अहमदनगर दि.१५ मार्च
नगर अर्बन बँकेच्या सुविधांसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आजचा दिवस फारच दुःखदायक आणि धक्कादायक आहे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून कर्मचारी आणि एक मोठी आशा होती रद्द केलेला बँकेचा परवाना पुन्हा पूर्ववत सुरू करण्यात येईल अशी अपेक्षा ठेवीदारांना होती मात्र केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून धक्कादायक निकाल देत परवाना रद्द चा निर्णय कायम केला आहे. त्यामुळे अनेक ठेवीदार खचून गेले आहेत मात्र या सर्वांच्या मागे अर्बन बँक बजाव कृती समितीचे सदस्य राजेंद्र गांधी आणि त्यांची टीम खंबीरपणे उभी असल्यामुळे पुढील लढाई लढण्यास ठेवीदार पुन्हा सज्ज झाले आहेत.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नगर अर्बन बँकेच्या
परवान्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. बँकेने
परवाना वाचवण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात अपील
दाखल केले होते. हे अपील फेटाळण्यात आले आहे.
त्यामुळे परवाना ऊर्जित अवस्थेत येण्याची दारे बंद
होत चालली आहेत. हे अपील फेटाळण्यामागे केंद्रीय
अर्थ मंत्रालयाने अनेक कारणे दिले आहेत. रिझर्व्ह
बँकेने २०१५ पासून नगर अर्बन बँकेच्या आर्थिक
कामकाजात सुधारणा करण्याचे सूचवले होते. २०२०
मध्ये बँकेला ४० लाखांचा दंड ठोठावला. २०२१ मध्ये
बँकेचे अधिकार कमी करण्यात आले. यात लाभांश
वाटप आणि कर्ज वाटपावर मर्यादा घातल्या. यातील
आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, सात
संचालकांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. माजी
अध्यक्ष अशोक कटारिया, माजी उपाध्यक्ष शैलेश
मुनोत, माजी उपाध्यक्ष अनिल कोठारी, अजय बोरा,
मनेष साठे, दिनेश कटारिया आणि राजेंद्र अग्रवाल या
सात जणांना बँकेत येण्यास २०२० मध्ये बंदी घातली होती.
मात्र २०२० मध्ये झालेल्या निवडणूकीत या सात जणांना पुन्हा बँकेत आणण्यात आले. यावर देखील रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेला दोन वर्षे आर्थिक सुधारणा करण्याची संधी दिली. यात काही सुधारणा झाली नाही. बँकेचा एनपीए – ९८ टक्के झाला, तर मूळ मालमत्तेत -११२ (ऊने एकशे बारा कोटींची) घट झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले.
बँकेला अनेक वेळा संधी देऊनही संचालकांनी बँक वसुली बाबत कोणते ठोस निर्णय घेतले नाहीत. जी बोगस कर्ज वाटले गेली होती ती वसूल करण्याबाबत कोणतीही कडक कारवाई करण्यात आली नाही. उलट अशा कर्जांवर पांघरून घालण्याचे काम करण्यात आले. त्यामुळे बँक सतत तोटा जात होती याकडे संचालक मंडळाने संपूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचं निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. त्यामुळे बँकेच्या ठेवीदारांना आणि कर्मचाऱ्यांना जी शेवटची आशा होती ती शेवटची आशा ही आता मावळली आहे. आता फक्त दोषी संचालकांच्या मालमत्तेची विक्री करूनच ठेवीदारांचे पैसे मिळू शकतात त्यामुळे आता आर्थिक गुन्हे शाखेने आरोपी असलेल्या संचालक आणि कर्जदारांची मुसक्या आवळणे गरजेचे आहे तरच ठेवीदारांच्या ठेवी पुन्हा मिळू शकतात.
आर्थिक गुन्हे शाखा ज्या बोगस कर्ज वाटपाचा तपास करत आहे. त्यामध्ये असलेल्या आरोपींची संख्या मोठी आहे काही संचालक सध्या जेलची हवा खात असले तरी काही संचालक फरार झाले आहेत. तर कर्जदारही खुलेआम फिरत आहेत.आजही नगर शहरात व्हाईट कॉलर मध्ये मोठे मोठे व्यवसाय टाकून काही संचालक शहरात फिरत असून कर्जदारही फिरताना आढळून येतात तर बँकेत ठेवी ठेवलेल्या ठेवीदार मात्र भर उन्हामध्ये पोलीस अधीक्षक ऑफिस आणि न्यायालयाच्या चकरा मारतानाचे चित्र दिसून येत आहे. या ठेवीदारांच्या मागे बँक बचाव समितीचे सदस्य राजेंद्र गांधी आणि त्यांचे काही साथीदार उभे आहेत त्यामुळे कुठेतरी हा लढा टिकून आहे. मात्र ज्या संचालकांना सभासदांनी निवडून दिले होते त्यांनी फक्त आतापर्यंत खोटी आश्वासने आणि खोटी वचने आकडेवारी दाखवून सभासद आणि ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचं आता लक्षात येत आहे. त्यामुळे आता हे सर्व संचालक बीळात लपून बसले आहेत तर ठेवीदार बँकेमध्ये ठेवी मिळवण्यासाठी चकरा मारत आहेत.
