मराठा समाजाला जागा देण्यासाठी वेळ काढूपणा करणाऱ्या आणि दिशाभूल करून नगरसेवकांना आणि समाजाला चुकीची माहिती देणाऱ्या महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ.पंकज जावळे यांच्यावर कारवाई करा. मावळा प्रतिष्ठानचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

अहमदनगर दि.१३ ऑक्टोबर

एकीकडे मराठा समाजाची दिशाभूल करून जागा हस्तांतरण प्रकरणाबाबत उचित कार्यवाही न केल्याने अहमदनगर महानगरपालिकेचे नगररचना विभागाचे प्रमुख राम चारठाणकर यांच्यावर महानगरपालिका आयुक्त डॉक्टर पंकज जावळे यांनी कारवाई करत त्यांचे सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत. ही कारवाई एकीकडे होत असताना दुसरीकडे थेट महानगरपालिकेच्या आयुक्त डॉक्टर पंकज जावळे यांच्यावरच कारवाई करावी अशी मागणी मावळा प्रतिष्ठानचे निलेश म्हसे पाटील यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

अहमदनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ.पंकज जावळे यांच्या कडून मराठा समाजाच्या जागेच्या
विषयात अधिकारांचा दुरुपयोग करीत जागा हस्तांतरणाची फाईल सुमारे ९ महिने जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवली असल्यामुळे त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

मराठा समाजाला नालेगाव येथील सर्वे नंबर २२०, २२१ मधील मोकळी जागा समाजासाठी बहूउद्देशीय कार्यक्रम राबविणेस मिळणेबाबतचा ठराव अहमदनगर महानगरपालिकेच्या महासभेत ११ जून २०२१ रोजी मंजूर करण्यात आला होता. यासंबंधी नगररचना विभागाचा प्रस्ताव ३ जानेवारी २०२३ रोजी देण्यात आला होता. त्या प्रसावावर महानगरपालिका आयुक्त डॉक्टर पंकज जावळे यांनी शेरा नोंदवून तो अभिप्राय पुन्हा नगररचना विभागाकडे २८ जून २०२३ रोजी पुन्हा पाठवून दिला होता.

ही सर्व नोंद महानगरपालिकेच्या दप्तरी असून महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉक्टर पंकज जावळे हे आपल्या आयुक्त पदाचा प्रचंड दुरुपयोग करून मनमानी कारभार करत आहेत असा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.

वास्तविक पाहता मराठा समाजाला जागा मिळावी यासाठी 2021 मध्येच महानगरपालिकेच्या महासभेमध्ये ठराव करण्यात आला होता. त्यानंतर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचे उपअभियंता स्वर्गीय कल्याण बल्लाळ यांनी याबाबत सर्व कागदपत्रे तपासून सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून हे प्रकरण मंजुरी योग्य बनवले होते मात्र त्यांचा दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यानंतर हे प्रकरण बाजूला पडले होते. दरम्यानच्या काळात अनेक वेळा मराठा समाजाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांनी या प्रकरणाबाबत आयुक्तांकडे जाऊन विचारणा करत होते. त्याच काळात 2022 मध्ये अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी डॉक्टर पंकज जावळे यांची नियुक्ती झाली त्यानंतरही या प्रकरणाबाबत मराठा समाजाच्या संघटनांनी विचारणा केली होती मात्र दरवेळेस होईल काम चालू आहे हेच उत्तर पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना मिळत होते वास्तविक पाहता या संदर्भात आयुक्तांनी नगररचना विभागाला तात्काळ आवश्यक सूचना देऊन हे प्रकरण योग्य कार्यवाही वास्तव सादर करण्याबाबत सूचना देणे गरजेचे असताना त्यांनी हे प्रकरण जाणून-बुजून प्रलंबित ठेवले त्यानंतर डिसेंबर दोन हजार बावीस मध्ये मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींनी नगररचना विभागाचे सहा. संचालक राम चारठाणकर यांची भेट घेऊन सदर प्रकरणाची माहिती घेतली असता चारठाणकर यांनी सदर प्रकरण शोधून १७ जानेवारी २०२३ मध्ये आयुक्त जावळे यांचेकडे दाखल केले. असल्याचं सांगितलं मात्र आयुक्त डॉक्टर पंकज जावळे यांनी जाणून बुजून हे प्रकरण आपल्याकडेच ठेवून घेऊन या प्रकरणाला न्याय मिळणार नाही अशी भूमिका घेतली असल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.

सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या मनपा सर्वसाधारण सभेत मराठा समाजाच्या जागेसंदर्भात काय कार्यवाही केली व त्याची सद्यस्थिती बद्दल मनपा सदस्यांनी आक्रमक होत जाब विचारला असता आयुक्त जावळे यांनी सहा. संचालक राम चारठाणकर यांच्याकरवी सभागृहाची दिशाभूल केली. प्रत्यक्षात सदरची फाईल तेव्हाही आयुक्त जावळे यांचेकडे विनानिर्णय पडून होती.
महासभेत झालेल्या विचारणे मुळे आयुक्त जावळे यांना सदरचे प्रकरण अंगलट येईल असे
वाटल्यामुळे त्यांनी तातडीने २८ सप्टेंबर रोजी सदरचा प्रस्ताव हा संचालक नगररचना यांचेकडे अभिप्रायसाठी पाठविण्याचा शेरा नोंदवून सदर फाईल नगररचना विभाग कडे पाठवून दिली.यातून पुन्हा आयुक्त यांचा वेळकाढूपणा समोर आलेला आहे. कारण समाजासाठीची जी ५० आर जागा निश्चित केलेली आहे त्याठिकाणी म्युनिसिपल परपज म्हणून आरक्षण आहे यापैकी ४०% जागा हस्तांतरित करण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत तितकी जागा हस्तांतरित करून उर्वरित जागेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करता आला असता व त्यासंबंधीचा प्रस्ताव देखील देण्यात आलेला होता. परंतु आयुक्त जावळे यांना जाणीवपूर्वक याप्रकरणी दिरंगाई करायची असून या दिरंगाईचे खापर दुसऱ्यावर फोडायचे होते त्याप्रमाणे यांनी ते फोडले आहे. तरी अश्याप्रकारे आयुक्त पंकज जावळे यांनी एका समाजाच्या संवेदशील विषयात जाणीवपूर्वक
दिरंगाई व अधिकारांचा दुरुपयोग केलेला असून आपल्या वेळकाढूपणास दुसऱ्यांना दोषी धरलेले आहे. तरी याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून आयुक्त पंकज जावळे यांचेवर योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मावळा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष निलेश म्हसे पाटील यांनी केली आहे. अन्यथा मराठा समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्री कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.