली धमक्या देतात, महिलांचा छळ करतात, विनयभंग करतात आणि काही ठिकाणी बलात्काराच्या घटनांनाही कारणीभूत ठरतात. यामुळे अनेक स्वाभिमानी महिलांनी आत्मसन्मानाला काळिमा लागू नये म्हणून गळफास घेऊन आत्महत्या केल्या आहेत. हे अत्याचार केवळ व्यक्तिगत नव्हे, तर सामाजिक आणि आर्थिक शोषणाचे द्योतक आहे. अशा परिस्थितीत सरकार गप्प का आहे? लाडली बहिण योजनेत दीड हजार रुपये टाकून महिलांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या शोषणापासून त्यांना संरक्षण देणे गरजेचे आहे.
ऑल इंडिया पॅंथर सेनेची भूमिका
ऑल इंडिया पॅंथर सेना महिलांना आवाहन करते की, तुम्ही आत्महत्या करू नका, फाशी घेऊ नका. तुमचा जीव अनमोल आहे. या आधुनिक सावकारांना घाबरू नका. जर कोणी शारीरिक शोषणाचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याच्याविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करा. विनयभंग किंवा बलात्काराच्या घटनांविरुद्ध तात्काळ पोलिसांत तक्रार दाखल करा. ग्रामीण भागातील महिलांनी एकजुटीने या नराधम वसुलीखोरांना धडा शिकवला पाहिजे.
राज्य सरकारकडे मागण्या
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर बंदी: महाराष्ट्रातून या आधुनिक सावकारकीच्या कंपन्यांना हद्दपार करावे. त्यांच्या अनिर्बंध व्याजदरांवर आणि वसुलीच्या दादागिरीवर तात्काळ नियंत्रण आणावे.
कायदेशीर संरक्षण: वसुलीखोरांच्या गुंडागिरीविरुद्ध कठोर कायदा लागू करावा. महिलांच्या विनयभंग आणि शोषणाच्या घटनांवर तात्काळ कारवाई करावी.
सिबिल स्कोअरच्या दुरुपयोगावर बंदी: मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना सिबिल स्कोअरच्या नावाखाली महिलांना ब्लॅकमेल करण्याचा अधिकार काढून घ्यावा.
खऱ्या सक्षमीकरणासाठी योजना: सरकारने 25% ते 35% व्याजदराच्या कर्जांऐवजी कमी व्याजदरात कर्ज देणाऱ्या योजना आणि महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन
देणाऱ्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करावी.
महिला बचत गटांचे संरक्षण: बचत गटांना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या तावडीतून मुक्त करून त्यांना सरकारी योजनांशी जोडावे.
लाडली बहिण योजनेत सुधारणा: लाडली बहिण योजनेत फक्त आर्थिक मदत पुरवून चालणार नाही. या योजनेत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांपासून संरक्षण आणि कायदेशीर साहाय्य यांचा समावेश करावा.
महाराष्ट्र सरकारने या गंभीर समस्येकडे तात्काळ लक्ष द्यावे. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या शोषणामुळे महिलांचे जीवन उद्ध्वस्त होत आहे. जर सरकारने यावर कारवाई केली नाही, तर ऑल इंडिया पॅंथर सेना रस्त्यावर उतरून या आधुनिक सावकारांविरुद्ध आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या यंत्रणेविरुद्ध आंदोलन करेल.
